एसडीजी कार्यान्वयनमा लगानी अभाव देखाउँदै सरकार

सन् २०३० सम्म मुलुकको कायापलट गर्ने लक्ष्यसाथ ल्याइएको दिगो विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल–एसडीजी) कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमै सरकारले आवश्यक लगानी जुटाउन समस्या भएको जनाएको छ । तर, विज्ञहरू भन्छन् : सरकारले आवश्यकताअनुसार आन्तरिक र वाह्य ऋण काढेरै भएपनि अघि बढ्न हिच्किचाउनु भएन, परम्परागत लगानी र खर्च प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ ।
अघिल्लो वर्षदेखि बजेट संकेतमै समावेश गरी नीति र योजनामा हालिएको एसडीजीअन्तर्गत पूर्वाधार क्षेत्रका लक्ष्य भेट्नमात्रै नेपालले प्रतिवर्ष मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ११ प्रतिशतसम्म लगानी गर्नुपर्ने आकलन छ । तर, यसैसाता अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा चौतर्फी लगानी अभावले यो लक्ष्य कार्यान्वयन गर्न समस्या रहेको उल्लेख छ । लक्ष्यबमोजिमको काम गर्न प्रतिवर्ष औषत १७ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक रहेकोमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनवटै क्षेत्रमा आवश्यक साधनस्रोतको कमी हुने अवस्था रहेको सरकारले जनाएको छ । उद्योग, ऊर्जा, यातायात र आवास लगायतका पूर्वाधारमा आवश्यक कुल लगानीमध्ये ६० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने देखिएपनि निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रको पुँजी निर्माणको गति सुस्त रहेको, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन निकै धिमा रहेको र धेरै पूर्वाधार आयोजनाहरू निर्धारित समय एवं लागतमा सम्पन्न हुन गर्न नसकिएको सरकारले स्वीकारेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य र १६९ वटा गन्तव्य हासिल गर्नेगरी कार्यान्वयन अघि बढाएको छ ।
“सन् २०३० भित्र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि लगानी वृद्धि नै मुख्य चुनौती हो, विकास प्रतिष्पर्धामा उत्रन पनि पूर्वाधारमा लगानी जुटाउन सक्नुपर्छ,” राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन् “तोकिएकै लक्ष्य शत्प्रतिशत हासिल गर्नैपर्छ भन्ने छैन, तर आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, निजी लगानीका लागि सहज वातावरण बनाउने र विदेशी लगानीलाई छोटो समयमै स्वीकार्न सक्ने वातावरण त बनाउनैपर्छ, प्रकृयागत सहजीकरण र पूर्वाधार दिनसके नेपालको पूर्वाधारमा लगानी अभाव हुँदैन ।” सरकारले कम्तिमा लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता रहेको रकमलाई मात्रै पूर्वाधारमा लगाउन सक्दा पनि प्रतिफल चाँडै प्राप्त हुने शर्मा बताउँछन् । यसका लागि सरकारले आफूसँग भएको स्रोत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा शर्मा जोड दिन्छन् ।
दिगो विकास लक्ष्यसम्बन्धी प्रतिवेदनको तयारीदेखि नै सक्रिय राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. गोविन्द नेपालका अनुसार सरकारले लगानी सुनिश्चित नगरे लक्ष्य कार्यान्वयनमा चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ । “एसडीजी कार्यान्वयन सफल हुँदा देशको समग्र विकासले गति लिन्छ, यो एउटा निश्चित विकासको योजनामात्रै होइन,” नेपाल भन्छन् “यसैले सरकारको ध्यान लगानी जुटाउनेतर्फ नै केन्द्रित हुनुपर्छ, किनकी यसअघिको विकासमा दाताले लगानी गर्लान्, सहयोग बढाउलान् भन्ने थियो, बहुराष्ट्रिय कोषको लगानी अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यसो हुन सकेन, राष्ट्रिय पुँजी जुटाउनेतिर पनि हामीले ध्यान दिन सकेनौं ।” लगानीको समस्या समाधान गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि