काराेबार आर्थिक बहस – प्रदेश ७

स्रोत होइन, सोच अभाव
झपटबहादुर बोहोरा
मन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना
मुलुकमा विकास नहुनुमा श्रोतको भन्दा सोचको अभाव हो । त्यसैले विकासका लागि सोच बदल्नु आवश्यक छ । प्रदेश ७ मा कुल देशको एक तिहाई जलविद्युत्को सम्भावना छ । ६ हजार ४ सय ६० मेगावाट क्षमताको पञ्चेश्वर, ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेतीलगायतका थुप्रै परियोजना प्रदेशमा छ । एक अध्ययनअनुसार ३३ हजार मेगावाट विद्युतको क्षमता यस प्रदेशसँग छ । यहाँको विकासका लागि कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न आवश्यक छ । परम्परागत शैलीमा सञ्चालन गरिएको कृषि व्यवसायले खासै सफलता हात नलाग्ने भएकाले कृषिमा आधुनिकीकरण आजको आवश्यकता हो । यस प्रदेशमा हर्बलको कम्पनी खोल्नका लागि कुरा भएको छ, यहाँका नागरिकको सहभागितामा उक्त उद्योग खोलिन्छ । पर्यटनको विषयमा विभिन्न योजना छन् । उत्पादनमुखि र औद्योगिक क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने बैंकिङ प्रणालीको वातावरण बनाउनुपर्छ । नीतिगत रुपमा पनि यस सम्बन्धि व्यवस्था हुन जरुरी छ । कम ब्याजदरमा ऋण प्रवाह भयो भने उद्योगीलाई पनि सहजता हुन्छ । ५० अरब रुपैयाँ भन्दा बढीको चुक्ता पुँजी भएको बैङ्क ल्याउनु पर्छ । सात नम्बर प्रदेशमा लगानी गर्ने उद्योगीलाई कर छुटको कुरा उठिरहेपनि कर छुट गर्ने अधिकार आफूसँग छैन । कर छुटको विषयमा संघीय सरकारसँग छलफल गरी कसरी सकिन्छ त्यस बारेमा पनि सोच्छौँ । कर राजश्व र गैर कर राजश्वमा मात्रै प्रदेश सरकारलाई अधिकार छ । प्रदेश सरकारले लगाउने करमा त मैले छुट गर्न सक्छु, तर संघीय सरकारले लगाउने करमा मेरो अधिकार हुदैन । तर पनि हामी चुप लागेर बस्दैनौं । वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपुरक अनुदान र विशेष अनुदान, आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण हाम्रो वित्तिय श्रोत हो । साढे ५१ अर्ब रुपैयाँ यस प्रदेशको खर्च छ जसमा ३६ अरब रुपैयाँ कर्मचारीमा मात्रै हुन्छ । ७ प्रतिशत भन्दा बढी आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक हुन्छ ।
अहिले प्रदेशमा कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको छैन । प्रारम्भिक चरण भएकाले नकारात्मक त लिनु हुदैन । विगतमा कर्मचारीले देश चलाए, अहिले पनि भनेको ठाँउमा जान अटेरी गरेको भन्ने छ । तर उहाँहरू सबैथोक होइन सरकारले खटाएको ठाउँमा गएर काम गर्नु धर्म हो । हामी सबै कुरामा पूर्ण रुपमा सक्षम छौं । त्यसैले केन्द्रीय सरकारले हाम्रा हक अधिकार बढाउनुपर्छ । एक अरब दुई करोड पाँच लाख बजेट प्रदेश सरकाले निकाल्दै छ । प्रदेशको प्रोफाइल, भिजन बनाई विकासको मार्ग अगाडि बढाउनु पर्दछ । छिट्टै नेपाली जनताले चाहेको आर्थिक समृद्धीमा हाम्रो गृहकार्य भइरहेको छ । हामीले बजेटको सिलिङ तोकिसकेका छौं । चैतको ३० गतेभित्र बजेट घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । कार्यपत्रको मस्यौदा पनि भइसकेको छ । त्यसैले अप्ठ्यारामा सबैले मिलेर जान सक्यौ भने विकास सम्भव छ । भौगोलिक संरचनाले पनि हिमाल, पहाड, तराई सबै भएकाले यस प्रदेशलाई परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट स्वनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन सम्भव छ । कर चुहावट र आर्थिक अनियमितता रोक्न प्रदेशले विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने छ । प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका शीर्षकमा छुटको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक लगानीलाई बढवा दिएर अन्नत आर्थिक समृद्धि भएको प्रदेश बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । प्रदेशका विभिन्न नीतिमा सकारात्मक सुझाव र सल्लाह आवश्यक पर्दछन् ।

