रेल विस्तारका सम्भावना र चुनौती

प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सपनासँग मुलुकले समृद्धिको नारा घन्काउन थालेको छ । विगतमा पनि अनेकौँ सपना बुन्ने गरेकैले आरोप र समर्थनको चर्चा पनि चलेको छ । विकासको महायज्ञमा होमिने अर्जुनदृष्टिसँग पृथक्–पृथक् सुझाव र मार्गचित्रका समाचार सञ्चारमाध्यम सुसज्जित देखिन्छन् । मूलतः जलविद्युत, पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरणसँगै सपनामा जोडिने रेल्वे सेवा विस्तारका सम्भाव्यता आकलन गरिएका छन् । एकातिर संघीय व्यवस्थापनमा देखिएको आर्थिक संयोजनको सङ्कट र चुनौती छ । असामान्य आर्थिक सङ्कटमा अप्ठ्यारो पार्नेको भयभित्र अवसरका थुप्रै सम्भावना कोरिएका पनि छन् । अर्को पक्ष सबैको चित्त बुझाएर, थमथम्याएर पनि अघि बढ्नु छ । पार्टी एकताको विषयलाई छिट्टै सुल्झाउनु पनि छ । सुन्दा जतिसुकै सजिलो भए पनि अडान र अठोटमा आफ्नैसँग पनि सम्झौता नगरी जनतासँग सत्यको साथ माग्नु आवश्यक छ भन्ने पनि लाग्छ । जनताले सबै प्रतिनिधिसँग राखेको आशामा समृद्ध, शान्त र आनन्ददायी राज्यको परिकल्पना छ । यसका लागि रेल्वे सेवा विकासको जग हाल्ने अवसर यही सरकारलाई छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६६\६७ देखि नै रेल मार्गका योजना बुनिएपश्चात् २०६८ मा रेल विभागको स्थापना भएको देखिन्छ । विज्ञहरूको अध्ययनबाट नेपालमा रेल्वे सेवा सञ्चालनका सम्भाव्यता देखेर पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा राखेका थिए । यसलाई ओली सरकारले पनि यसअघिको कार्यकालमा कुरा उठाएकै हो । 
हिमाल तथा पहाडमा जलविद्युत्, जडीबुटी, पर्यटनजस्ता विकासको सम्भावना स्पष्ट छ भने तराईका रेल सेवासँगै आर्थिक समृद्धिका सपना जोडिएका छन् । अध्ययनलाई नियाल्दा नेपालमा तराई क्षेत्रको द्रुत विकासको आधार बन्ने रेल्वे सेवालाई विस्तार गर्नु अन्य चुनौतीभन्दा धेरै आर्थिक अभाव र अन्योल छ । रेल विभागद्वारा केलाइएका तथ्याङ्कका आधारबाट हेर्दा रेल यातायातको विकासले तराईका २४ जिल्लालाई फाइदा हुने ठूलो अपेक्षा छ । यी सम्भाव्य विकासका आधारसँगै नेपालले रेल कुदाउने सपना बुन्दै छ । यातायात सुविधासँगै कृषि, पर्यटन तथा वाणिज्य विकासको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको यो सेवासँगै अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारमूलक कार्यमा जनता जागरूक बन्ने नै छन् । करिब साढे ५ खर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने काठमाडौँ मेट्रो रेल व्यवस्थापनका बारेमा सुन्दै आएको पनि धेरै भइसक्यो, तर यो सपना त्यत्तिकै छ । अनुमानित आधारमा त नेपालका लागि रेल्वे विकासका थुप्रै सम्भाव्यता केलाइएको पाइन्छ । पोखरा–काठमाडौँ १ सय ८७ किमि, वीरगन्ज–काठमाडौँ २ सय किमि, आबुखैरेनी–लुम्बिनी ७२ किमि, हुलाकी राजमार्ग विद्युतीय रेल १ हजार २ सय किमि रहेको लगायतका अन्य थुप्रै सम्भाव्यतालाई सञ्चार माध्यममा पेस गरिएका छन् । तराई क्षेत्रसँग सम्बन्धित यातायातको साधन भएकाले यसबाट तराईको विकासमा आमूल परिवर्तन हुनेछ नै । चिनियाँ रेलको सपना त्यति सजिलो र छिटो चाहिँ छैन । सन् २०२२ मा मात्रै केरुङ हुँदै आउने चीनको रेल नेपालमा आइपुग्न लामै लाग्ने नै भयो । नेपालका डाँडापाखामा रेल कुदाउने सम्भावना तत्काल सम्भव नहुने हुँदा कमसेकम मोनोरेल, मेट्रो तथा दीर्घकालीन सोचसहित हुने गरी अहिलेलाई तराई क्षेत्रमा यो सेवा सञ्चालन गर्न पनि सकिएला कि ?
