२ लाख सार्वजनिक यातायात करको दायरामा

देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब २ लाख सार्वजनिक सवारीसाधन करको दायरामा ल्याइएको छ । यसअघि संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका यातायात समितिहरूले राज्यलाई व्यवसायको एक पैसा पनि कर तिर्ने गरेका थिएनन् । आइतबारदेखि लागू हुनेगरी यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाअनुसार सार्वजनिक सवारी सञ्चालकहरूले अनिवार्य रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरेबापत राज्यलाई कर तिर्ने गरेका थिएनन् । अब सार्वजनिक प्रयोजनमा सञ्चालन हुने सवारीसाधन अनिर्वाय रूपमा पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । सवारी पञ्जीकरणका लागि फर्म वा कम्पनी, प्रबन्धपत्र, भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेलगायत कागजात चाहिन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन विभागले सरोकारवाला पक्षहरूसँग घनिभूत छलफल गरेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए । “हामीले सबै सरोकारवालासँगको छलफलमा केही मापदण्ड संशोधन र केही नयाँ ल्याएका छौं,” उनले भने, “यसले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन मदत गर्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई करको दायरामा समेत ल्याउन छ ।”
विभागले जथाभावी सञ्चालनमा रहेका वर्कसप तथा बडी बिल्डिङ कम्पनीहरूको सञ्चालनमा एकरूपता ल्याउन मापदण्ड ल्याएको हो । नयाँ कारखाना तथा वर्कसप सञ्चालनको मापदण्ड आइतबारबाट लागू भएको छ । पुरानाले पनि ६ महिना भित्र यसलाई कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्नेछ । बढ्दो वर्कसप विकृतिलाई मध्यनजर गर्दै विभागले यो निर्देशिका तयार पारेको जनाएको छ । वर्कसप सञ्चालनका लागि करसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रमाणपत्र, प्राविधिक प्रतिवेदन, स्थानीय सरकारको सहमति, कर्मचारीको योग्यता अनुभव खुलेको, कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा, घरभाडासम्बन्धी सम्झौता, मर्मत नहुने सवारीसाधन वर्कसपमा राख्न नपाइने, २० वर्षे पुराना सवारी साधन पत्रुको लागी सवारी धनीलाई फिर्ता पठाउनुपर्ने नयाँ नियम ल्याएको हो । विभागले सवारी बडी निर्माणमा कडाइ गरेको छ । आफूखुसी सवारी निर्माण गर्ने प्रचलनलाई रोक्नको लागि सरकारले नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो । सरकाले अब बसको नयाँ बडी निमार्णमा गर्दा सरकाले तोके बमोजिमको मापदण्डलाई पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ । सरकारले सवारीसाधन निर्माण गर्दा, सिट, ढोका, झ्याल, ह्यान्डललगायतका विषयमा नयाँ मापदण्ड तयार पारेको छ ।
विभागले मालवाहक सवारी भारवहन नियमन निर्देशिका २०७१ का लागि संशोधन गरेको छ ।
सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचमा एकरूपता ल्याउने भन्दै सवारी प्रदूषण परीक्षण निर्देशिका, २०७४ जारी गरेको छ । नयाँ र पुराना प्रविधिको गाडीको प्रदूषण जाँच फरकफरक विधिबाट हुने गरेको थियो । प्रभावकारी जाँच नहुँदा सवारीसाधनकै कारण ३८ प्रतिशत वायूमण्डल प्रदूषित हुने तथ्यांक छ । वायूप्रदूषणमा सवारी प्रदूषणको दरलाई कम गर्न राज्यले तोकेका मापदण्ड पुरा गर्न कार्यविधिको रूपमा विभागले निर्देशिका जारी गरेको छ । विभागले तोकेको मापदण्डलाई समयनुकुल बनाएर थप कडाइ गर्न नयाँ मापन निर्देशिका जारी गर्ने तयारी थालेको विभागको भनाइ छ । यसअघिको मापदण्ड पेट्रोल गाडीमा कार्वनमोनोअक्साइड तीन प्रतिशत र हाइड्रोकार्वन १००० पिपीएम हुनुपर्छ भने डिजेल गाडीमा धुवाको घनत्व ६५ प्रतिशत एचएसयू हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागले सवारी साधनका लागि बाटो (रुट) निर्धारणका लागि पहिलो पटक नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकामा रुट निर्धारण सिफारिस समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा बाटो तय भएपछि मात्रै आवश्यकता हेरेर सवारी साधनलाई रुट इजाजत दिने व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकामा रुट निर्धारणको तीन वटा मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । रुट निर्धारणमा क, ख र ग वर्ग बनाइएको छ । विभागले स्कुल बसको पहिचानका लागि भन्दै स्कुल बस निर्देशिका २०७४ जारी गरेको छ । नयाँ निर्देशिका जारी भएलगतै अब विद्यार्थी बोक्ने स्कुलको बसको रङ पहेलो र स्कुल बस अगाडि र पछाडि कालो रङमा लेखेको हुनपर्ने निर्देशिका जारी गरेको छ । नयाँ सवारीचालक प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालनका लागि आइतबारबाट नयाँ मापदण्ड लागू भएको छ । सरकाले सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्र अनधिकृत रूपमा खुल्ने क्रम बढेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो । नयाँ मापदण्डमा सरकाले सवारी ट्रायल सेन्टरलाई दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे, ठूला तथा मझौला र हेभी गरी क देखि घसम्म चार वटामा वर्गीकरण गरेको छ ।
विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० को संशोधन गर्दै सार्वजनिक सवारी साधनमा काम गर्ने मजदुरलाई नियुक्तिपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यसैगरी विभागले सर्वजनिक सवारीसाधनले रोयल्टी नतिरेसम्म गीत बजाउन नपाउने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधी निर्देशिका २०६० को संशोधन गरेको छ । सार्वजनिक सवारीले न्यूनतम एक हजारदेखि २ हजारसम्म वार्षिक रोयल्टी तिर्नुपर्छ । नियमअनुसार सार्वजनिक सवारी साधनले संगीत रोयल्टी चुक्त प्रमाणपत्र पेश नगरेसम्म सवारीसाधनको नवीकरण र नयाँ दर्ता गर्न पाउने छैनन् ।