समृद्धिको अभियान
माया भट्ट
मन्त्री
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा सहयोग गर्ने स्टेकहोल्डरहरूको खोजीमा छौँँ । प्रदेश ७ मा उद्योग र पर्यटनका प्रशस्त सम्भावना रहेकाले उद्योग, पर्यटन र वनबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेमा दुईमत छैन । विगतमा साधारण तरिकाले यहाँको उद्योग र पर्यटन व्यवसाय अगाडि बढेकोले समस्या भएको हो तर अब हामीले गर्ने कामको पहिला नै छनोट गरी दु्रतगतिमा काम अगाडि बढाउनुपर्छ । प्रदेशको वातावरण उद्योग मैत्री बनाउनु मेरो प्रमुख उद्देश्य हुनेछ । यहाँका उद्योगी, व्यवसायी र उद्योगहरूलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । विगतदेखि झेल्दै आएका विद्यमान चुनौतिहरूलाई सामना गर्न एउटाको प्रयासले मात्रै सम्भव हुँदैन, यसका लागि यहाँका नागरिक र विशेष गरी स्टेकहोल्डरहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । प्रदेशमा मन्त्रालयमा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका विभिन्न समस्याहरू छन्, उक्त समस्या समाधान गरी विषेशज्ञको सल्लाह र परामर्शमा विकासका काम अगाडि बढाउन नितान्त आवश्यक छ । चुनौती सामना गर्न योजना आवश्यक छ । निजी क्षेत्रसँग छुट्टै छलफल गर्ने तयारीमा छु । सानो–सानो कुरालाई पनि विशेष रुपमा हेर्नु जरुरी छ । हामीसँग जल, जंगल, जडिबुडी र जमिन सबै भएकाले यसको उचित व्यवस्थापन गर्नु आजको टट्कारो आवश्यकता हो । विकासका लागि एउटै परिवार जस्तै मिलेर काम गर्नु पर्छ । साना उद्योगीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रममा मेरो भूमिका हुनेछ भने ठूला उद्योगीको आकर्षणको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याईने छ ।
म आफै पनि उद्योगी हुँ । म वर्षमा एकलाख लाखको मौरी बेच्छु । हाम्रो प्रदेशका अधिकांश उद्यागी कच्चा पदार्थको अभावमा नोक्सानी व्यहोरिरहेका छन् । कच्चा पदार्थको सहज उपलब्धता गराउन जरुरी छ । कच्चा पदार्थको संकलनमा सहजताका लागि सोहि अनुसारको नीति बनाउन आवश्यक छ । दिनहुँ सयौँ युवाहरू विदेशिरहेका बेला नेपालमै उनीहरूलाई रोजगारी दिन पनि उद्योगीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । उद्योग र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको बारेमा पनि सोच्न जरुरी छ । काम गर्ने कामदारको श्रमको मूल्याङ्कन पनि हुन जरुरी छ । अहिले सत्ताको राजनीतिको समय सकिएकाले अब आर्थिक राजनीतितर्फ अगाडी बढ्नु पर्छ । विकास निर्माणलगायत सरकाले गर्ने अन्य सकारात्मक काममा बिरोधका लागि मात्रै बिरोध गर्नु उचित होइन । सरकारको कमजोरीमा बरु खबरदारी गर्नुपर्छ, सुझाव सल्लाह दिनु पर्छ । हामी अब कोही कसै पार्टीका छैनांै, सबै जनताको सर्वोपरी हितमा काम गर्छौ । एकैपटक सबैथोकको विकास हुदैन । भ्रष्टाचारको अन्त्य, औद्योगिक विकास, उद्योगमैत्री वातावरण, पर्यटनको विकास र पर्यटनमा विदेशीको ध्यानाकर्षण गर्ने किसिमका कार्यक्रम हाम्रो प्राथमिकतामा छन् । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धि हुन्छ ।

