गरिबी निवारणको झण्डै २५ अर्ब जोखिममा पर्ने सम्भावना

दिगो विकास लक्ष्यका साथ नेपाललाई विकाशील राष्ट्र बनाउन विश्व बैंकले लगानी गरेको गरिबी निवारण कोषको झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेको गरिबी निवारण कार्यक्रम चैत महिनादेखि सम्पन्न हुने भएको छ । यसअघि गैरसकारी संस्थामार्फत लगानी भएको गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम अब स्थानीय तहको मातहतमा लानका लागि गृहकार्य पनि भइरहेको छ । यही क्रममा गरिबी निवारण कोष कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यरत सामाजिक परिचालकहरूले आपूmहरूलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन सुरु गरेपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको गरिबी निवारण कोषले विभिन्न गैरसकारी संस्थामार्फत लगानी गरेको कोषको रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखिएको हो ।
यूएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) मा कार्यरत सामाजिक परिचालकहरूलाई कार्यालय सहायकस्तरको पदमा पदस्थापन गर्ने हल्ला भएपछि गरिबी निवारण कोष कार्यक्रममा कार्यरत सामाजिक परिचालकलाई पनि सोहीअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । यद्यपि एलजीसीडीपीका सामाजिक परिचालकहरूको सम्बन्धमा कुनै लिखित परिपत्र मन्त्रालय तथा विभागबाट नआएकाले यसको कुनै औचित्य नभएको जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सामाजिक विकास अधिकृत धर्मराज थापाले बताए ।

बारा र पर्सामा झन्डै ५० करोड लगानी
नेपालमा गरिबी घटाउनका लागि भौतिक संरचना र आयआर्जन गरी दुई किसिममा लगानी गरिरहेको गरिबी निवारण कोषको पर्सा र बारामा मात्रै झण्डै ५० करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ । पर्सामा भौतिक संरचना निर्माणमा करिब १० करोड र आयआर्जनतर्फ करिब २२ करोड लगानी रहेको गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रबन्धक रामविनय पासवानले जानकारी दिए । त्यस्तै बारामा पनि करिब ३९ करोडको हाराहारीमा लगानी रहेको छ । एलजीसीडीपीका सामाजिक परिचालकलाई कार्यालय सहायकस्तरमा समायोजन गर्ने हल्लाले गरिबी निवारण कोषका सामाजिक परिचालकले आपूmहरूलाई सोहीअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने माग गर्दै सोमबारदेखि काम ठप्प पारेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनले गरिबी निवारणमा लगानी गरेको रकम उठाउन नसकेमा लगानी जोखिममा पर्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । गरिबी निवारण कोष पर्साका कार्य प्रवन्धक पासवानका अनुसार ५० लाखदेखि १ करोडसम्म लगानी रहेकाले त्यो रकम उठाउने काम सबै सामाजिक परिचालकहरुले गर्ने गरेका छन् । चैतपछि स्थानीय तहमा जाने र सामाजिक परिचालकहरू पनि आन्दोलनमा रहेकोले रकम जोखिममा पर्ने सम्भावना देखापरेको कार्य प्रबन्धक पासवानको भनाइ छ । उनले भने, “त्यो रकमको सुरक्षाका लागि कर्मचारी चाहियो, हामी प्रक्रियामा छौं एक चरणमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग पनि बसिसकेका छौं, डकुमेन्टेसन हँुदैछ । सामाजिक परिचालकलाई स्थानीय तहबाट तलब खुवाउने गरी तयारी गर्दैछौं । तर, उहाँहरू कुरा बुझिरहनु भएको छैन ।” “मंसिरदेखि चैतसम्ममा सम्पन्न गर्नु भनेर सम्झौता गरिएको हो । चैतपछि केही समयमा लागि रकम जोखिममा पर्ने भयो । नेपाल सरकारको रकम भएकोले स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवारी हो ।” चैतपछि सामाजिक परिचालकहरुलाई ‘समुदायको साथी’ भने पद सिर्जना गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै गरिबी निवारण कोषको बारा र सप्तरी जिल्लामा कार्य प्रबन्धकको रूपमा काम गरिसकेका राकेश यादवका अनुसार सामाजिक परिचालकहरू आन्दोलनमा जाने र यसको समस्या समाधानका लागि राज्यले ध्यान नदिने हो भने, जो जहाँ हुन्छ त्यहीबाट रकम पचाइदिने सम्भावन बढी देखिएको छ । उनले भने, “सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने, विश्व बैंकको अनुदान सहयोगमा अर्बौंको लगानी छ । गरिबी निवारणको पैसा कहाँ छ भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि खोजी गरेर दुरुपयोग गर्ने तरखरमा छन् । लघुवित्त संस्थाले जस्तै सामाजिक परिचालकहरूले घरघरमा गएर लागनी गरेको संकलन गर्ने बानीले डरले पनि कर्जा लिनेहरूले दिने गरेका छन् । त्यस्ता रकम डुब्नबाट सामाजिक परिचालकले अहिलेसम्म रोकेका छन् । सामाजिक परिचालकहरू भएन भने आफैंले पनि गरिबका लागि आएको पैसा खाइदिन्छु भनेर खान बेर लाउँदैनन् ।”

