सार्वजनिक यातायातमा संहिता

नेपालको यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहँदै आएको सिन्डिकेटको पछिल्लो सिकार बनेको छ— मयूर यातायात प्रालि । उक्त यातायात कम्पनीले २४ वटा आधुनिक बस काठमाडौंदेखि बनेपासम्म सञ्चालन गर्न थालेपछि कोटेश्वरपूर्वका यातायात व्यवसायी समितिहरूका नाममा रहँदै आएका सिन्डिकेटहरूका तर्फबाट गाडी तोडफोड गरी अवरोध सिर्जना मात्रै गरिएन, सार्वजनिक बाटो नै बन्दसमेत गरियो । यो सार्वजनिक यातायातमा कायम रहँदै आएको अराजकताको पछिल्लो उदाहरण हो । यसले केही वर्षअघि मकालु यातायातले पूर्वका केही रुटमा एकल रूपमा लामो दूरीका बसहरू सञ्चालन गर्न थालेपछि तत्कालीन अवस्थामा यातायात व्यवसायी महासंघकै नाममा सिर्जना गरिएको अवरोधलाई स्मरण गराएको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र सरकारको निर्णयअनुसार निजी वा सहकारी मोडलबाट लामो दूरीमा यातायात सञ्चालन गर्न दिइने निर्णयसँगै सञ्चालनमा आएका मकालु, अग्नि, पानस, हिमालसहितका निजी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायातहरूले अहिले देशैभरि प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले सेवा प्रदान गरिरहेका छन्, केही स्थानमा अझै पनि यातायात सिन्डिकेटकै बोलावाला भएकाले यस्ता केही निजी यातायात कम्पनी पनि त्यही चक्रीय प्रणालीमा परिसके पनि लामो दूरीमा अहिले यात्रुहरूले प्रतिस्पर्धी ढंगले छनोटपूर्ण ढंगले यात्रा गर्ने अवसर पाएका छन् । जब सिन्डिकेटको अन्त्य हुन्छ, तब यात्रुले प्रतिस्पर्धात्मक दरमा गुणस्तरीय सेवा आफ्नो छनोटअनुसार उपभोग गर्न पाउँछन्, खुला बजार अर्थनीतिको मूल मर्म पनि यही नै हो । जति बढी सेवा प्रदायक बजारमा प्रवेश गर्छन्, त्यति नै सेवासमेत प्रतिस्पर्धी हुन गई उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने महसुल दर पनि सस्तिँदै जान्छ ।
विडम्बना नै मान्नुपर्छ, नेपालमा विभिन्न नाममा संरक्षित सिन्डिकेट अझै कायमै छन् । प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन–२०६३ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कुनै पनि वस्तु तथा सेवाका क्षेत्रमा सिन्डिकेटहरू कायम नरहने विश्वास गरिएको थियो । यो ऐनअनुसार कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरण र उपलब्धतामा कसैले पनि रोक लगाउन, थुनछेक गर्न, सीमा लगाउन पाइँदैन । आलोपालो वा चक्रीय प्रणालीलाई पनि यो कानुनले अवैध ठहर गरिसकेको छ । यो ऐनविपरीत प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने कार्य भए–गरेको खण्डमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, ऐनको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा, प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण बोर्ड गठन नहुँदा अहिले पनि स्वच्छ बजार अभ्यासविपरीतका कार्यहरू जारी छन् ।
यातायात व्यवसायीका हकहित संरक्षणका नाममा संघसंस्था दर्ता ऐन–२०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात व्यवसायी संघ वा समितिहरूले यातायात क्षेत्रमा जुन ढंगले सिन्डिकेटलाई संस्थागत गराएका छन्, त्यसको उपचार खोज्ने सिलसिलामा जुनसुकै दलका सरकार बने पनि लाचार रहनुलाई उदेकलाग्दो विषय नै मान्नुपर्छ । अर्को व्यवसायी आउनेबित्तिकै सामूहिक रूपमा जाइलागेर सवारी साधन तोडफोड गर्ने, गैरकानुनी रूपमा बन्द–हड्ताल र चक्काजाम गरी आमनागरिकको निर्वाध आवागमको अधिकार कुण्ठित गर्ने कार्य बन्द गराउन सरकार केही कडा हुनैपर्छ । यस सिलसिलामा यातायात व्यवस्था विभागले बनाउन लागेको नयाँ कार्यविधि तथा मापदण्ड मात्रै होइन, समग्र सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई नै व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन कडा व्यवस्थाहरूसहितका संहिता पनि बनाइनुपर्छ, जसमा गैरकानुनी रूपमा सिन्डिकेट कायम राख्ने वा यातायात क्षेत्रमा कुनै पनि किसिमका अराजकता देखाइए अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था, प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐनबमोजिम ५ लाखसम्मकै जरिवाना हुने प्रावधानहरूसमेत समेटिनैपर्छ ।