स्थानीय सरकारलाई सेवक बन्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई सरकारभन्दा पनि जनताको सेवक बन्न निर्देश गरेका छन् । सरकारभन्दा पनि जनताको सेवक हुने गरी काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहलाई निर्देश गरेका हुन् ।
शनिबार गाउँपालिका महासंघको महाधिवेशनमा प्रमुख अतिथि बनेका उनले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सेवक ठानेर काम गर्नुपर्ने आग्रह गरे । उनले स्थानीय तहका विजयी प्रतिनिधिले आफू सरकार भएको भन्दा पनि जनताको नजिक सरकार भएको महसुस हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे । उनले हरिभक्त कटुवाल लिखित जूनसम्बन्धी गितांश सम्झँदै भने, “जूनजस्तो टाढा नहुनु, जनतासँग नजिकमा रहेर काम गर्नु ।” “हामी जनताको सेवक हो,” उनले भने, “खराबी नियन्त्रण गर्ने, विकास गर्ने हो, सुशासन त्यसैबाट आउँछ । स्थानीय तह स्वच्छ हुनुपर्छ ।”
प्रम भन्छन्, “हामी आकाश जून हैन, हामीलाई टाढाबाट हेर्ने हैन, नजिकबाट हेर्ने हो । जनताले मलाई नजिकबाट हेर भन्ने हुनुपर्छ । कतै दाग लाग्छ भन्ने होइन । हेर्न पाइन्छ र भन्ने होइन । प्रश्न उठाउने भन्ने हैन । जनताले नजिकबाट हेर्न पाउनुपर्छ । नजिकबाट संगत गर्न पाउनुपर्छ ।”
गाउँमा अधिकार पुर्या एपछि हामीले त फरक महसुस गर्यौ तर सेवाग्राहीले महसुस गर्न पाएका छन्-छैनन् ? जिज्ञासु बन्दै उनले भने, “मैले त परिवर्तन महसुस गरें तर जनताले पाएका छन्-छैनन् त्यसमा हाम्रो ध्यान हुनुपर्छ ।”
सामाजिक न्यायसहितको संविधान आएकाले समानुपातिक प्रणाली हाम्रो आफ्नो भएको उनी जीकिर गर्छन् । “हामीले अहिले एउटा नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौं, संघीयता पनि नयाँ अभ्यास हो,” उनले भने, “तीन तहको सरकार पनि नयाँ अभ्यास हो ।” कानुन भएर-नभएर घर झगडा भए-नभएको प्रसंग उप्काउँदै उनले तीनै तहका सरकारलाई संविधानले अधिकार दिएकाले अधिकार बाँडफाँड अभ्यास भएकोले यसमा आआफ्नो पक्षीय तर्क हुने भन्दै यसमा सन्तुलन, आवश्यकता र सम्भावना हेरेर अघि बढ्नु पर्ने तर्क दिए । सामाजिक मूल्य मान्यता पनि हेरेर अघि बढ्नु पर्ने भन्दै उनले भने, “युगान्तकारी परिवर्तन ल्याएका छौं । यो परिवर्तन राजनीतिक प्रणालीमा मात्र छैन, संरचनागत मात्र हैन, परिभाषामा मात्र हैन, समाजको अन्तरवस्तुमा पनि परिवर्तन आएको छ ।”
अर्थतन्त्रको पछौटेपनमा छौं
प्रम ओलीले अर्थमन्त्रीको श्वेतपत्रले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे । उनी भन्छन्, “समुद्र सतहभन्दा माथि पानी हुन्न । समुद्र सतहभन्दा माथि जमिन भनिन्छ तर कहिलेकाही समुद्र सतहभन्दा मुनि पनि जमिन हुँदो रहेछ । इजरायलको ‘डेड सी’ मुनि पनि जमिन छ ।”
उनले नेपालको अर्थतन्त्र समुद्र सतहभन्दा साढे ४ सयले मुनि रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट तर्किन र भाग्न भन्दै हामी अर्थतन्त्रको पछौटेपनमा रहेको टिप्पणी गरे । उनले दिगो विकास गर्न दु्रत विकासको गतिमा अघि बढ्नु पर्ने भन्दै सन् २०२२ सम्ममा एलडीसी मुलुकबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन एकजुट भएर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
२ वर्षभित्र सबै बालबालिका विद्यालयमा
उनले ३६ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको बताए । एकतिहाइ जनता अझै पनि खान नपाउने अवस्थामा रहेको, साक्षरता दरको प्रतिशत कम रहेको, बालबालिका भर्ना दर पनि कम रहेको भन्दै उनी भन्छन्, “सबै मिलेर काम गरेमा २ वर्षभित्र विद्यालय नजाने बालबालिका कसरी रहन्छ भनी प्रश्न गर्दै आगामी वैशाख ५ गते विद्यालय भर्ना अभियानमा आफू पनि एक बालिकालाई डो¥याएर विद्यालय भर्ना जान्छु ।”
उनी भन्छन्, “अनपढ बालबालिका सहन सक्दैनौ, त्यो मान्दैनौ । उनले निरक्षरता र भर्ना नभएको बालबालिका नेपालमा नहुने पनि बताए ।”

