मन्त्री र सांसदको सेवा–सुविधाबारे सहमति

हेटौंडा-  तीन नम्बर प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको बारेमा सैद्धान्तिक सहमति गरेको छ । साथै प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको काम कर्तव्य र अधिकारको निर्धारणका साथै एउटा बोर्ड गठन गर्ने समेत सहमति भएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेटौंडामा मंगलबार बसेको बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन–२०७४ मा सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो ।
त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको सेवा सुविधा तर्जुमा गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा पनि सहमति भएको सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले जानकारी दिए । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिवको काम कर्तव्य अधिकार र सेवा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनको विधेयक मस्यौदामा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको ढुङ्गेलले बताए । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड–२०७४ गठन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषद् बैठकले सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई मात्रै प्राथमिकता दिँदा विभिन्न मन्त्रालयले कानून अभावमा काम अघि बढाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म ३ नम्बर प्रदेशसभाले २ वटा विधेयकमात्रै पारित गरेको छ । यसअघिको प्रदेशसभाले केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण सम्बन्धी विधेयक र आर्थिक विधेयक मात्रै पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बैठक भने आगामी २५ गते बस्ने तयारी भएको जनाइएको छ ।