प्रदेश बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना छैन

प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहोरा र उनको समूह प्रदेश सरकारको पहिलो ऐतिहासिक बजेटको तयारीमा छ । बोहोरामात्रै होइन अन्य छ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीलाई पनि त्यही समस्या छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला पनि प्रदेश बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको बताउँछन् ।
 चैत मसान्तभित्रै चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार भए पनि त्यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय नै छैन । हालसम्म प्रदेशमा टक्रक्क सातवटा मन्त्रालयमात्रै रहेको छ । प्रदेश नम्बर ७ का आर्थिक मामिला तथा योजनासचिव शंकरनारायण श्रेष्ठ सातवटा मन्त्रालयमात्रै बसेको छ तर त्यसका अन्य निकाय नहुँदा बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएकाले समस्या भएको बताउँछन् । उनले अहिलेको बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने सम्भावना नरहेको बताए । उनी भन्छन्, “सम्भवतः प्रदेश सरकार व्यवस्थापनार्थ गरिएका खर्चलगायतमा बजेट केन्द्रित हुन्छ ।” यसैगरी कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनासचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला पनि तत्कालै ल्याइने प्रदेश बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण नहुने सम्भावना रहेको तर्क गर्छन् । 
संविधानअनुसार तीनै तहको सरकार बने पनि सबै कार्यालय र निकाय संघीय ढाँचामा अझै पनि परिवर्तन नहँुदा प्रदेश सरकारले ल्याउने बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय शून्य छन् । यद्यपि, स्थानीय सरकार बनिसकेको भए पनि प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको तीन महिने बजेट ती सरकारमा हस्तान्तरण हुने सम्भावना भने छैन ।
आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमात्र बाँकी हुनु, प्रादेशिक कानुनको अभाव तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग योेजना माग्ने समय पनि छैन । चालू आवमा प्रदेश सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान प्राप्त गरेका छन् । यो अनुदान नै प्रदेशले अहिले गर्ने खर्च हो । 
संविधानमा केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले तत्कालै ल्याउने बजेट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण नहुने निश्चित प्रायः छ । संघीय सरकारमा रूपान्तरण नहुँदै साविकको केन्द्र सरकारले चालू आवमा गत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा बास्केटमा एकएक अर्ब रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् प्रदान गरेको बजेट नै प्रदेश सरकारले बजेट बनाउँदै छन् । यसैगरी वर्तमानमा प्रदेश सरकारले खर्च गरिरहेको बजेट तथा अन्य आवश्यकीय खर्च सामेल गरेर बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छन् । यसैगरी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १ गते ल्याउने बजेटको तयारीमा पनि विस्तारै केन्द्रित हुनु पर्नेछ ।