लागत अनुसारको बजार
शंकरकृष्ण श्रेष्ठ
सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
यो बहसजस्ता कार्यक्रमले पनि सरकारका नीति कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दछ । आर्थिकको विषय आर्थिकमा मात्रै सिमित हुँदैन, यसको क्षेत्र वितृत छ । कार्यान्वयन तहको क्षमतामा अभिवृद्धि हुन जरुरी छ । उत्पादन र बजारलाई संगसंगै लग्न पर्दछ । लागत अनुसारको बजार हुनुपर्छ । सम्भावनाको खोजि गर्दा पनि दुबैलाई संगै लग्नुपर्छ । प्रशासन र उद्योगिको व्यवहार साथि–साथिजस्तो हुनुपर्छ । आमनागरिकले आत्मसात गर्ने किसिमको सहभागितामुलक विकासमा जोड दिनु पर्छ । निजि क्षेत्रलाई लगानिमैत्रि बनाउन नसकेसम्म आर्थिक विकास सम्भव छैन । निजि क्षेत्रलाई प्रोत्सान गर्ने नीति आजको आवश्यकता हो । घरेलु उत्पादनलाई प्रोमोट गर्न २५ लाख सम्मको किनबेच गर्दा कुनै प्रक्रिया चाहिँदैन । आधुनिक र प्रविधिमैत्रि उद्योगकको विकास गर्नुपर्छ । प्रदेश क्षेत्रभित्र रहेका सम्भावना र चुनौतिको बारेमा सत्य सूचना आवश्यक छ । विकासका लागि पारदर्शिता पनि आवश्यक छ । नियामक निकाय र नागरिक समाजलाई मिडियाले जोड्नुपर्दछ । हरेक निर्माण र प्रोजेक्टको बारेमा पारदर्शी हुनु जरुरी छ । जस्तै– कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन हुदा त्यसमा लागेको खर्च शिर्षकसहित पूरै विवरण बोर्डमा स्पष्ट देखिने गरेर उल्लेख गर्नु पर्दछ । अबैध चोरी–निकासि र अनौपचारिक अर्थतन्त्रले राजश्वमा कमि आएकाले यसतर्फ कडाई गर्न जरुरी छ ।

जलविद्युतको संभावना
शंकर बोगटी
अध्यक्ष, कैलाली उद्योग वाणिज्य संघ
यस प्रदेशको औद्योगिक विकास शून्य छ । यो क्षेत्रमा कसरी औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भनेर गत वर्ष पनि छलफल गरिएको थियो । यस प्रदेशमा जलविद्युतको ठूलो सम्भावना रहेको छ । जडिबुटीे प्रसोधन र निर्यातका लागि पहाडी जिल्लामा सम्भावना छ । यी क्षेत्रमा रहेका जडीबुटीलाई निर्यात गर्न सके यहाँको औद्योगिक विकासमा टेवा पुक्ने सम्भावना छ । विकासका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार महत्वपूर्ण भएकाले प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न जरुरी छ । अहिले प्रदेशमा उक्त कुराको अभाव छ । सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यस अनुसार नीति बनाउन जरुरी छ । सात नम्बर प्रदेशमा भएका उद्योगहरू पनि बन्द भइरहेकाले यसका लागि सरकारले आवश्यक नीति ल्याउन जरुरी छ । उदाहरणको लागि भारतको उत्तराखण्डले औद्योगिक विकासमा विशेष नीति ल्याएर त्यहाँका उद्योगहरू फस्टाएका छन् । उद्योगमा लगानी गर्ने व्यक्तिलाई सर्वप्रथम त जग्गा खरिद गर्ने मुस्किल छ । त्यसैले सरकारले उद्योगीलाई कति वर्षको लागि हुन्छ खाली जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । यस प्रदेशमा ा सबैको आँखा भएकाले उद्योगी भित्र्याउन विशेष नीति बनाउनु पर्दछ । कैलालीमा रहेको नेपाल भारत जोड्ने गौरीफन्टा नाकालाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा विकास गर्नुपर्छ । अन्य देशबाट सिकेर पनि स्वदेशी उत्पादन बढाएर यहाँको व्यापार घाटा कम गर्नुपर्छ ।

