श्वेतपत्र र पुंजीबजार «

श्वेतपत्र र पुंजीबजार

लामो समयको अस्थिर राजनीतिको अन्त्यसँगै पाँच वर्षका लागि देशको बागडोर सम्हाल्न पुगेको सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रलाई सरसर्ती समस्याहरूको चित्रणका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल सरकारले उठान गरेका आर्थिक समस्याहरू अक्षरशः सही छन् । श्वेतपत्रमा जुन कुराको उठान छ ती सबै कुरा सुधार गर्नुपर्ने, सुधारयोग्य छन् र ती समस्याको समाधानका लागि हालको सरकारलाई नेपाली जनताले तालाचाबी सुम्पेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा अन्य कुनै कारण देखाई समस्या समाधानप्रति गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैनन् । श्वेतपत्रमा केही राजनीतिक द्वेषको अनुभूति देखाए पनि त्यसलाई सकारात्मक बाटोमा लैजाने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने दायित्व अब उनैको काँधमाथि छ । समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको विषयमा अलि धेरै नै नकारात्मक रहेका हुन् कि जस्तो भान हुन्छ । विगतका सरकारको कार्य सम्पादनप्रतिको असन्तुष्टि, संघीयता कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन र विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक पुँजीको परिचालन गर्न आवश्यकता स्रोत र पूर्तिबीचको फरक व्यवस्थापनमा हतासपन झल्किन्छ । समग्र अर्थतन्त्रका अवयवहरूलाई हेर्दा, अर्थतन्त्रले सन्तुलन गुमाइसकेको नभई व्यवस्थापकीय दक्षताको खाँचो औंल्याएको पाइन्छ ।
नेपालले अंगिकार गरेका दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि प्रतिवर्ष १८ खर्ब लगानी गर्नुपर्नेमा सरकारी क्षेत्रमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतसम्मको (हालको अवस्थामा करिब ३ खर्ब) वार्षिक कमी देखिन्छ । निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत अर्थात् करिब ११ खर्ब वार्षिक लगानी आवश्यक छ जुन लगानी लक्ष्य प्राप्तिका लागि पुँजीबजारलाई परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । आयको ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च भइरहेको र उपभोग्य वस्तु आयातमा आधारित भएका कारण उपभोगको अंशले अर्थतन्त्रमा खासै सकारात्मक प्रभाव नदेखाउने र उत्पादनका साधनहरू आयातमै निर्भर रहेका कारण उत्पादन लागत र व्यापारघाटा बढेको परिदृश्यमा स्वदेशी उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनमा सरकारको जोड रहने अनुमान गर्न सकिन्छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिन्छ । रोजगारीमूलक ठूला परियोजनाहरूमा नेपाल सरकारले लगानी गर्न नसकेको कटु यर्थातालाई औंल्याउँदै विविध कारणले आय र रोजगारी दुवै संकुचनमा परेको भन्ने यथार्थताको मननबाट सरकारले इच्छाशक्ति देखाएको खण्डमा पुँजीगत लगानी वृद्धिसँगै रोजगारी र आय विस्तार गर्न सक्छ ।
नेपाली जनतामा बैंकिङ पहुँच र बिमाको दायरा कमजोर रहेको परिदृश्यमा सरकार अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक च्यानलमा ल्याउने साथै बिमा व्यवसायको प्रवद्र्घन गर्ने पक्षमा रहेको आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारको लक्ष्य प्राथमिकता क्षेत्रमा पुँजीको परिचालन होस् भन्ने आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ, जसले समग्र आर्थिक विकासमा उल्लेख्य सहयोग पुग्छ । ब्याज दरमा भएको उछाल र कर्जा निक्षेपबीचको ब्याज अन्तर सीमाभन्दा माथि रहेको कुरामा सरकारको ध्यान आकर्षित भएको देखिन्छ । वर्तमान बजार वित्तीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन नभएसम्म उत्पादनशील कर्जा प्रभावित हुने र त्यसको समाधानका निम्ति बाह्य स्रोतको खोजी गर्ने सरकारको आशय देखिन्छ । सरकारले पुँजीबजारमा उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूको उपस्थिति वृद्धि गर्न चाहेको भान हुन्छ, तर अर्थमन्त्री आफैं धितोपत्र भन्नाले सेयर मात्रै भन्ने परिभाषाले भ्रमित भएको भान श्वेतपत्रले देखाउँछ । उनले धितोपत्रको परिभाषामा सेयर, ऋणपत्रसमेत पर्छ भन्ने जानकारी नराखेको अर्थबाट उनको विश्लेषण सतही देखिन्छ । पुँजीबजारको सूचकमा आउने उतारचढावको मुख्य कारण नियन्त्रित सूचनाको पहँुच र अल्पज्ञानलाई कारण देखाउनु सही भए पनि सरकारको कार्यसम्पादनका कारण पुँजीको वितरणमा प्रभाव र त्यसले पारेको असरलाई ढाकछोप गर्ने आशय प्रस्ट छ । ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बिमा व्यवसाय विस्तार गर्ने पक्षमा सरकार रहेको देखिन्छ । शोधनान्तर घाटालाई श्वेतपत्रमा विशेष महŒव दिएको छ । शोधानान्तर घाटा बढेको छ, तर त्यसपछाडिको कारणका रूपमा देशमा राजनीतिक स्थिरता हुने पूर्वानुमानसँगै विभिन्न पुँजीगत आयोजनाहरूमा दीर्घकालीन सम्पत्तिको आयात, नेपाल वायु सेवा निगमको विमान खरिद साथै विदेशी लगानी रहेका कम्पनीको विगतका वर्षहरूदेखिको सञ्चित नाफाबाट वितरित लाभांशको प्रभावलाई लुकाइएको छ । दीर्घकालीन आयोजनामा लगानी वृद्धि गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्रममा शोधनान्तर घाटा बढ्नु सामान्य हो, जसलाई लुकाउनु युक्तिसंगत नहुन सक्छ । सरकारले इङ्गित गरेको वैशाखदेखि असारसम्म हुने खर्च वृद्धिले निम्तिएको अराजकतालाई सरकारले सम्बोधन गरी समानुपातिक विकासको गति प्रदान गर्न सकेको खण्डमा हालको वित्तीय बजारको असन्तुलनको आधा समस्या समाधान हुनेछ । पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कार्यसम्पादन स्तरमा कमजोरी, पदाधिकारीहरूमा जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको कमीले दण्डहीनताको संस्कार बढेको कुरालाई इङ्गित गरिएको छ । यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटमा पक्कै सम्बोधन हुनेछ । पेन्सन, दायित्व सरकारको भविष्यको समस्याका रूपमा देखिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति अलग्गै पेन्सन फन्डको व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रहरूलाई पुँजीको सहज पहुँचका लागि पुँजीबजारमा प्रवेशको वातावरणका साथै पुँजीबजारको विकास विस्तारमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ, जसले आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यात प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ । सम्भाव्य आयोजनाहरूको अध्ययन र सूची निर्माणले वैदेशिक लगानी भिœयाउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ । नेपालको सार्वजनिक ऋण भार न्यून रहनु विकासप्रेरित सरकारका लागि पुँजी संकलनमा सहयोगी हुनेछ । पुँजीगत खर्च वृद्धि लागि आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनको अवसर समेत हो ।
सरकारको एक अंगले मात्रै सक्रियता देखाएको खण्डमा ३ खर्बभन्दा बढीले भुक्तानी सन्तुलनलाई धनात्मक बनाउन सकिन्छ । साथै विदेशी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाको खर्चको शोधभर्ना तथा थप कार्य सम्पादनबाट प्राप्त हुने रकमले भुक्तानी सन्तुलनलाई धनात्मक बनाउन सकिन्छ । अन्य लगानीका क्षेत्रहरूमा विदेशी लगानी प्रश्रय गर्ने नीति लिन सक्छ । यसलाई समस्याका रूपमा भन्दा अवसरका रूपमा चित्रण गरिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सस्थानहरूमा निजी क्षेत्रहरूलाई लगानीको अवसर दिई चुस्त व्यवस्थापनबाट सरकारले थप लाभ हासिल गर्न सक्छ भने निजी क्षेत्रबाट प्राप्त रकम वाट थप आयोजनामा लगानी गरी सरकारको अर्थतन्त्रको विकास र लगानीमा बलियो उपस्थिति हुन सक्छ । सरकार सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनको नाममा निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नभई निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्दै निजी क्षेत्रको पहुँच नभएमा क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धी क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अंगिकार गर्नु आवश्यक छ ।
समग्रमा श्वेतपत्रमा समस्याहरूलाई उजागर गरिएको छ भने ती समस्याको समाधानको स्पष्ट कार्यदिशा नै नेपालको विकासको कार्यदशा हो । यदि उल्लिखित समस्याको समाधानको पहल कदमी सुरु हुन्छ भने पुँजीबजारको विस्तार र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुँजीको पहँुच पुँजीबजारबाटै सम्भव छ । हाल पुँजीबजारमा मन्दी आउनुपछाडिको एक मात्रै कारण बजारमा तरलताको कमी नै हो, जसको समाधानका निम्ति भुक्तानी सन्तुलन कायम गर्नका लागि अल्पकालमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चुस्त बनाउन,े खर्चको शोधभर्ना गर्ने र थप बजारमा तरलता प्रदान गर्ने सरकारी खर्चलाई वृद्धि गर्न सरकारी संयन्त्रलाई परिचालित गर्नुपर्छ ।
हालको अवस्थालाई पुँजीबजारको मन्दीलाई सम्बोधन गर्न संस्थागत लगानीकर्तालाई बजार प्रवेशमा सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । सरकारले चालू बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न बाँकी नै छ । सो खर्च गर्दा सरकारी खातामा रहेको रकम साथै विदेशी दातृ निकायको सहयोग परिचालन हुँदा बजारमा बजारमा करिब ५ सय अर्ब बराबर खर्च अबको १ सय दिनमा गर्नुपर्छ । हालको तरलता समस्या समाधानका लागि यो पर्याप्त हुनेछ भने दीर्घकालीन समाधानका लागि विदेशी प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गर्नु जरुरी छ ।
स्थानीय प्रदेश र प्रान्तीय सरकार, सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय विकासका निमित्त सरकारी खर्च वृद्घि गर्नका लागी दबाब सिर्जना गर्नुका साथै सम्पन्न कार्यको भुक्तानी आदि कारणले चैत मसान्तपछाडि सरकारी खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दिएको चैत मसान्तको समय सीमा आदि कारणले थप रकम निकासा भई तरलताको बिस्तार र तरलता विस्तारसँगै संस्थागत लगानीकर्ताहरूजस्तै सामूहिक लगानी कोषको थप लगानी र पुँजीबजारमा आउने प्राविधिक विकासका कारण बजारको बिस्तारै तेजी लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले समस्यालाई चित्रण गरेको छ, त्यसको अर्थ ती समस्याहरू नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट सम्बोधन हुन्छ । फलतः पुँजीबजारको विस्तार सम्भव छ । विगतलाई समेत अध्यायन गर्ने हो भने चैत मसान्तपछाडि वित्तीय बजारमा तरलताको सहजतासँगै बजारले तेजी लिएको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्