बैंकिङ प्रणालीमा फसेको निष्क्रिय पुँजीको निकास

नेपालको बैंकिङ क्षेत्र राष्ट्र बैंकको गलत पुँजी वृद्धि योजनाका कारण अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्नेभन्दा धेरै बढी पुँजी थुप्रिन गई यतिखेर समस्यामा फसेको छ । अर्धवार्षिकी वित्तीय विश्लेषण गर्दा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा रु. २ हजार ५ सय १० अर्ब निक्षेप र २ हजार २ सय ३० अर्ब ऋण लगानीका लागि ४ सय २० अर्बको पुँजी तथा जगेडा कोषको प्रयोग भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी मापन विधि बासेल ३ लाई आधार मान्ने हो भने उक्त पुँजीले ४ हजार २ सय अर्ब बराबरको लगानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ, अर्थात् हालको लगानीलाई आधार मान्ने हो भने करिब रु. २ सय ३० अर्बको पुँजी पर्याप्त हुन्छ भने रु. १ सय ९० अर्बबराबरको पुँजी देशको बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक रहेको अवस्था छ अर्थात निष्क्रिय छ्र । उक्त जगेडा कोषमा यो आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक नाफा पनि जोडिएको छ भने केही बैंकको निष्कासनको प्रक्रियामा रहेको हकप्रद सेयर सामेल छैन । निक्षेप निर्माण गर्ने आधार सीमित भएको अवस्थामा लगानी बढाउने बाटाहरू पनि सीमित छन् । वार्षिक १५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतका दरले ऋण लगानी वृद्धि गर्ने हो भने पनि अहिलेको पुँजीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन कम्तीमा ३ देखि ४ वर्ष पर्खनुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने बृहत् प्रभावलाई सही विश्लेषण नगरी हतारमा एकतर्फी ढंगले लादिएको पुँजी वृद्धि नीतिले निम्त्याएको सीमित स्रोतको गलत वितरणको यो यौटा ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अर्थतन्त्रको आकार नबढाई आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सहज छैन । देशमा भित्रिएको विप्रेषण आन्तरिक उत्पादनमा योगदान गर्न नपाउँदै बाहिरिएको अवस्थामा खुद बाह्य सम्पत्तिको भरले मात्र मौद्रिक विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन छ । मौद्रिक विस्तारमा प्रत्यक्ष योगदान दिने सरकारी क्षेत्र रु. ३ सय अर्बभन्दा बढी रकम सरकारी कोषमा थुप्रिएर आफैं थल्लिएको छ । सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुको साटो भएको स्रोत पनि सरकारी कोषमा जम्न दिई संकुचित बनाएको छ । यो समस्यालाई दीघकालीन रूपमा समाधान नगरेसम्म तरलताको समस्या दोहोरिरहनेछ । ४५ प्रतिशत संस्थागत निक्षेप भएको अर्थतन्त्रमा अन्य स्रोतबाट साधन जुटाउन सजिलो छैन । विकट गाउँपालिकाहरूमा शाखा खोलिए पनि सरकारी बजेटबाहेक स्थानीय अर्थतन्त्रबाट स्रोत परिचालन हुन सक्ने अवस्था ज्यादै न्यून छ । लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिफल खोज्नु अस्वाभाविक होइन । तर, सोही दौडमा बैंकिङ क्षेत्र पनि अग्रसर भए अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्छ । पुँजी वृद्धिकै कारण कृत्रिम ढंगले उचालिएको सेयर बजार पुनः थचारिएको छ । यो स्थितिलाई यथासीघ्र सम्बोधन गर्न अनावश्यक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा फसेको निष्क्रिय पुँजीलाई उचित निकास दिन निम्न सजिला उपायहरू तुरुन्त लागू गर्न सकिन्छ :
१. साधारण जगेडा कोषमा अहिलेसम्म जम्मा भएको रकमलाई नगद लाभांशमार्फत वितरण गर्ने, जसबाट करिब रु. ५० अर्ब परिचालन गर्न सकिन्छ ।
२. आगामी केही वर्ष नाफाबाट साधारण कोषमा छुट्ट्याउनुपर्ने प्रावधानलाई स्वेच्छिक बनाउने र नगद लाभांशलाई नै प्राथमिकता दिने ।
