प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई उपयोगी बनाउनुपर्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमेकी देश भारतको राजकीय भ्रमणको तयारीमा छन् । उनी चैत २३ गते तीनदिने भ्रमणका लागि भारत प्रस्थान गर्दै छन् । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमणमा जान लागेका ओलीले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय विषयमा औपचारिक कुराकानी गर्नेछन् । यस्तै केही वरिष्ठ मन्त्रीहरूसहित भारतीय उच्च अधिकारीहरूले पनि ओलीसँग भेटवार्ता गर्ने बताइएको छ । उनको भारत भ्रमण नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ र सन्तुलित बनाउन केन्द्रित हुने बताइन्छ । प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको पहिलो कार्यकालमा भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आएको विश्लेषण भएका थिए । अहिले उनी त्यसलाई चिर्ने प्रयासमा हुनेछन् । संविधानअनुरूप भएका तीन तहका निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत जान लागेका उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध, द्विपक्षीय हित, व्यापार, पारवाहन, असमान सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनलगायतका विषयमा कुरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यही सन्दर्भमा ओलीको भारत भ्रमणमा र नेपालले उठाउनुपर्ने एजेन्डाका बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :
पारस्परिक हितका विषयमा भ्रमण केन्द्रित हुनेछ

भीम रावल
उपाध्यक्ष, नेकपा एमाले
नेपालको संविधान जारी भएर निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन प्रमुख कामसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा नेपाल स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अघि बढ्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित नै छ । हामी संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र पञ्चशीलको सिद्धान्तअनुसार सन्तुलित परराष्ट्रनीति अवलम्बन गर्छौं । हाम्रा सबै मित्र राष्ट्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग हामी सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतसँग हामीले सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । तर, त्यो सम्बन्ध स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिमा आधारित रहन्छ ।
नेपाल र भारतको बीचमा यसअघि देखिएका समस्या पुन: नदेखिउन् भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनु जरुरी छ । दुई देशको पारस्परिक हितका विषयमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुनेछ । हामी संक्रमण काल समाप्त पर्ने दिशामा छौं । हाम्रो विकास–निर्माणमा असल छिमेकी राष्ट्रहरूले सहयोग गरून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । भारतले पनि हाम्रो विकास निर्माणमा सघाओस् । भारतले निर्माणमा निर्माण गरिरहेका कतिपय आयोजनाहरू अधुरै छन् । ती आयोजना निर्माण सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्रीले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ ।
भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटाको ठूलो खाडल छ । त्यसका लागि भारतीय पक्षसँग नेपालले कुरा उठाउन आवश्यक छ । नेपाली वस्तुको निर्यात सहज बनाउनका साथै नेपाली वस्तुले सहजै भारतीय बजार पाउने वातावरण बनाउन भ्रमणले पहल गर्नुपर्छ । यी कुरा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । असन्तुलित सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकका विषयमा प्रबुद्ध समूहले काम गरिरहेको छ । राणाशासनको पतनका बेला हामीले जुन खालका असमान सन्धि–सम्झौता बेहोर्नुपर्यो , अब लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालले ती सम्झौता बेहोर्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यही कारण भारतले पनि प्रबुद्ध समूह गठनमा सहमति जनाएको हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा यी विषय उठ्लान् । तर, प्रबुद्ध समूहले छलफलका माध्यमबाट यस्ता सन्धि सम्झौता पुनरावलोकनको सहमति जुटाउने विश्वास छ ।