कसले अनुगमन गर्ने
अहिले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनेको गरिबी निवारण कोषको रकमको अनुगमन गर्र्ने निकाय नै छैन । लेखा परीक्षण तथा अन्य प्रक्रिया मिलेका छैनन्, त्यसैले आर्थिक हिनामिना हुनसक्ने सम्भावना छ । यही परियोजनालाई स्थायित्व दिन नेपाल सरकारले वित्तीय संस्थाको रूपमा रूपान्तारण गरेर सामाजिक परिचालकलाई त्यसमै समायोजन गर्नुपर्छ । २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य लिने अनि नेपालबाट गरिबी निवारण कोष जान लागेको हो भने यो ठीक भएन यादवले भने । २ नम्बर प्रदेशमा झन सबैभन्दा बढी गरिबी रहेकाले १० वर्ष आफ्नो जीवन बिताएका सामाजिक परिचालकहरू अब लोक सेवा आयोगका लागि पनि उमेर गइसकेकोले समायोजन गर्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पनि गरिबी निवारण कोष धेरै बदनामी भएकाले पनि निकै जटिल बनेको राकेश यादवको भनाइ छ । “घुम्तीकोष संचालन गर्ने सामाजिक परिचालकको जागिर जानु भनेको अर्बौको लगानी डुब्नु हो ।” यादवले भने ।

समायोजन नै उचित
गैरसरकारी संस्था महासंघ पर्साका अध्यक्ष छठु साह पनि गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत सामाजिक परिचालकको माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको गरिबी निवारण कोषको रकमलाई जोखिमबाट बचाउन विगत ९ वर्षदेखि स्थानीय वडामा कार्यरत रहेका सामाजिक परिचालकलाई समायोजन गर्नु उचित हुने बताउँछन् । सामाजिक परिचालिका तुलसी अधिकारी भन्छिन्, “हामी नौ वर्षदेखि स्थानीय निकायमा कार्यरत छौं, अहिले सरकारले एलजीसीडीपीका कर्मचारीहरूलाई कार्यालय सहायकस्तरमा समायोजन गर्ने भनेको छ । उनीहरू सात वर्षदेखि मात्रै काम गरिहरका छन्, हाम्रो जिम्मेवारी उनीहरूको भन्दा बढी छ । त्यसैले हामीलाई बेवास्ता गर्दा विभेद गरेको हुन्छ ।” “पढ्ने समयमा हामी समुदायको सेवामा बितायौं, लोक सेवा आयोगमा लड्ने उमेर पनि गयो । हामीले काम छोड्ने बित्तिकै कोषको लगानी पनि जोखिममा पर्छ । त्यसैले हामीलाई समायोजन गरोस् भन्ने माग हो ।” गरिबी निवारणका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले भने गरिबी निवारण कोषले सहयोग संस्थामार्फत लगानी गरेको र चैत मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दायित्व हस्तान्तरण गर्ने तयारी रहेकोले आन्दोलनले खास फरक नपर्ने बताए । उनले भने, “काम गर्ने सामाजिक परिचालकहरूको हक अधिकारका लागि गरेको आन्दोलनमा सहानुभूति हाम्रो छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेमा सहयोगी संस्थाहरू र सामाजिक परिचालकबीचको कुरा हो ।” सुवेदीका अनुसार गरिबी निवारण कोष कार्यक्रम देशभर ६० जिल्लामा सञ्चालनमा छ । ६० जिल्लामा आयआर्जनमा १४ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार संरचनातर्फ ११ अर्ब गरी कुल २५ अर्बको हाराहारीमा लगानी रहेको छ ।
–नीरज पिठाकोटे