Logo

शिक्षामा लगानी

सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउन नसकेका बेला यस वर्ष वैदेशिक सहायता भने बढेको छ । पाँच वर्षयता विदेशी विकास साझेदारहरूले गर्दै आएको सहयोग घटेको अवस्थामा यो वर्षदेखि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आवमा १० अर्ब ३३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको वैदेशिक सहयोग चालू वर्ष बढेर १५ अर्ब ४२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, शिक्षाक्षेत्रमा स्वदेशी लगानीको अवस्था भने निकै कमजोर छ । आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा शिक्षाको अंश ९.९१ प्रतिशत मात्रै छ । अघिल्लो आवको तुलनामा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँले शिक्षा बजेट बढे पनि यथार्थमा भने शिक्षामा सरकारी खर्च विगत ६ वर्षदेखि क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन तथा परीक्षा परिणामहरूले सार्वजनिक शिक्षाको बेहाल अवस्था उजागर गरिरहेका छन् । विज्ञहरूले भन्ने गरेजस्तै शिक्षा मन्त्रालय अझै पनि केन्द्रीकृत मानसिकताभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन र यसबाट देशका २८ हजार विद्यालय र झन्डै त्यत्तिकै हाराहारीमा रहेको प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन गर्ने स्थानीय तह नाममात्रको अधिकारसम्पन्न भएका छन् । विद्यालय तहको गुणस्तर सुधार्न सरकारले सक्दैन र यसमा स्थानीय तह तथा स्थानीय नागरिककै भूमिकाको विकल्प छैन भन्नेमा अब सायदै कसैको विमति रहला । समुदाय नै संलग्न भएर शिक्षाको गुणस्तर नसुधार्ने हो भने दाताको सहयोग र सरकारको लगानी बालुवामा पानी हुनेछ भने यसको परिणाम मुलुकका शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र रहिरहनेछन् ।
सरकारले शिक्षासँग सम्बन्धित सीप, तालिम र प्राविधिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रमका लागि धेरै वैदेशिक सहायता लिने गरेको छ । विगत वर्षहरूमा शिक्षाका लागि सरकारले विदेशी विकास साझेदारबाट लिँदै आएको अधिकांश सहयोग अनुदानका रूपमा लिने गरेको थियो । तर, यो वर्षदेखि अनुदानभन्दा ऋणको हिस्सा बढेको देखिन्छ । सरकारले लिएको ९ अर्ब ६० करोड १ लाख ऋण र ५ अर्ब ८२ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदानको सदुपयोगको प्रश्न पनि निकै पेचिलो छ । नेपालले लिने सबै खाले सहयोगको सदुपयोगभन्दा पनि बजेट सकाउन मात्र उपयोग गरिने प्रवृत्तिबाट यो सहायता पनि अछुतो रहने अवस्था नभएकाले भोलिका दिनमा यसबाट पनि आश्वस्त हुन सक्ने अवस्थामा छैन । स्थानीय तहका लागि भनेर शिक्षामा छुट्ट्याएको ६० अर्ब रुपैयाँमध्ये कक्षा १ देखि १० सम्मको शिक्षकको तलब–भत्ताबापत झन्डै ५२ अर्ब खर्च हुन्छ । स्थानीय तहले शिक्षामा आफूले पाएको रकमको झन्डै ८७ प्रतिशत त्यसैमा खर्च गर्छ अनि बाँकी ८ अर्बले विद्यालयको प्रशासनिक खर्च, अनौपचारिक शिक्षा खर्च, प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमको सहजकर्ता शिक्षकको पारिश्रमिक धान्नुपर्ने हुन्छ, जसले स्थानीय तहलाई खर्च पु¥याउन सक्ने अवस्था नै छैन ।
शिक्षामा वैदेशिक सहायता जरुरी भए पनि नेपालको आवश्यकताअनुसार मात्र सहयोग लिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयका प्राथमिक तहमा विद्यार्थीको संख्या घट्दै गइरहेको अवस्थामा अब त्यहाँ अनुत्पादक लगानी थपेर बालुवामा पानी हाल्नुभन्दा पनि समग्र शिक्षाक्षेत्रकै पुनर्संरचना जरुरी छ । शिक्षामा स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउनु स्वाभाविक नै भए पनि यसलाई उत्पादकत्वसँग जोडेर मात्र अघि बढाइनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्