सम्बन्ध सुदृढ र सन्तुलित बनाउनमा केन्द्रित

हेमराज भण्डारी
नेता, नेकपा माओवादी केन्द्र
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा सम्झौता गरिहाल्नुपर्ने विषय खासै केही छैनन् । प्रधानमन्त्रीले मैत्रीपूर्ण भ्रमण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । मूलत: यो भ्रमण नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुदृढ र सन्तुलित बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । असन्तुलित सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकनको कुरा उठाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । नेपाल र भारत दुवै देशका प्रतिनिधि सहभागी प्रबुद्ध समूहले दिएको सुझाव पनि त्यही छ । त्यही सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्रीले यो कुरा उठाउनुपर्छ । अहिले उठाउनुपर्ने मुख्य कुरा पनि यही हो जस्तो लाग्छ । यो विषयले दुई देशबीच समानताका आधारमा सम्बन्ध सुरुवात गर्न सहयोग गर्छ । असन्तुलित सन्धि सम्झौताका कारण नेपालीले ‘डोमिनेट फिल’ गरेका छन् । ती सम्झौता पुनरावलोकन भएमा दुई देशबीच नयाँ शिराबाट सम्बन्ध स्थापित हुने देखिन्छ ।
यसअघि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँगको सम्बन्धमा दरार आएको हो कि भन्ने देखिन्थ्यो । उहाँले त्यसलाई क्लियर गर्न भ्रमण गर्न लाग्नुभएको जस्तो देखिन्छ । किनकि उहाँले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गरेर अघि बढ्छु भन्नुभएको छ । त्यही कुराको म्यासेज दिन पनि भ्रमण हुन लागेको हो, जुन स्वभाविक पनि हो । दुवै छिमेकीसँगको सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दा नेपालले अधिकतम फाइदा लिन सक्छ । कसैसँग टक्कर लिने भन्दा पनि मिलेर समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला हो यो । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा पनि यही कुरा उल्लेख छ । घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय पूरा गर्न पनि हामीले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिअनुरूप अघि बढ्नु आवश्यक छ । भ्रमणका क्रममा हुने व्यापार, पारवहनका सम्झौता आपसी समझदारीका आधारमा हुने हुन् । अहिलेलाई यो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन र असन्तुलित सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ, जसले नेपालको स्वाधीनता बलियो बलियो बनाउँछ । साथै विकास र समृद्धिको दिशामा अग्रसर हुन मद्दत समेत गर्छ ।राष्ट्रवादको पगरी भारत भ्रमणका क्रममा नाङ्गिनेछ

मीन विश्वकर्मा
नेता, नेपाली कांग्रेस
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्न लागेको विषयलाई सामान्य रूपमा नै लिनुपर्छ । त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्रीज्यू आफैंले पनि ठूला सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैन भन्नुभएकाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यो भ्रमणलाई सामान्य रूपमा लिएको छ । यो भ्रमण भारतसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । सामान्य सिद्धान्त अनुसार हाम्रा दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित हुनुपर्छ । भारत र चीनसँगको सन्तुलित सम्बन्धमार्फत नै हामीले अधिकतम फाइदा लिन सक्छौं र हाम्रो जोड त्यतातर्फ हुनुपर्छ । अझ भारत भ्रमणको विषय कूटनीतिक मात्रै नभएर राजनीतिक पनि हुने भएकाले आफैंमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमण विशेष चासोको विषय हो । यद्यपि यो सम्बन्ध सुधारको नियमित भ्रमण मात्रै हो भन्ने हामीले बुझेका छौं । उहाँको भ्रमणका क्रममा केही सम्झौता होलान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । यद्यपि उहाँले भारतको