भौतिक पूर्वाधारको समस्या
अनिलकुमार भुजनिया
व्यापारी
विगतमा राजनीतिक दलले गरेका भाषण र बाचाहरूलाई नियाल्दा सात नम्बर प्रदेशमा केहि भएकै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ला । नेपालको प्रमुख आर्थिक श्रोत पर्यटन हो । यहाँ पर्यटन विकासको लागि भौक्तिक पूर्वाधारको व्यवस्था छैन । यस्को लागि निजि मेनपावरहरूलाई स्थान दिनुपर्छ । जुन चिजमा हामी आत्मनिर्भर थियौँ, तिनै बस्तु भारतबाट मगाउन थाल्यौँ । त्यसैले आम्रो प्रदेशका विकास हुन सकेन । व्यपारघाटा नियन्त्रणको लागि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । उद्योग खोलुँ भनेपनि यहाँ कच्चा पदार्थको अभाव छ, न त बाहिरबाट कच्चापदार्थको आयात गर्न त्यसअनुसारको नीति नै छ । अब प्रदेश सरकारले त्यसको लागि उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्छ । निर्यातको लागि सरकारले दिने सुविधा कछुवाको गति जस्तोे छ । हरेक व्यापारि र उद्योगिहरू सरकारको नीति र वातावरणका लागि वर्षौ पर्खेर बस्दैन । सरकारले उद्योगलाई सुरक्षाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । यस प्रदेशमा सुरक्षाको व्यवस्था नभएकाले उद्योगिहरू बाहिर गइरहेका छन् । कुनैपनि उद्योगको लागि रअ–मेटिरियल चाहिन्छ, त्यसैले रअ–मेटिरियलको व्यवस्था हुन जरुरी छ । नेपाली उद्योगिहरू नै भारतमा गएर उद्योग चलाइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा पाईने जडिबुटीहरू संसारकै दुर्लबभछन् । जडिबुटिको जति रोयल्टी यस प्रदेशले पाउनुपर्ने हो, त्यो पाइएको छैन । कैलालीको नाकामा पूर्ण निर्यातको अथोरोटि छैन । यस सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

नियत बदल्न आग्रह
दिनेश लम्साल
व्यवसायी
नीतिमात्रै बदलेर आर्थिक विकास हुँदैन, त्यसको लागि नियत पनि बदल्नु जरुरी छ । सम्भावना त हिजो पनि थियो र आज पनि छ । तर आर्थिक समृद्धि किन भएन ? त्यसैले फरक ढंगले जान सक्यो भने आर्थिक समृद्धिको कुरा सम्भव छ । आयात निर्यातमा व्यापार घाटा कम गर्न धेरै चुनौती छ । किनकि यहाँ कच्चा पदार्थको अभाव छ । त्यसैले कच्चा पदार्थ आयातको लगि प्रदेश सरकारले अनुदान दिन जरुरी छ । निजि, सरकारी, र उपभोक्ताले सोच बदलेमा मात्रै आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ ।

