श्वेतपत्रमाथि थरिथरीका टिप्पणी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गरेपछि श्वेतपत्रबारे अनेक टकिाटिप्पणी आउन थालेका छन् । शुक्रबार अर्थमन्त्री खतिवडाले वाम गठबन्धनको घोषणापत्र अनुमोदन भएको भन्दै मुलुकको वास्तविक आर्थिक अवस्थाको चित्रण गर्दै श्वेतपत्र जारी गरेका थिए । अर्थतन्त्रका जानकार अर्थमन्त्री भएको भनेर वाहवाही बटुलेका खतिवडाले श्वेतपत्रमा सकारात्मक विषयवस्तुलाई नियतवश नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेको र श्वेतपत्र सतही भएको आरोप झेल्न सुरु गरेका छन् । सरोकारवालाहरूले श्वेतपत्रमा यसअघि भएका सुधारका कदमलाई कहीं–कतै सम्बोधन नभएको र श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा नभएको टिप्पणी समेत गरेका छन् । खतिवडाले मुलुकको अर्थतन्त्रको चित्रण गर्दै स्रोतसाधनको परिचालन नहुनु र छुट्याइएको बजेट कार्यान्वयन नगर्नाले विकास–निर्माणका काम पछाडि परेको बताएका थिए । राजस्व चुहावट, वैदेशिक सहायताको दुरुपयोग, आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्तीले विकास खर्च हुन नसकेको अवस्थामा बनेको वाम गठबन्धनको सरकारलाई संघीयता कार्यान्वयनमा वित्तीय व्यवस्थापन फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै भएको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले गत शुक्रबार जारी गरेको श्वेतपत्रको विषयमा कारोबारले सरोकारवालाहरूसँग गरेको कुराकानको सार:

श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो अर्थिक क्रियाकलाप कमजोर छैनन्
डा. रामशरण महत
पूर्वअर्थमन्त्री
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूले श्वेतपत्रमार्फत राम्रा कुरालाई पनि नराम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको नकारात्मक पाटो मात्रै उल्लेख गरेको छ, त्यसरी मुलुकको अर्थतन्त्र नियन्त्रण बाहिर गएको छैन । उहाँबाट हामीले यस्ता तथ्यांकहरूको गलत व्याख्या गरेर श्वेतपत्र आउँछ जस्तो लागेको थिएन । श्वेतपत्रमा लेखिएजस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कमजोर छैन । अहिलेसम्मको उपलब्धिलाई पनि नजरअन्दाज गरेर नराम्रो कुरा बढी देखाएर अर्थमन्त्रीले विगतका सरकारको तस्बिर बिगार्न खोज्नुभएको छ । त्यो गलत हो ।
पछिल्ला केही वर्षयता भएको फजुल खर्चको वृद्धि र अनुत्पादक क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढ्दा अर्थतन्त्र कमजोर भएको भएको साँचो हो, तर श्वेतपत्रमा भनिएजस्तो आर्थिक क्रियाकलाप नेगेटिभ छैनन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र राजस्वको अनुपात २३ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । यति राम्रो कुरा त्यहाँ उल्लेख गरिएकै छैन । अहिले मुलुकको सार्वजनिक खर्च त्यस देशको राजस्वले मात्रै नधान्ने त्यसैका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋणलगायतका तŒव बजेटमार्फत प्रयोग गरिन थालिएको छ । यो अत्यन्त सुन्दर पक्ष हो । अर्को कुरा, नेपालको बजेट घाटा कम गर्न कति सुधार गरिएको छ त्यसबारे श्वेतपत्रमा कुनै चर्चा गरिएको छैन । बजेट घाटा कम हुने मुलुकमा नेपाल पर्छ । भएका कामहरूको चर्चा नहुनु दुःखद हो ।
