Logo

सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता

 – सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४९ को उपनियम (१) र (२) अनुसार सार्वजनिक निकायले खरिद कार्य गर्दा छुट्टै फाइल खडा गरि तोकिएका सवै कागजात व्यवस्थित राख्नुपर्छ । तर, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गरेको अनुगमन क्रममा खोटाङ र ओखलढुंगाका सरकारी कार्यालयले खरिदसँग सम्बन्धित फाइलहरू जथाभावी राख्ने गरेको र कतिपय ठेक्काका फाइल नै नभेटिने गरेको भेटिएको छ । 

– सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, भवन डिभिजन, जिल्ला समन्वय समिति र खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले खरिद ऐनअनुसार बनाउनुपर्ने वार्षिक खरिद योजना नबनाएको, बोलपत्र खोलिने समय तोके पनि मिति नतोकेको, मौजुदा सूचीको तयारीसम्बन्धी प्रावधान लत्याई सूची दर्ता किताव नै नराखेको तथा आपूर्तिकर्ताको वर्गीकरण गरि अलग सूचीसमेत नबनाएको अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

– जिल्ला वन कार्यालय, रामेछापले खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ बमोजिम न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्र मूल्यांकनको आधार र तरिका खुलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक निकाय समक्ष पेश गर्नुपर्नेमा मूल्यांकन समितिले नै बोलपत्र स्वीकृतिका लागि पेश गरेको र मूल्यांकन समयावधि र मिति समेत नखुलाएको भेटिएको छ ।

 – खरिद ऐन, २०६४ को दफा १४ अनुसार दुईभन्दा बढी स्थानमा सार्वजनिक खरिदको बोलपत्र कागजात पाईने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तर, नुवाकोटका केही सार्वजनिक निकायले बोलपत्र कागजात बिक्री गर्ने एउटा मात्र स्थान तोकेर खरिद ऐन उल्लंघन गरेको खरिद अनुगमन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बोलपत्र बिक्री र सो बन्द गरेको किताव तथा दर्ता कितावसमेत नभेटिएको, खरिद सम्झौतापछि मूल्यांकनको परिणामसहितको सूचनासमेत सार्वजनिक नगरेको र मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन नै तयार नगर्नेसम्मका कमजोरी अनुगमन कार्यालयले भेटेको छ ।

 – जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय गुल्मीले ल्यापटप, प्रिन्टर र क्यामेरालगायतका सामान खरिदको विवरण तयार गर्दा कम्पनीको नाम नै उल्लेख गर्यो, तर सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४ (४) अनुसार कुनै खास ब्राण्ड, ट्रेडमार्क, नाम, डिजाईन, प्रकार, उत्पति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न पाईँदैन । 

कूल राष्ट्रिय बजेटको ७० प्रतिशतसम्म रकम सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा खर्च हुने गरे पनि सरकारी कार्यालयहरूले खरिद ऐन, २०६३ अनुसार ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन विफल देखिएका यी केही उदाहरण हुन् । सरकारले हरेक बजेट वक्तव्य र नीति तथा योजनामा सार्वजनिक खर्चबाट अधिकतम् प्रतिफल हात पार्न खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, मितव्ययी, स्वच्छ, विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउने दाबी गरे पनि नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया यसको विपरित भैरहेको देखिन्छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिदको अनुगमन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय नै गठन गरे पनि हरेक वर्षका अनुगमनमा उस्तै समस्या देखिने गरेको छ । “खरिद ऐनको आधारभूत प्रावधानसमेत लत्याइएको छ, ठूला खरिदमा हुने गरेका धेरै अनियमितता त भित्रभित्रै गुपचुप राखिन्छन,” कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, “खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र नियमसंगत नहुँदा स्रोतको दुरूपयोग त हुन्छ नै, खरिद गरिएका सेवा नागरिकका लागि गुणस्तर र समयप्रभावी पनि भइरहेका छैनन् ।” सार्वजनिक निकायदेखि खरिद व्यवस्थापक, उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र सेवा प्रदायकसम्मले सार्वजनिक खरिदलाई भद्रगोल बनाइरहेकाले सार्वजनिक खरिद सँधै विवादमा फस्ने गरेको कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।
अनुगमन कार्यालयका पूर्वसचिव रमेशकुमार शर्माको अनुभवमा कार्यालयले गर्ने अनुगमन र सिफारिसअनुसारको कारबाही नहुँदा सार्वजनिक खरिदमा निकै सानादेखि ठूला अनियमितता हुनेगर्छ । “कार्यालयले सरकारलाई बार्षिक अनुगमन प्रतिवदेन बुझाउँछ, प्रतिवेदनमा समेटिएका सार्वजनिक खरिदका समस्यालाई अध्ययन गरि कारबाहीमा उत्रने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ,” उनले भने, “कार्यालयले फितलो अनुगमन सुधार्ने, बोलपत्र आह्वानकर्ता र खरिदकर्तालाई तालिम र अनुगमन कार्यालयलाई स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन सके खरिदका अधिकांश विकृति अन्त्य हुन्छन् ।”
सरकारले खरिदको व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गरी उत्पादक, बिक्रेता, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी र सेवा प्रदायकलाई खरिद प्रक्रियामा समावेश गराई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले २०६३ मा खरिद ऐन लागू गरेको थियो । तर, ऐन कार्यान्वयन भएको एक दशक बितिसक्दा पनि सार्वजनिक खरिदका क्रममा नीति तथा रणनीतिको कमी, परम्परागत खरिद प्रणालीबाट माथि उठ्न नचाहने मानसिकता, खरिदमा संलग्न जनशक्तिमा क्षमता अभाव र सुशासन उन्मुख क्रियाकलापको अभाव देखिएको अनुगमन कार्यालयकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खरिद क्रममा कार्यालयहरूले स्टाण्डर्ड बोलपत्रको प्रयोग नै नगर्ने, आपूर्तीकर्ताको वर्गीकरण र अलग सूची बनाउने, खरिद मिति र समय स्पष्ट नपारी खरिदमा सिन्डिकेट चलाउने, खरिद–विक्रीको दर्ता किताब नै नराख्ने, दर्ता नै नभएका उपभोक्ता समितिलाई आयोजना जिम्मा लगाउने, बार्षिक खरिद योजना नै तयार नगर्ने, कालोसूचीमा परेका कम्पनीलाई समेत ठेक्का दिने, बोलपत्रमा सहभागी बोलपत्रदातालाई बिनाकारण अयोग्य ठोकुवा गरिदिने र ठेक्कामा मिलेमतो गर्नेजस्ता समस्या खरिद प्रकृयामा यथावत रहेको कार्यालयले जनाएको छ । साथै, खरिदक्रममा लागत खुलाउन नहुने भए पनि लागत नै खुलाएर सूचना प्रकाशित गर्ने, सम्पन्न भएका भनिएका आयोजना मर्मतका लागि अर्को बर्षदेखि नै रकम माग गर्ने, लागत अनुमान नै तयार नगरी खरिद गर्नेसम्मका विकृतिहरू रहेको खरिद कार्यालयका स्थलगत प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्