पर्यटन प्रचार जरुर
छवि सिंह ठकुल्ला
प्रबन्धक
नागरिक उड्ययन प्राधिकरण, धनगढी
प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि विदेशि तथा स्वदेशि पर्यटकहरूलाई भित्र्याउन सक्नुपर्छ । पर्यटकहरूलाई घुम्ने वातावरणको विकास गर्नुपर्छ । अधिकांश भारतीय पर्यटकहरू यो क्षेत्रबाट जानुपर्ने थुप्रै पर्यटकिय क्षेत्रहरूमा पनि अन्तबाट जान्छन् । रात्रिकालिन जहाजहरूको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । खप्तड, रामारोसन, शुक्लाफाँटाको लागि हेलिकप्टर हायर गर्नुपर्छ । त्यसको लागि निश्चित प्याकेज बनाउनुपर्छ । जसले प्रशेको आर्थिक अवस्था राम्रो हुन्छ ।

उन्नती प्रमुख
गणेश नेपाली
शिक्षक
प्रदेशको विकासका लागि आर्थिक उन्नति मुख्य हो । संघियताका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भईरहेका बेला म भन्छु कि संघियता कुनै हालतमा फेल हुन सक्दैन । धनगढीका एकजना विज्ञले नै यो खादा (सम्मान गर्दा ओढाइने टालो) सिस्टम हटाउनुपर्छ भन्नुभयो, तर उहाँलाई थाहा थिएन कि खादाले कति उद्योग चलेका छन् र कति जनाले रोजगारी पाएका छन् । त्यसैले हरेक उद्योगलाई प्रोमोट गर्न जरुरी छ । सबै हरेक उद्योगिले सडक र विद्युत्को व्यवस्था भएको ठाउँमा लगानी गर्न चाहान्छन । कुनै समय कैलालीको सहजपुरमा उत्पादन भएको अदुवा धनगढी र भारतसम्ममा पनि पुग्थ्यो । अहिले भारतमा यति अदुवा उत्पादन भयो कि हाम्रो अदुवा यतै खेर गएको छ । अर्थ र श्रमको विकासमा युवा महत्वपूर्ण भएकाले युवा विदेशिनबाट रोक्नका लागि श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपछ । हाम्रो टे«न्ड के छ भने लगानीकर्ता मात्रै मोटाएका छन्, तर कामदारहरूको उन्नति भएको छैन । सबै समृद्ध हुनुपर्दछ । हामीले समृद्धिको कुरा गर्दा सबैको समृद्धिको कुरा गर्नुपर्छ । यहाँबाट उद्योगिहरू बाहिरिरहेका छन् । सेती चुरोट कारखानाको जमिनमा प्लटिङ हुँदैछ । सलाई उद्योग त्यत्तिकै बन्द भयो । पञ्चायतदेखि हालसम्म सुदूरपश्चिमलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छैन । पश्चिम सेतीको कुरा त सपनामा मात्रै देखिने भयो । त्यसैले प्रदेश सरकाले यस्ता कुरामा पनि नीति बनाउन आवश्यक छ ।

ब्यवसायि मारमा
बालकृष्ण प्रसाईं
यातायात व्यवसायी
व्यवसायी जहिले पनि मारमा पर्दछन् । अहिलेकै कुरा गर्ने हो भने २० वर्ष पुराना गाडी हटाइँदै छन् । हाम्रा ५० गाडी बन्द हुने भएपछि हामी मारमा छौँ । यो समस्यालाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ ? गाडी व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू अब के गर्छन् । न उनीहरूसँग जग्गा जमिन छ, न त अरु सम्पत्ति नै, उनिहरूको व्यवस्था विजोक छ । गाडी राम्रै कन्डिसनमा भएपनि उनिहरूले गाडी चलाउन नपाउने भएपछि समस्या भएको छ । सरकारले यो समस्या समाधानका लागि पुरानो नीति परिमार्जन गरि नयाँ नीति बनाएर व्यवसायीहरूलाई मारमा पर्नबाट रोक्नु पर्दछ ।