विगत २५ वर्षमा राजस्वको आकार ६२ गुणाले बढेको छ, तर यस्ता सकारात्मक कामको कुनै कदम चालिएको छैन । अर्थमन्त्रीले खर्च मात्र बढेको देखेको तर त्यसको अनुपातमा राजस्वको वृद्धिदर नदेखेकाले श्वेतपत्रमार्फत अर्थतन्त्रको अतिशयोक्ति चित्रण गर्न खोजिएको छ । राजस्व असुलीका विषयमा पनि तथ्यांक बंग्याइएको छ । तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा सही हिसाबले प्रस्तुत गरिएको छैन । नेपालको कुल राजस्वमा आयातित वस्तुमा लाग्ने करबाट हुने असुलीको हिस्सा ४७ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक आन्तरिक वस्तुमा लाग्ने राजस्व ३६ प्रतिशत छ । यसको अर्थ हाम्रो राजस्वको आधार आयात नै हो, तर २४ प्रतिशत आयकरको हिसाब नै राखिएको छैन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र ऋणको अनुपात २४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको भन्दै ऋण लिएर विकास गर्न सकिने पर्याप्त ठाउँ छन् ।
उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात २४ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो, अहिले २९ प्रतिशत पुगेको छ, नेपाल जस्तो देशले विकासका लागि ऋण लिन सक्ने पर्याप्त ठाउँ बाँकी छ । सरकारी कोष अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो रित्तो छैन । यस अर्थमा कि मैले राष्ट्र बैंकमा बुझ्दा अहिले पनि २७१ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी सरप्लस छ । त्योमध्ये ९२ अर्ब स्थानीय सरकारको बचत हो, राज्यको ढुकुटी बलियै छ । तर विगतमा उहाँहरूले नै फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिँदा मुलुक कमजोर बन्न गएको हो । नेपालको विदेशप्रतिको निर्भरता घटेको भन्दै त्यसको चर्चा श्वेतपत्रमा कतै छैन । हामीले २०४८ सालमा बजेट बनाउँदा कुल बजेटको ३५ प्रतिशत हिस्सा विदेशी सहायताको थियो । अहिले १२ प्रतिशतमा आएको छ । हाम्रो बाह्य निर्भरता कसरी घटेको छ ? यो हाम्रो उपलब्धि होइन, खालि बिग्रिएको कहाँ छ, त्यो कुरा छानेर राखिएको छ । संवैधानिक रूपमा सिर्जना भएका प्रशासनिक संरचना (संघीयता) धान्नका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने र भविष्यमा स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनेछ । संघीयता र नयाँ संरचनाको खर्च धान्न र नागरिकको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न भ्रष्टाचार र चुहावट नियन्त्रणमा बलियो हुनुपर्छ ।

वास्तविक अवस्थालाई सांकेतिक रूपमा चित्रण
केशव आचार्य
अर्थविद्
सरसर्ती हेर्दा श्वेतपत्र भनेको अहिलेको मुलुकको अवस्था कस्तो छ भनेर देखाउने एउटा आधार हो । बजेटमा अनुशासित हुने राज्यको भूमिकालाई दरो पार्ने र सहकारीको भूमिकालाई अलि दरो पार्ने कुरा श्वेतपत्रमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षाका कुरालाई पनि राखिएको छ । यसलाई मैले सांकेतिक पत्रका रूपमा पनि लिएको छु । सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू त आगामी बजेटमा आउँछन् र सरकारले यस वर्ष पनि १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । मेरो बिचारमा बजेटको आकार यस्तो–उस्तो भन्दा पनि यो सरकारले अनुगमन मूल्यांकनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
खर्च हुन नसक्नुको प्राविधिक पक्ष केलाउनु जरुरी छ । यस्तै अहिलेसम्म जे–जस्तो कार्यक्रमलाई पनि कनिका जसरी बजेट छरेर पठाइयो भनिएको छ, अब त्यसरी कार्यक्रमहरू दिनु हुँदैन । धेरै ठूलो मेहनत गृहकार्य गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो । किनभने जस्ता कार्यक्रमलाई पनि राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । अर्को श्वेतपत्रको सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको सरकारले अहिले देखिएको तरलता व्यवस्थापन गर्न विदेशबाट ऋण लिने भनेको छ, त्यसमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने देखिन्छ । म राष्ट्र बैंकमा छँदा पनि यो कुरा आएको थियो, तर जोखिम बढ्छ भनेर त्यतिबेला नदिने कुरा भएको थियो । तर, अहिले सरकारले यो पहिलो अभ्यास गर्दै छ ।
