Logo

स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन सकेन

सिन्धुली-सिन्धुलीका स्थानीय तहमा अझैसम्म वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन सकेको छैन । केही स्थानीय तहले कार्यालय स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको भए पनि कार्यालय स्थापनाका लागि कुनै काम भएको देखिँदैन ।
स्थानीय विवाद निरुपण गर्न स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहका वडाले यसबारे चाँसो देखाएका छैनन् । यसअघि नै जिल्लाका केही स्थानीय तहबाट वडाका २–२ जनालाई सहभागी गराई ५ दिने मेलमिलापसम्बन्धी तालिम दिइएको थियो । तालिम लिएको २ महिना बितिसक्दासमेत कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा उनीहरू तालिमपछि त्यत्तिकै बस्न बाध्य छन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महिना बितिसक्दासम्म वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान जान नसकेको भन्दै गाँउमै केन्द्र स्थापना भए सजिलो हुने स्थानीय बताउँछन् । आफ्नै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भए समय र पैसाको बचत हुने भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले यसप्रति चासो देखाउनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।
यसअघि जिल्लामा साविकका ४२ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका थिए । ४० वटा गाविसस्तरीय स्थापना गरिएको थियो भने २ वटा कमलामाई नगरपालिकाका माथिल्लो र तल्लो भेगमा केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । तर अहिले नयाँ संरचनाअनुसार वडामा नै स्थापना गर्नुपर्ने कार्यालय भने वडामा स्थापना हुनसकेको छैन ।
हाल सिन्धुलीमा ९ वटा स्थानीय तहमा ७९ वटा वडा छन् । तीमध्ये आधामा अझै पनि मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाका लागि कुनै काम भएको छैन । जिल्लामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएको छोटो समयावधिमा निकै लोकप्रिय भएको थियो । दुई वर्षको अवधिमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र सिन्धुलीले झण्डै ५ सयको हाराहारीमा विवाद समाधान गरेको छ ।
यता केही स्थानीय तहले भने मेलमिलाप केन्द्रका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको जनाएको छ । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका, तीनपाटन गाउँपालिका र दुधौली नगरपालिकाले वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र स्थापनाका लागि विभिन्न छलफल तथा बैठक बसिरहेका छन् ।
स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आवश्यकताअनुसार मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । वडास्तरमा निर्माण हुने मेलमिलाप केन्द्र स्थानीय वडा तहमा न्याय दिने अनौपचारिक संययन्त्र भए पनि स्थानीय तहमा कानुनको अभावमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । स्थानीय तहमा भइपरी आउने बाँध, कुलो, पानीको बाँडफाँड तथा उपयोग, घर झगडा कुटपिट, अर्काको बाली नोक्शानी गरेकोसम्बन्धी विवाद मेलमिलाप केन्द्रबाट निरुपण गर्न सकिन्छ ।
संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । यही समितिअन्तर्गत मेलमिलाप केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्