निजीक्षेत्रको प्रबद्र्धन आवस्यक
भोजराज जोशी
पत्रकार
भारतको उत्तराखण्डमा उद्योग खोल्ने व्यक्तिलाई १० वर्ष कर छुटको व्यवस्था गरेको थियो, त्यसैले उत्तराखण्डमा उद्योग व्यवसाय निकै फस्टायो । आर्थिक समृद्धि रोजगारसँग जोडिएको हुन्छ । रोजगारको सृजना गर्ने भनेको निजि क्षेत्रले हो, सरकारी क्षेत्रले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन । त्यसैले निजि क्षेत्रलाई व्यवासाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ प्रदेश सरकारले । प्रदेश सरकारले प्रमुख रुपमा तुरुन्त गर्नुपर्ने भनेको भनेको यहाँ हाइड्रोपावरको निर्माण हो । त्यसैले पुँजिलाई प्रदेश ७ का पावरहावसमा लगानी गर्नुपर्छ, किन हामीले थ्री गर्जेजहरूलाई मात्रै पर्खिनुपर्छ, हामी आफै बनाउन सक्दैनौँ ? यहाँका असिन्चित जमिनहरूमा सिँचाइको लागि पनि व्यवस्था गर्न जरुरी छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने कुरामा प्रदेश सरकारबाट यस्ता योजनाहरूमा लगानी आवश्यक छ ।

प्रदेश नं ७ उर्वर भूमि
चेतराज पनेरु
प्रबन्धक, सुदूरसन्देश बचत तथा ऋण सहकारी संस्था
यस प्रदेशको विकासका लागि सम्भावना प्रचुर छ । उर्वर भूमि कैलाली र कञ्चनपुर छ । नेपाल सरकार र प्रदेशले कृषिका कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । कृषिका कार्यक्रममा अनुदान र कर छुटको व्यवस्था गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हरेक विषयमा सूचना प्रवाह हुनु जरुरी छ । बाटो, बिजुली र स्वास्थ्यमा नेपाल सरकारको लगानी हुन जरुरी छ । सूचनाको हकको बारेमा मिडियाले सहि सूचना प्रवाह गरि जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । राजश्वमा हरेक नागरिकले योगदान गर्नुपर्छ । मनोरञ्जनको खर्चलाई घटाउनुपर्छ । नेपाल सरकारले लागू गरेको सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ, ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका सहकारीलाई छुट छ, तर उपमहानगर पालिकामा ७ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने भएपनि आफूहरूले २० प्रतिशत तिर्न बाध्य भएका छौँ । संघिय सरकारले पारित गरेका ऐन र विधेयकहरू आईनसकेकाले समस्या भएको छ । यहाँ थुप्रै पर्यटकिय क्षेत्रको सम्भावना रहेकाले यसतर्फ जोड दिन जरुरी छ । कैलालीले समग्र प्रदेशको ५० प्रतिशत राजश्व उठाइरहेको छ ।

ब्यापार बढाऔं
शेरबहादुर चन्द
पत्रकार
हामी हाम्रो देशलाई कृषिप्रधान देश भनेर भन्छौँ । ६५ देखि ७० प्रतिशत व्यक्तिहरू कृषिमा भएपनि हामि अझै कृषि जन्यबस्तु अन्य देशबाट आयात गरिरहेका छौ । जबकी जापानका ६ प्रतिशत व्यक्ति कृषिमा छन्, तर उनिहरूले निर्यात गर्छन् । तराईका जमिन घरघडेरीमा बिक्रि भईरहेका छन् भने पहाडका जमिन बाँझो बन्दै गएका छन् । बसाईसराईको चापलाई पनि व्यवस्थापन गर्न सरकाले नीति बनाउन जरुरी छ । दुई छिमेकीरुसँग नाका जोडिएको प्रदेश भएकाले दुबै नाका खोलेर व्यापार व्यवसाय बढाउन पर्छ । कर तिर्ने नागरिकलाई नागरिकको कर्तव्य बनाउनुपर्छ । मुद्रा सटहिको लागि पनि सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्छ । थुप्रै पर्यटकको सम्भावना भएकाले पर्यटक घुमाउनको लागि पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । खनिज उद्योगहरूको अध्यन अनुसन्धान र अन्वेसण गरेर अगाडि बढायो भने यहाँको आर्थिक बृद्धि हुन्छ । व्यापार प्रतिस्प्रधाका लागि सपसिटिको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्दछ ।
प्रस्तुति : नरीदत्त बडु, बैतडी