यसलाई मितव्ययी रूपमा अघि बढाउन सकिएन भने सरकारलाई निकै ठूलो जोखिम बढ्ने देखिन्छ । यदि ऋण लिने नै हो भने त्यसको परिपक्वतालाई पनि कसरी मिलाउने हेरिनुपर्छ । अहिले शोधनान्तर घाटा छ यो व्यवस्थाले शोधनान्तर घाटामा केही सुधार हुन्छ । भोलिका दिनमा ठूलो दायित्व सिर्जना हुने हुँदा सरकार अलि बढी चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा राज्यको ढुकुटी सर्वनास भएको छ । अघिल्लो सरकारले छोडेर गएको दायित्व छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्न अर्को ठूलो चुनौती छ । भारतसँगको व्यापारघाटा उच्च छ । व्यापार सहजीकरणमा त्यत्तिकै समस्या छन् ।
सबै कुरालाई सांकेतिक रूपमा सम्बोधन गर्ने काम श्वेतपत्रले गरेको छ । यो सरकारलाई यतिबेला अवसर र चुनौतीका चाङ त्यत्तिकै छ । त्यो भनेको संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर ऐन नियम तयार पार्नुपर्ने एकातिर छ भने अर्कातिर पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न स्रोतको परिचालन गर्नु मुख्य चुनौती छ । गत वर्ष हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर राम्रो देखियो, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिएको थियो, मध्यावधि समीक्षापछि ६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । यो विषयमा यद्यपि, नेपालका प्रमुख दातृ निकायहरूले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा धेरैको वृद्धि नहुने अनुमान गरेका छन् । यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । त्यतातिर पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

श्वेतपत्र आर्थिक विकासको आधार हो
डा. डिल्लीराज खनाल
अर्थविद्
स्थिर सरकार भएकाले आम मानिसमा नकारात्मक असर नपारोस् भन्ने हो, श्वेतपत्रले अहिलेको वास्तविकताको चित्ररण गर्नुपर्ने हुन्छ र गरेकै छ । वास्तविक समस्याहरू कहाँ–कहाँ छन्, तिनको चित्रण गर्ने र पहिचान गर्ने भनेको छ । हामीले आर्थिक विकाससँगै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेका छौं । यसका लागि के–कति चुनौती छन् भन्ने कुरा श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मेरो व्यक्तिगत बुझाइ पनि के हो भने हिजोको विरासतलाई बोकेर हिँड्नु पर्छ भन्ने होइन । तिनलाई परिमार्जन गरेर समस्या खोतल्ने र बाहिर ल्याउने प्रयास भएको छ । श्वेतपत्रको सुन्दर पक्ष भनेकै यही हो ।
सरकारका योजनाहरू विस्तृत रूपमा त बजेटमा आइ नै हाल्छन् । विस्तृत कार्यक्रमहरूलाई सांकेतिक रूपमा बाहिर ल्याउने प्रयास भएको छ । श्वेतपत्रमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका कुरा आएका छन् । यो सरकारले ठूलो दायित्व बोकेर आएको छ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने प्रचलन पुरानै हो, श्वेतपत्रमा विगतमा सबै कमी–कमजोरीलाई प्रस्ट रूपमा औंल्याएको छ । कमजोर राजस्व असुली र पुँजीगत खर्च, वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको लगानीयोग्य रकम अभाव, उच्च व्यापारघाटा न्यूनीकरणका विषयहरू श्वेतपत्रमा आएका छन् ।