कटाक्ष गरेर उग्र राष्ट्रवादको नारामार्फत जुन लोकप्रियता हासिल गर्नुभयो । बहुमत ल्याउनुभयो र प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । उहाँको राष्ट्रवादको पगरी भारत भ्रमणका क्रममा नाङ्गिनेछ । किनकि एमाले पार्टी र स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू जे बोल्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न । स्वाधीनता र राष्ट्रवादको कुरा उहाँहरूले जसरी गर्नुहुन्छ, त्यो भ्रमणका क्रममा देखिन्छ । मलाई विश्वास लाग्दैन कि उहाँले बाहिर बोलेझैं भारत भ्रमणमा पनि राष्ट्रहित र स्वाभिमानका कुरा उठाउनुहुन्छ । उहाँको अभिव्यक्तिअनुसारको अडान त्यहाँ रहन्छ कि रहँदैन ? त्यो हेर्न बाँकी छ । मलाई चाहिँ उहाँको त्यो अडान भारतमा पनि कायम रहन्छ भन्नेमा विश्वास छैन ।
यदि नेपालको हित हेर्ने हो भने चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्छ । हाम्रा दुई छिमेकी विश्वका ठूला अर्थतन्त्र हुन्, उनीहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर हामीले लाभ लिन सक्नुपर्छ । त्यो बाटोमा सरकार अघि बढोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । आवश्यकताका सिद्धान्तअनुरूप सरकार अघि बढोस् भन्ने नै हो । आर्थिक, राजनीतिक र सामरिक सम्बन्धका हिसाबमा पनि हाम्रो नीति सन्तुलित हुनुपर्छ ।
एजेन्डाविहीन भ्रमण हो

रामसहाय यादव
महासचिव, संघीय समाजवादी फोरम
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणबारे कुनै एजेन्डा सरकारको पक्षबाट आएको छैन । सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बारेमा पनि कुनै एजेन्डासम्बन्धी जानकारी दिइएन । नेपालमा बन्ने हरेक नयाँ प्रधानमन्त्रीले औपचारिकताका लागि पनि भारतको भ्रमण गर्ने गरेको पाइएको छ । अहिलेसम्म यो भ्रमण त्यही अनुसारको हुने देखिन्छ ।
जहाँसम्म मधेसी आदिवासी जनजाति दलितहरूका आन्दोलनलाई भारतलगायतका देशहरूले समर्थन गरेको विषयले उत्पन्न गरेको राजनीतिक विषय हो, त्यसबारे हामीले भन्ने होइन । यो सरकारको काम हो । त्यस विषयमा कुन देशलाई के भन्ने हो, हामीले हाम्रो आन्दोलन हाम्रा देशवासीको सहयोग र समर्थनमा गरेका थियौं । हामीले संविधानमा संशोधन गराई राजनीतिक हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न आन्तरिक रूपमा स्थापित गराउने हो । भारतले यसलाई कसरी लिने हो, त्यो भारतको बुझाइमा भर पर्ने विषय हो । यसमा पनि हामीले केही भन्ने होइन ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको एजेन्डाबारे पार्टी नेतृत्वसँग छलफल गर्न खोजे त्यसमा आफूहरूले औपचारिक जानकारी गराउने हो । तर, प्रधानमन्त्रीबाट यस किसिमका छलफल अहिलेसम्म नभएकाले यो भ्रमण अहिलेसम्म औपचारिकता पूरा गर्नका लागि मात्र भइरहेको देखिन्छ । यसबाट धेरै अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन । तर, औपचारिक रूपमै हुन लागेको भ्रमणबाट प्रधानमन्त्रीले मधेसी आदिवासी जनजाति दलितसहित सबैलाई हित हुने खालको सहयोग र समर्थन खोज्नु स्वाभाविक हुन्छ, त्यो हुनुपर्छ ।
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पुरानो छ र यो सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गर्नुपर्छ । दुई देशबीचको राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सम्बन्धहरूलाई दिगो र भरपर्दो बनाएर जाँदा मात्र नेपालको समृद्धिको सपना पूरा हुनेछ । यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र उनका सल्लाहकारहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
संविधान संशोधनका विषयमा भने हामीले सबै मित्र राष्ट्रबाट सद्भाव खोज्नु स्वाभाविक हो । तर हामीले संविधान संशोधनको विषय आन्तरिक राजनीतिक दलहरूसँगको राजनीतिक छलफलबाट निकाल्न खोज्छौं । भारतले गरिदेला भनेर आन्दोलन गरेका होइनौं । संविधान संशोधनका विषयहरू हाम्रो आन्तरिक विषय हो । संक्षेपमा भन्ने हो भने यो भ्रमण औपचारिकता पूरा गर्न भइरहेको भ्रमण हो ।