ऋण लिने, बहुमतको सरकारले कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिने र लगानी भिœयाउने यसअघिको असफल मोडालिटीलाई सुधार्नुपर्ने नेपालको तर्क छ । यसअघि लगानीसम्बन्धी ऐन कानुनमा खासै समस्या नभएपनि राज्यसंयन्त्रको व्यवहारले लगानीकर्तालाई समस्या पारेकाले अबउप्रान्त लगानी सहजीकरणमा जोड दिनुपर्ने, सुविधा र प्रतिफल सहज तरिकाले लिने व्यवस्था मिलाउने, बाह्य लगानीलाई नेपालबाट राष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय उत्पादन गर्न केन्द्रित गर्ने, व्यापारमामात्रै केन्द्रित नेपाली लगानीलाई उद्योग र उत्पादनमा लगाउने एवं सरकारले वैदेशिक ऋण लिएरै ठूला आयोजना सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. नेपाल बताउँछन् ।
यसअघि योजना आयोगले तयार गरेको एसडीजीसम्बन्धी प्रतिवेदनमै सन् २०३० सम्ममा आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी अन्तर रहेको उल्लेख थियो । पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपालले हाल जीडिपीको जम्माजम्मी ५ प्रतिशत मात्र लगानी गरिरहेको छ, जुन अपर्याप्त छ । नेपालले अहिले प्रतिवर्ष पूर्वाधारका क्षेत्रमा करिब १ बिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब रुपैयाँ) मात्र खर्चिरहेको छ, जुन खर्च आवश्यकताका तुलनामा निकै कम हो । दिगो र भरपर्दो लगानीबिना २०३० सम्मको गन्तव्य हासिल नहुने आयोगको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यसअघि सन् २००० देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको १५ वर्षे सहश्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) भेट्न लगानी अभाव नै प्रमुख समस्या थियो । महत्वकांक्षी दिगो विकास लक्ष्य भेट्न नेपालमा स्रोत, दक्षता र प्रविधि सीमित छ । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा एसडीजीसम्बन्धी योजना र बजेट प्रक्रिया सुरु गर्नु पनि एसडीजी कार्यान्वयनको अर्को मुख्य चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । एसडीजी कार्यान्वयन अवधिको अन्तिम वर्ष अर्थात सन् २०३० भित्र प्रतिव्यक्ति आय २५०० अमेरिकी डलर पु¥याउने, १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र हालको २१.६ प्रतिशतमा रहेको राष्ट्रिय गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ ।
सरकारले यसअघि नै सन् २०३० भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा कायापलट गर्ने उद्देश्य राखे १५ वर्षे विकास लक्ष्य राष्ट्रिय प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेको छ । एसडीजीमा विभिन्न १७ लक्ष्य र १५९ वटा उद्देश्यहरू राखिएको छ । यही लक्ष्यका आधारमा १५ वर्षसम्म नेपालको विकास प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नयाँ योजनामार्फत एसडीजी कार्यान्वयन सुरु गर्ने र तोकिएका लक्ष्य भेट्न लगानी र मूल्यांकनमा जोड दिने नेपालको योजना छ ।
नेपालले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि वार्षिक बजेटमा एसडीजीका लक्ष्यहरूलाई समावेश गरी बजेट विनियोजन थालिसकेको छ । चालू चौधौं योजनादेखि एसडीजी कार्यान्वयन सुरु गरिएको छ । योजनामा एसडीजी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपाल सरकारले मुलुकलाई सन् २०३० भित्र मध्यम आयस्तरमा पु¥याउने जनाएको छ । सन् २०३० सम्ममा पूर्वाधार क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई अर्को प्रमुख लक्ष्यका रूपमा किटान गरिएको छ । तेस्रो प्राथमिकतामा आर्थिक विकास र गरिबी निवारणलाई केन्द्रित गरिएको छ, जसका लागि पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले भारी लगानी गर्नुपर्नेछ ।

 

 

विजय देवकोटा