गृहमन्त्रीले ल्याए ८२ बुँदे कार्ययोजना

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारका पालामा नेकपा माओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा (प्रभाकर)ले ल्याएका गृह प्रशासन सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना वर्तमान सरकारमा माओवादीबाटै गृहमन्त्री बनेका रामबहादुर थापा (बादल)ले खारेज गरिदिएका छन् । शर्माको योजना लागू भएको ९ महिना बित्न नपाउँदै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादीका तर्फबाट गृहमन्त्री बनेका थापाले सोमबार ८२ बुँदामा समेटिएको ‘गृहप्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७४’ ल्याएका हुन् । ‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृृद्धिको लागि शान्तिसुरक्षा र सुशासन’ भन्ने मुख्य नारा रहेको कार्ययोजनामा गृह मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायलाई समयसिमा नै तोकेर सुधारका कामहरुको खाका प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा नीतिगत र कानुनी तथा संगठनात्मक सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढिकरण, विपद् जोखिम न्युनिकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, सेवा प्रवाह तथा सुशासन, अनुशासन र सदाचारिता कायम गर्ने उल्लेख छ ।
नयाँ योजना सार्वजनिक गर्दै गृहमन्त्री थापाले शान्ति सुरक्षा, शून्य शहनशीलतामा आधारित गृह प्रशासन, नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह लगायतमा नयाँ कार्ययोजना फलदायी हुने दावी गरे । हरेक व्यक्ति आफैंबाट सुधारको खाँचो रहेको भन्दै गृह प्रशासन सुधार योजना पनि त्यसैको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष रहेको बताए । तस्कर, माफिया र दलालहरुले देश बर्बाद पारेको भन्दै उनीहरुलाई अब ठेगान लगाउने उनको चेतावनी थियो ।
मन्त्री थापाले गुण्डागर्दी र अपराधमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गर्न केही नेता, प्रहरी र कर्मचारीकै हात रहको भन्दै अब त्यो स्विकार्य नहुने दावी गरे । कारागारका बन्दी, प्रहरी र जेलरको संरक्षणमा अपराधजन्य गतिविधि हुँदै आएकोले अव वर्षेनी कैदी, जेलर र प्रहरीको एकसाथ सरुवा गर्ने रणनीति मन्त्री थापाले ल्याएका छन् ।
कार्ययोजना अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन महत्वका रहेको गृहमन्त्री थापाले दावी गरे । सुरक्षा निकायलाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्नेदेखि कारागार, सीमा प्रशासन, भ्रटाचारमा शून्य शहनशीलता तथा नागरिकमैत्री गृह प्रशासन लगायतका विषय कार्ययोजनााम समेटिएको छ ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय ढाँचा अनुसार बिभिन्न ऐन-नियमहरु तीन महिनादेखि एक वर्षभित्र निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि मन्त्री थापाको प्रतिवद्धता छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति अनुसार आन्तरिक सुरक्षा नीति चालु आर्थिक वर्ष २०७४-७५भित्रै ल्याइने, विशिष्ठ व्यक्तिहरुको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीको सम्बन्धमा स्पष्ट नीति तयार पार्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा आवश्यकता अनुसार अन्य सुरक्षा निकायको संयुक्त परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि तयार पनि तयार पारिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
अध्यागमन नीति र विदेशी नागरिक अनुगमन सम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, अपराध विरुद्ध शून्य सहनशीलता, औद्योगिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउन नीति परिमार्जन, राजमार्गमा हुने अवरोध हटाउन प्रभावकारी सुरक्षा कारबाही सम्वन्धि निर्देशिका तथा आर्थिक सहायता वितरणलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ मापदण्ड तर्जुमा लगायतका विषय पनि सुधार योजनामा समेटिएको छ ।
सीमा प्रशासन र एकिकृत सेवा केन्द्रलाई इलाका प्रशासन कार्यालयलाई समग्र जिम्मेवारी दिने, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठनात्मक संरचना तयार निर्माण, प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा एक प्रहरी इकाइ स्थापना जस्ता विषय पनि योजनामा समेटिएको छ ।
सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती हुन नदिन पुरस्कार र दण्डको नीति कार्यान्वयन तथा त्यसका लागि नियमित अनुगमन गर्न मन्त्रालयमै सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि उल्लेख छ ।