जडिबुटी व्यवसाय धरापमा परेकोे गुनासो

सरकारी वेवास्ता र गैरजिम्मेवारीका कारण जडिबुटी व्यवसाय नै धरापमा परेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । पटक–पटक माग गर्दा पनि सरकारले विगतमा सुनुवाई नगरेकै कारण नेपालगन्ज नाकाबाट जडिबुटीको निकासी वर्सेनि घट्दै गएको र जडिबुटी भण्डारणको उचित व्यवस्था नहुँदा हरेक वर्ष लाखौंको जडिबुटी खेर जाने गरेको उनीहरूको भनाई छ ।
व्यवसायीहरूले आफूहरूका समस्याका बारेमा प्रदेश नम्बर ५ को सरकारलाई जानकारीसमेत गराएका छन् । नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघको १९ औं केन्द्रीय साधारणसभाको उद्घाटन गर्न नेपालगन्ज पुगेका प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरीलाई व्यवसायीहरूले आफ्ना गुनासा सुनाएका हुन् ।
केही वर्षअघिसम्म वर्षमा १ लाख किलोभन्दा बढी जडिबुटी भारत र तेस्रो देशमा निकासी हुँदै आएकोमा भारत सरकारले लगाएको अनावश्यक नियम र सरकारकै वेवास्ताले गर्दा हाल आएर निकासी ६०-७० हजार किलोमा झरेको नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष मोहम्मद याकुब अन्सारीले बताए । उनले भारतले लगाएका अनावश्यक नियम हटाउने पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरे ।
अर्का जडिबुटी व्यवसायी सकिल अहमद जरगरले बर्षौंदेखि नेपालगन्जलाई जडिबुटीको मुख्य केन्द्र बनाउने घोषणा सरकारले गर्दै आए पनि सो घोषणा कागजमा मात्रै सिमित रहने गरेको बताए । उनले निकासी घट्दै गएकाले किसानले समेत जडिबुटी उत्पादन गर्न छाडेको भन्दै यसले किसान र व्यवसायी दुवैलाई समस्या परेको बताए ।
नेपाल जडिबुटी व्यवसायी संघका पूर्व अध्यक्ष तथा व्वयसायी राजेश जैनले सरकारले जडिबुटीको उत्पादन र निकासी दुबैमा बिशेष ध्यान दिन सकेन भने यो क्षेत्रका किसान र व्यवसायी दुबैले धेरै दिनसम्म जडिबुटीसँग आफूलाई टिकाउन नसक्ने बताए ।
व्यवसायीका गुनासो र मागको जवाफ दिँदै प्रदेश नम्बर ५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री गिरीले नेपालगन्जलाई जडिबुटीको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मुख्य बजार बनाउन प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।