श्वेतपत्रमा स्रोत व्यवस्थापनको विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । वित्तीय अनुशासनलाई पनि प्राथमिकता दिने भनिएको छ । मुख्य कुरा त नयाँ र बलियो सरकार आएको छ । उसले चुनावअघि जनतासँग देखाएको प्रतिबद्धतापत्र छ घोषणापत्र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु निकै चुनौती छ । उत्पादनमुखी भन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी देखिएको छ । बजेट अनुशासन उल्लंघन हुँदा सरकारी ढुकुटी करिब रित्तो अवस्थामा छ । मुख्य कुरा वित्तीय अनुशासन नै हो । त्यो श्वेतपत्रले दिन खोजेको छ । अर्को कुरा, अहिले बजेटको मनपरी परिचालन गरिँदा अर्थतन्त्र असन्तुलित भएको छ । स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरित कतिपय कर छुट दिइएको छ, जसले गर्दा हाम्रो आर्थिक प्रणाली जटिल मोडमा पुगेको तीतो यथार्थ हो त्यसलाई पनि श्वेतपत्रमा सांकेतिक रूपमा दिन खोजिएको छ । अर्को कुरा, उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी देखिएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्वभाविक रूपमा एकातिर प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि हुने कुुरा छ । त्यो पनि श्वेतपत्रमा राखिएको छ । अहिले हाम्रो विकासका लागि सबै तहमा साधनस्रोत चाहिने अवस्था छ । दु्रत विकासको जनचाहना र कमजोर कार्यान्वयन प्रणालीबीच हाम्रा भावी कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि देखाइएको छ । म एउटा अर्थशास्त्री मात्र होइन, मुलुकको एक जिम्मेवार नागरिक भएको हैसियतले भन्दा पनि श्वेतपत्रमा अझै आउनुपर्ने कुरा आएका छैनन् । तीव्र विकासका लागि लागि तीनै तहका सरकारका लागि आवश्यक साधन परिचालन गर्नुपर्ने र स्रोत खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । ‘नेपालमा लगानीको वातावरण उत्साहजनक छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवरणको प्रतिबद्धताले नेपालमा लगानीको वातावराण, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरणको ग्यारेन्टी गर्छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसैले यस क्षेत्रमा सावधानीपूर्णक कार्य गर्नु जरुरी छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन र संरचनागत कमजोरी छन् तिनलाई सूक्ष्म रूपले केलाउने काम भएको छ ।

उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गरिएको छ
डा. विश्व पौडेल
अर्थविद्
श्वेतपत्रले सबैभन्दा अघिल्लो सरकारलाई खराब देखाउन कसरी सकिन्छ, त्यो सबै अवयव त्यहाँ प्रयोग गरिएको छ, अर्थात् समस्या नै समस्या देखाउन जोड दिएको छ । यहाँसम्म कि सरकारको ऋण कम भएको कुरालाई समेत नराम्रो मानिएको छ । ऋण परिचालन नहुँदा विकास प्रभावित भएको छ । त्यस्तै चरम गरिबीको दरलाई शून्य प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
त्यस्तै चरम गरिबीको दरलाई शून्य प्रतिशतमा ल्याउने लक्ष्य प्रस्तुत गर्दा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ । अझै २१.६ प्रतिशत नेपाली आय गरिबी र २८.६ प्रतिशत घरपरिवार बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाअनुसार गणना गर्ने हो भने ३६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनी छन् । आगामी दस वर्षमै चरम गरिबीलाई शून्यमा झार्ने अठोटमा यो अवस्था निकै चुनौतीका रूपमा रहेको छ । चरम गरिबी, आय गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाका गरिबी सबै फरक छन । सन १९९६ को तथ्यांकअनुसार नेपाल चरम गरिबी ४६ प्रतिशत रहेकोमा सन २०११ मा चरम गरिबी जम्मा १५ प्रतिशतमा झरेको थियो । अहिले १० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो ।
