एसडीजीमा निजी क्षेत्रको लगानी

संयुक्त राष्ट्रसंघले गत वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति महत्वपूर्णसँगै चुनौतीपूर्ण अवसर हो । विश्वका सबै मुलुकले प्रतिबद्धता जनाएका यी लक्ष्यअन्तर्गत २०३० सम्ममा सबै प्रकारका गरिबी र भोकमरी उन्मूलन गर्नेदेखि विपद्सँग जुध्ने क्षमता मजबुत बनाउनेसहित १७ वटा उद्देश्य राखिएका छन् । एसडीजीअन्तर्गत पूर्वाधार क्षेत्रका लक्ष्य भेट्न मात्रै नेपालले प्रतिवर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ११ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्छ । तर, हालै अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा चौतर्फी लगानी अभावले यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको देखिन्छ ।
त्यसो त नेपालले एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व तथा वर्षौंदेखि राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिरहेको बेला पनि सन् २००० देखि २०१५ सम्म लागू भएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा उल्लेख्य सफलता हात पारेको थियो । सहस्राब्दी विकासका आठवटा लक्ष्यमध्ये अधिकांश पूरा गरेको नेपालले शिशु र मातृ मृत्युदर घटाउने, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच पु¥याउने लगायतका क्षेत्रमा हात पारेको उपलब्धिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै प्रशंसा गरिएको थियो । सहस्राब्दी विकास लक्ष्यका अधिकांश उद्देश्य पूरा गर्न सफलता पाएको नेपालका लागि अहिलेका १ सय ६९ वटा लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न लगानी र स्रोतसाधनको समस्या आइपर्ने देखिएको छ । सरकारको श्वेतपत्रले औंल्याउनुअघि नै मुलुकमा बढ्दो सार्वजनिक खर्चका कारण स्रोत अभावको संकेत जगजाहेर थियो । 
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सरकारी लगानी मात्र नभई निजी लगानीको पनि ठूलो अंश अपेक्षा गरिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न उद्योग, ऊर्जा, यातायात र आवासलगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक कुल लगानीमध्ये ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने देखाइएको छ । तर, सरकारी लगानी नै अपेक्षाकृत हुन नसकेको अवस्थामा निजी लगानी औसतभन्दा बढ्न सकेको छैन । सरकारले पूर्वाधारमा गर्ने लगानीको अनुपातमा निजी लगानी बढ्दै जाने भए पनि सरकार आफैं समस्यामा परिरहेकाले निजी लगानी बढ्ने सम्भावना नै देखिँदैन । अर्कातर्फ निकै तामझामका साथ अघिल्लो वर्ष गरिएको लगानी सम्मेलनको समेत प्रभाव नदेखिँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसमेत बढ्ने अवस्था छैन । यसैले दिगो विकास लक्ष्य पूरा हुनेमा आशावादी हुने देखिँदैन । राजनीतिक स्थायित्वको माग गर्दै आएका निजी क्षेत्र पछिल्लो सरकार गठनपछि अझै पनि पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । सेयर बजारको गिरावट र पुँजी पलायनको आशंकाले यसलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि डा. युवराज खतिवडा यी लक्ष्य पूरा गर्न सबैको जिम्मेवारी बाँडफाँड पनि हुनुपर्ने पक्षमा थिए । साधनस्रोत कसले जुटाउने, साधन जुटाउनेमा पनि बाँडफाँड हुनुपर्ने र यसमा सामुदायिक क्षेत्रको प्रयाससँगै निजी क्षेत्रको पनि प्रयास हुनुपर्नेमा उनले सधैं वकालत गर्दै आएका थिए । संयोगवश यस्तै इच्छाशक्ति भएका खतिवडाले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका कारण आशावादी हुने ठाउँ छ । अर्कातर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्ना अधिकांश सम्बोधनमा दिगो विकास लक्ष्यका कुनै न कुनै बुँदा उल्लेख गर्ने गरेको पाइन्छ । यसर्थ, अहिलेको सरकारले यी लक्ष्य पूरा गर्न आपूmलाई गम्भीरतापूर्वक प्रस्तुत गर्नुपर्छ र विशेषतः निजी लगानीका लागि सरकार सधैं उत्प्रेरक भूमिकामा रहनुपर्छ । नत्र दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।