भोक, जाडो र शीतलहरले कोही मर्दैन
उनले अब भोकले कोही नमर्ने बताए । यसैगरी जाडोमा कठ्यांग्रिएर, शीतलहरले काठिएर पनि अब कोही नमर्ने बताए । एउटा कम्मल पनि नपाएर तराईमा कोही मर्दैन, उनले भने, “किनकि जनताको सरकार छ ।”

केही समय प्रशासनिक संक्रमण
महाधिवेशनमा मन्तव्य दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले तल दिएको अधिकार संघीय सरकारले नखोस्ने बताए । उनले भने, “तल दिएको कुनै पनि अधिकार माथि ल्याउँदैनौ ।” उनले अहिले प्रशासनिक संक्रमण रहेकाले काम गर्न केही अप्ठेरो भएको भन्दै केही समयपछि यो पनि हट्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई उत्साहित बनाउनु पर्ने भन्दै तल जान भन्ने, खटाएको ठाउँमा नजाने छुट राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई नभएको बताए । यो सुविधा भए जान्छु, नभए जान्न भन्ने, कामभन्दा पहिला सुविधाको कुरा गर्न छुट उनीहरूलाई नभएको मन्त्री पण्डितले बताए ।

कर्मचारी आईएनजीओ र क्याम्पसमा
प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी गएनन् भन्ने गुनासो आइरहँदा मन्त्री पण्डितले दुःखेसो गर्दै प्रदेशमा खटाएका कर्मचारीले आईएनजीओमा काम गरेर पनि फर्किएको र स्थानीय तहमा खटाएकाले काठमाडौंमै क्याम्पस पढाइरहेको भेटिएको बताए ।
“प्रदेश ७ को सचिव बनाएर पठाएको कर्मचारीले तीन महिना आईएनजीओमा जागिर गरेर फर्किएका छन्,” उनले भने, “कारबाही गर्छु भनेको कसले सुइँको दिएछ, आएर हाजिर गरे ।”
यसैगरी अर्को एक कर्मचारीले खटाएको ठाउँमा नगएर नक्कली बिरामी छु भन्दै काठमाडौंमा क्याम्पस पढाइरहेको उदाहरण भेटिएकोमा आक्रोशित हुँदै उनले गाउँपालिका अध्यक्ष-उपाध्यक्षहरूलाई भने, “किरिया बिदा भए दिनुस्, नक्कली बिरामी भए, त्यही उपचार गर्न भन्नुहोस् ।” उनले भने, “मेवा लिन सबैभन्दा अगाडि सेवा दिन सबैभन्दा पछाडि भन्दै कटाक्ष गरे ।” उनले तत्कालै गाउँपालिकाका भवन बनाउन, वडा भवन बनाउन म्याचिङ फन्ड उपलब्ध गराउने बताए ।
२०५२ सालमा तदर्थ समितिको रूपमा रहेको तत्कालीन गाउँ विकास समिति महासंघ नै संघीयता कार्यान्वयसँगै गाउँपालिका महासंघमा रूपान्तरण भएको हो । गाउँपालिकामा विकास, सुशासन, समृद्धिलगायतका पक्षमा बहस पैरवी गर्ने यो साझा मञ्च एक एनजीओ हो । उनीहरूले साझा मुद्दाका रूपमा तत्काल काम गर्न कानुन नभएको, कर्मचारी नभएको, तलब भत्तालगायतका अन्य सेवा सुविधा खरिदारसरह भएको, विशेष पासपोर्टको सटा अर्कै हुनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोख्रेलले निर्वाचनमा धेरै गाउँपालिका जित्ने पार्टीबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष चुनिनेछन् भने दोस्रो पार्टीबाट महासचिव र सचिव तथा कोषाध्यक्षमा तेस्रो हुने पार्टीबाट चयन हुनेछन् । महासंघमा २९ सदस्यीय नेतृत्व आउनेछ ।