Logo

मयुर यातायात रोक्ने समितिको रुट पर्मिट खारेज गरिने

सिन्डिकेट कायम राख्दै एकलौटी बस चलाउन पाउनुपर्ने माग राखी सेवा अवरुद्ध गर्ने यातायात समितिका बसको रुट पर्मिट (बाटो इजाजतपत्र) सरकारले खारेज गर्ने भएको छ । साविकको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना-ठूला सवारी बागमतीले मयुर यातायात प्रालिलाई काठमाडौं–बनेपाको रुट पर्मिट दिइ उक्त बसले सेवा सुरु गरेपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघसम्बद्ध १३ वटा समितिहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मयुर यातायातलाई बनेपासम्म जान इजाजत दिइएको बिरोधमा आइतबारदेखि महासंघसम्बद्ध १३ वटा संघ-समितिले काभ्रे र भक्तपुरका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा सवारीसाधन चलाउन छाडेका छन् । यसरी सिन्डिकेटका पक्षमा बन्द गरिएका सवारीहरूको लगत संकलन गर्न यातायात व्ययवस्था कार्यालय, प्रहरी तथा ट्राफिक प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । यसका लागि गृह मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरिर्एको जनाइएको छ ।
महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई मयुर यातायातको रुट पर्मिट खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसलाई विभागले अस्वीकार गरेको महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले जानकारी दिए । “हामीले नियमअनुसार प्रक्रिया पु¥याएर व्यवसाय गर्न आउने सबैलाई सेवाको अनुमति दिनुपर्छ,” उनले भने, “कसैको आग्रहमा नदिनु भनेको सिन्डिकेटको पक्षमा सहमत हुनु हो, हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं ।” सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सरकारको प्रष्ट नीतिअनुसार आलोपालो, चक्रीय प्रणाली र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
अत्यावश्यक मानिएको सार्वजनिक यातायात सेवामा हड्ताल गर्ने सवारीहरूको रुट खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भट्टराईले बताए । यातायात व्यवसायीले सोमबार कोटेश्वरमा एक घण्टा चक्काजाम गर्ने कार्यक्रम राखेका थिए । तर, बाक्लो मात्रामा प्रहरी परिचालन भएपछि उनीहरू असफल भए । बुधबारदेखि भने उनीहरूले कोटेश्वरपूर्वका सार्वजनिक सवारी चलाउन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । मयुर यातायातलाई दिएको रुट परमिट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, अहिलेसम्म सरकार त्यसो गर्ने पक्षमा छैन । राजनीतिक रूपमा व्यवसायीको प्रभाव नपरेमा सिन्डिकेट अन्त्यका लागि यो राम्रो अवसर हुनेछ । विगतमा भने राजनीतिक प्रभावमा सरकारले आफैंले गरेका निर्णयहरू केही समयमै फिर्ता लिँदा सिन्डिकेट गर्न व्यवसायीहरूमा मनोबल बढ्दै आएको थियो ।
आइतबारदेखि विभागले कम्पनीमा दर्ता नभएका सार्वजनिक सवारीलाई नयाँ-नवीकृत रुट पर्मिट नदिने गरी निर्देशिका संशोधन गरेपछि व्यवसायी थप रुष्ट बनेका छन् । सोमबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुबीर महासेठले विभागको निर्णयबारे जानकारी लिएका थिए । उनले विभागलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्न भन्दै त्यसमा मन्त्रालयको पनि साथै रहेको बताएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि सिन्डिकेटविरुद्धको आफ्नो कदम चाल्न र कुनैपनि बहानामा निर्माण्बाट पछि नहटी दरोगरी उभिन गृह, यातायात मन्त्रालय तथा विभागलाई भनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्