चरम गरिबी शून्य प्रतिशतमा झार्ने भनेको यही १० प्रतिशतमा भएको गरिबीलाई शून्य प्रतिशतमा झार्ने भनिएको हो । नेपाली परिवारहरूले आयको कति प्रतिशत उपभोगमा खर्च गर्छन् यस भन्ने कुरा राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमै छ । सरकारी तथ्यांकमध्ये सबैभन्दा नयाँ राष्ट्र बैंकले निकालेको पाँचौँ ‘हाउसहोल्ड बजेट सर्भे हो जुन यहाँ छ । त्यसका अनुसार औसत नेपाली परिवारले ३० हजार १ सय २१ कमाउँछ र २३ हजार ८ सय ८३ उपभोगमा खर्च गर्छ । यथार्थमा उपभोग्य सामानमा हुने खर्च कुल आयको ८० प्रतिशत छ । श्वेतपत्रको स्रोत के हो भन्ने कहीँ कतै छैन । राष्ट्र बैंकका अनुसार मुद्रास्फीति यो वर्षको माघ मसान्तसम्म नेपालमा ५ प्रतिशत छ । गत वर्ष माघ मसान्तमा ३.३ प्रतिशत थियो, तर श्वेतपत्रमा गएको १० वर्षको औसत मुद्रास्फीति करिब ९ प्रतिशत थियो भनेर र हालका तथ्यांकहरू उल्लेख नगरेर स्थिति भयावह देखाउन एक दशकको औसत राखिएको छ । यस्तै मुलुकमा गत वर्षको अहिल्लो सात महिनामा ७ अर्बजति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रहेकोमा यो सात महिनामै १३ अर्ब नाघेको कुरा श्वेतपत्रमा कहीँ पाइँदैन ।
पर्यटन आगमन दर २० प्रतिशत बढेको कुरा मुलुकको कर संकलन लगभग २० प्रतिशतका दरले बढेको कुरा, मान्छे विदेश जान ४.९ प्रतिशतले कम हुँदा पनि रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशतले बढेको कुरा राखिएको छैन । आयातको वृद्धिदर गएको वर्षको माघ मसान्तमा ६०.८ प्रतिशतभन्दा बढी थियो भने अहिले यो १८.९ प्रतिशत छ । निर्यात अघिल्लो वर्षको माघ मसान्तमा १५ प्रतिशतले बढेकोमा अहिले १३ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापारघाटा बढ्दो छ तर ‘ट्रेन्ड’ नराम्रो छैन । गाडीहरूको आयात लगभग ८ प्रतिशतले घटेको छ । यो भनेको मुलुक औद्योगीकरणमा सुधार भएको हो भन्ने हो ।
हाम्रो मुलुक गरिब भएकाले हाम्रो अर्थतन्त्रको तस्बिर खराब देखाउन खोज्ने हो भने सधैं र अर्को केही दशक खराब देखाउन सकिन्छ । व्यापारघाटा प्रस्तुत गर्ने क्रममा श्वेतपत्रमा २५ वर्ष अगाडि २२ अर्ब व्यापार घाटा रहेकोमा अहिले ४२ गुणाले बढेको छ भनिएको छ । २५ वर्ष अगाडि देशको कुल बजेटको ७१ प्रतिशत बजेट घाटा रहेकोमा अहिले बजेटको ७५ प्रतिशत छ । अर्को कुरा तरिका, त्यस बेलाको व्यापार घाटा कुल जीडीपीको १३ प्रतिशतजति रहेकोमा अहिले जीडीपीको प्रतिशत छ ।
यी तीनवटामध्ये कुनै पनि तथ्यलाई पनि कहीँ कतै प्रस्तुत गर्न खोजिएको छैन । अर्को कुरा, निजीकरणको सुरुवात कांग्रेसले नै गरेको हो, त्यसमा कुनै शंका भएन । तर अहिले सार्वजनिक संस्थानहरूको कोषमा नभएको दायित्व नै ३२ अर्ब भन्दा माथि छ, श्वेतपत्रमा निजीकरण अध्ययन नभै लहडमा गरिएको थियो भन्ने ‘बोल्ड’ अभिव्यक्ति आयो । तर, कसको लहडमा गरिएको थियो कुरा कहीँकतै उल्लेख गरिएको छैन । मेरो विचारमा निजीकरण आफंैमा असफल नभै निजीकरणको अभ्यासको क्रममा केही गल्ति भएको थियो भन्ने कुरा मात्र सही हो । अर्को कुरा, गएको दुई वर्षमा मुलुकको सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनामा दूरगामी असार पार्ने केही काम भएका छन् ।