अनुमानित रकमका अभावसँगै काठमाडौँमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चालन आर्थिक स्रोत र जनशक्तिको अभाव देखाइए पनि सरकारले निजी लगानीकर्तासँग सहकार्य गर्ने नीति बनाएको लाग्दैन । सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कानुनी प्रक्रिया सञ्चालन गर्ने गरी विज्ञसँग बसेर छलफल तथा परामर्शबाट विकल्प खोजे राम्रो हुने एउटा सुझाव पेस गर्न सकिन्छ । समग्रमा रेल्वे विकासको विचारलाई मन्थन गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म न त रेल्वे मार्ग बनिसकेको छ, न रेल नै खरिद गरिएको छ । खरिद प्रक्रियामा जनतालाई लगानी गर्ने व्यवस्थित र दीर्घकालीन दिगो र स्पष्टको नीति ल्याउनु बढी लाभप्रद होला । विज्ञका विचारका आधारबाट अध्ययन गर्दा ९ सय ४५ किमिको पूर्व–पश्चिम रेलमार्गमा विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न सके प्रतिघण्टा २ सय ५० किमिका दरले चार घण्टामै वारपार हुन सक्छ । यसले मेची महाकालीलाई जोड्न सक्छ । यसका लागि अनुमानित लागत ६९ अर्ब ५२ करोड रहेको बुझिन्छ । समय बढेसँगै महँगी पनि बढ्ने हुँदा यसमा समय जति ढिलो भयो त्यति नै यो रकम अपुग हुन जान्छ । भारतले बनाइरहेको जयनगरदेखि जनकपुर हुँदै बर्दिबाससम्म जोड्ने ६९ किमिको रेलमार्ग यसैमा आएर जोडिन्छ । आगामी असोजसम्ममै सम्पन्न गर्ने गरी तयार भइरहेको भारतीय अनुदानमा आयोजित यसबाट नेपाललाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ, किनकि यसको ६७ किमि क्षेत्र नेपालमै पर्छ । यही रेल्वे विस्तारको सेवाले नेपालमा रेल कुदाउने एउटा सपनामा अलिकति राहत दिने सम्भावना नजिकै छ ।
नेपालमा रेलमार्गका जटिलतालाई विज्ञले पेस गरेका आधारबाट हेर्दा यहाँ धेरै घुम्ती हुन्छन् । धेरै सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । लागत व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको संयोजन नेपालका लागि मूल समस्या हो । नेपालले अहिलेसम्म कुनै रेलमार्गको अभ्यास गरेको छैन । पहिलो पटकमै यत्रो योजनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अन्योल छ । आर्थिक भार कसरी धान्ने भन्ने चुनौतीसँग केवल विदेशीको मुख मात्र ताकेर पनि त नहोला । आशा त छ, तर चुनौती सामना गर्ने स्रोत र साधनको स्पष्ट मार्गचित्र छैन । यससँग जोडिने भ्रष्टाचारी चरित्रसँग सरकार कठोर बन्नुपर्छ नै । आर्थिक संयोजन र संकलन कसरी गर्ने भन्ने अप्ठ्यारा छन् । यसका लागि त जनतासँगको सहकार्यको बाटो खोज्न पनि सक्नुपर्ला । चाहे लगानीका हिसाबमा या त श्रमदानका हिसाबमा देश विकासका लागि जनताले साथ नदिने भन्ने लाग्दैन । पाँच वर्षमा के गर्ने, के नगर्ने सम्भावनाका सूची लामा–लामा छन् । अलिकति केही विकास हुन लाग्यो भन्ने भएपछि भाँजो हाल्नेको भीड जम्मा हुने, कमिसनतन्त्रको दादावाद चल्ने, स्वार्थ पूर्तिको आशा बोकेर र्याल काढ्नेको लर्को लाग्नु नेपालको पुरानै परम्परित रोग हो । यसर्थ विकासका बाधक अरू कोही होइन, हामी नेपाली नै हौँ । हिजो भूकम्पको राहतलाई त संवेदनहीन बनेर कुम्ल्याउन पछि नपर्ने यो समाजलाई कसरी पूर्ण विश्वास गर्न सकिन्छ र ! यी र यस्ता सबै खाले विकासका बाधाका कारण रेल्वे सेवा विस्तारको सपनाको मिति लम्बिरहने त होइन भन्ने पनि छ । यसका लागि दृढता र लगावको स्पष्ट दीर्घकालीन दिगो विकासमुखी मार्गचित्र तय हुनुपर्छ । नेपालका दक्ष जनशक्ति, छिमेकी मुलुकका विज्ञ तथा हाम्रा सैन्य शक्ति लगायतको सहायताबाट एकैसाथ अघि बढे राम्रो होला कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान सन्दर्भमा सरकारका प्रादेशिक नियमहरू नै अन्योलमा छन् । पद पाएर पनि के गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्टता नभएरै समय बितिरहेको देखिन्छ । विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेका बीचमा सरकारको अग्निपरीक्षा पनि भइरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा ओली सरकारका ६ वटा प्राथमिक क्षेत्रहरूमा राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र समानता, स्थायित्व र विकास, सुशासन, जनआकाङ्क्षाको सम्बोधनका पक्ष परेका छन् । यसमा सबैभन्दा राम्रा मार्गचित्र भित्र समृद्ध नेपाल निर्माणको फास्टट्र्याकको रणनीति बनाउनुमै गएर ठोक्किन्छ । यसमा नेपालले रेल्वे सेवामा पाइला चालेमा त्यो नवीन इतिहासको सुरुवात हुने नै छ ।