३. अन्तरिम लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने ।
साधारण कोषमा जम्मा भएको रकम कर पछिको खुद नाफाबाट छुट्ट्याइएको हुनाले राष्ट्र बैंकले नीतिगत निर्णय लिनासाथ तुरुन्त बाँड्न सकिन्छ । यो नीतिले पुँजी वृद्धिका कारण ऋणको भारी बोकेका लाखौं लगानीकर्तालाई ठूलो राहत पुग्ने, निष्क्रिय पुँजी पुनः परिचालन हुने र पुँजी वृद्धिले निम्त्याएको बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम केही हदसम्म व्यवस्थापन हुने देखिन्छ । उक्त रकम पुनः बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप, ऋण फिर्ता र विशेष गरी अन्य उत्पादक क्षेत्रमा लगानीका रूपमा फर्किन गई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोगी हुनेछ । रु. ६७ अर्ब भन्दा बढी हकप्रद सेयरबाट पुँजी वृद्धि गरिएको आकलन गरिएको परिप्रेक्ष्यमा यो कदम अत्यन्त प्रभावकारी एवं सान्दर्भिक हुनेछ । आशा गर्न सकिन्छ, यो कदमले सेयर बजारमा सकारात्मक सन्देश जानेछ ।
देशको वित्तीय क्षेत्रको एकत्रीकरण आवश्यक छ, तर पुँजी वृद्धिबाट होइन । यसलाई मौद्रिक तथा आर्थिक नीति दुवैबाट सम्बोधन हुनुपर्छ । मर्जर नभएका संस्थालाई देश र प्रदेशका राजधानीमा शाखा खोल्न प्रतिबन्ध लगाउनेलगायत विविध मौद्रिक उपायहरू र मर्जर भएकालाई कर छुट (पहिलो वर्ष २० प्रतिशत दोस्रो वर्ष २५ प्रतिशत कर) जस्ता विविध आर्थिक उपायहरूबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । पुँजी धेरै हुँदैमा संस्था बलियो हुँदैन । सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापनले नै संस्था बलियो र दिगो हुन्छ । एउटा जलविद्युत् योजनाको लगानीलाई हेरेर बैंकको पुजी कति हुने भन्ने निर्धारण हुँदैन । भारतजस्तो २ हजार ५ सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा १ अर्ब डलरको प्रोजेक्टलाई १७ वटा बैंकले लगानी गरेको अवस्था छ । नेपालमा २५ मेवाको जलविद्युत् योजनालाई १० वटा बैंकले मिलेर लगानी गर्नु स्वाभाविक र उपयुक्त हो, तर यसैलाई पुँजी वृद्धिको आधार बनाउनु युक्तिसंगत हुँदैन । बैंकिङ क्षेत्रलाई कति पुँजी आवश्यक छ भन्ने कुरा देशको अर्थतन्त्रको आकार र प्रकारले निर्देशित गर्छ । वास्तवमा सार्क क्षेत्रलगायत अन्य विकासशील देशहरूमध्ये अर्थतन्त्रका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको आकार सबैभन्दा ठूलो नेपालमा छ । नेपालभन्दा १ सय गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भारतका बैंकलाई तोकिएको पुँजी नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्रको बैंकलाई मर्जरको नाममा लाद्नु उपयुक्त थिएन । देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक र संरचनात्मक परिवर्तन नल्याई बैंकिङ क्षेत्रको आकार मात्र ठूलो बनाउँदै गए देशले ठूलो जोखिम झेल्नु्पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
देशका केही बैंक आक्रामक लगानीका साथै सम्पत्ति र दायित्वको असन्तुलनका कारण अहिले वित्तीय तनावमा छन् । एकल दायित्वको अवधारणा वासलातका दुवै दिशातर्फ समान महत्व का साथ लागू हुनुपर्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जत्तिकै दायित्व व्यवस्थापनमा पनि यो अवधारणाको महत्व छ । यौटा वा केही सीमित संस्थाको निक्षेपमा मात्र अत्यधिक भर पर्नु सम्पूर्ण प्रणालीले जोखिम बहन गर्नु हो र यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीको सन्तुलन बिग्रिनुमा यस्ता विसंगति प्रमुख कारक हुन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा लामो समयदेखि न्यून देखिनु आश्चर्यलाग्दो विषय हो । भारतको बैंकिङ क्षेत्र विगत २ वर्षदेखि १० प्रतिशत हाराहारीको निष्क्रिय कर्जाका कारण थलिएको छ । नेपालमा भने सदा हरितीकरणका साथै जग्गाको भाउ अकासिनुले निष्क्रिय कर्जा कम देखिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । बैंकिङ प्रणालीको ६० प्रतिशत ऋण धितोमा आधारित रहेको अवस्थामा जग्गाको भाउ अकासिँदै जाँदा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी पनि सुरक्षित हुँदै जाने मनोविज्ञानले आपसी गहिरो परिपूरक सम्बन्धतर्फ संकेत गर्छ, तर कथमकथाचित यो बन्धन तोडिए अर्थतन्त्र भयानक निष्क्रिय कर्जाको चक्रव्यूहमा फस्न सक्ने खतरा नकार्न सकिँदैन ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा विदेशबाट पैसा ल्याएर परिचालन गर्ने कुरो आएको छ । यसको साटो हामीसँग भएको १० अर्ब डलरभन्दा बढीको बिदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई व्यवस्थापन गर्नु राम्रो हुन्छ । ६ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति छुट्याएर बाँकी स्रोतलाई देशको रूपान्तरणकारी परियोजनामा लगानी गर्न सके अहिलेको समस्या धेरै हल हुनेछ । यसबाट मात्रै करिब ४ अर्ब डलरबराबरको स्रोतसाधन परिचालन भई अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ । फास्टट्र्याक, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, चीन जोड्ने राजमार्ग, यौटा जलाशय विद्युत् योजनाजस्ता रूपान्तरणकारी आयोजना विदेशी सहयोगबिना नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।
विप्रेषण वृद्धिदर घट्ने क्रम जारिरहेको अवस्थामा सरकारी आन्तरिक ऋण परिचालन गरी मौद्रिक नीतिले तय गरेको मुद्राविस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ । एकातिर बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने साधनको अभाव छ भने अर्कातिर राष्ट्र बैंकका नीतिगत ब्याजदर निष्क्रिय भएका कारण देशको बैंकिङ क्षेत्रका लागि तरलता व्यवस्थापन महँगो साबित भएको छ । यसको भार अन्ततोगत्वा निजी क्षेत्रले नै उठाउनुपरेको छ । सरकारी कोषमा थुप्रिएको रकम आन्तरिक ऋणबाट घटाउने हो भने त आन्तरिक ऋण नगन्य नै हुन्छ । अर्थतन्त्रका आधारमा सार्क क्षेत्रलगायत विकासशील राष्ट्रहरूमध्ये आन्तरिक सरकारी ऋण सबैभन्दा कम हुने देश नेपाल हो । सरकारको कार्यान्वयन क्षमता नबढाई यो समस्या हल गर्न सकिँदैन ।
राष्ट्र बैंक भुक्ने कुकुरभन्दा टोक्ने कुकुर भएको राम्रो हो । सीइओको विश्राम अवधि होस् या सीसीडीको विषय होस्, निर्देशन पालना नगर्ने दण्डित हुनुपथ्र्यो । राष्ट्र बैंकजस्तो नियमनकारी संस्थाले नियम–निर्देशन जारी गरेपछि कुनै पनि हालतमा कार्यान्वयन गराउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको निष्क्रियताका कारण गल्ती गर्ने पुरस्कृत भए भने निर्देशन अक्षरशः पालना गर्ने संस्था दण्डित भए यस्ता घटनाक्रमले राष्ट्र बैंकको साख निश्चय पनि गिरेको छ । हरेक कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रमाथि औंला ठडाउनु, एकोहोरो निर्देशन दिनु र सधैं एकतर्फी अर्ती–उपदेश मात्र दिनुभन्दा नियमित सकारात्मक अन्तक्र्रिया गर्नु राम्रो हो । यस्तो कार्यक्रमबाट दुवै पक्ष लाभान्वित हुने र अर्थतन्त्रमा बेलाबखत देखा पर्ने चुनौतीलाई सहकार्य गरी समाधान गर्न सकिनेछ ।
(चार्टड एकाउन्टेन्ट गौचन लभ्ली प्रोफेसनल विश्वविद्यालय, भारतबाट अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्र विषयमा पीएचडी गर्दैछन् ।)

विश्वास गौचन