आर्थिक समस्या सम्बोधन गर

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार संसद्समक्ष प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रमार्फत देशको अर्थतन्त्र अति नै जटिल मोडमा रहेको बताएका छन् । अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा छ भन्ने कुरा नौलो नभए पनि यसले भर्खरै निर्वाचनपछि सत्तामा पुगेका वाम गठबन्धनको सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापन र खर्चमा कायम रहेको जटिल अवस्थाबारे संसद्मार्फत आमनागरिकले थाहा पाउन मद्दत पुर्या एको छ । यसअघि पनि श्वेतपत्र जारी गर्ने अभ्यासहरू कायम रहँदै आएका छन् । लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसपछि भरतमोहन अधिकारी र विष्णु पौडेलका समयमा श्वेतपत्रहरू जारी भएका देखिन्छन् । अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याको पहिचान गरी सरकारले अवलम्बन गर्न सक्ने सुधारका एजेन्डाबारे जनतालाई थाहा दिन जारी गरिने श्वेतपत्र भनेको सरकारको नीतिपत्रको झलक पनि हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संरचनामा देश गइसकेपछि दुवै संसद्को संयुक्त अधिवेशनमा सम्बोधन गरिएलगत्तै सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीद्वारा जारी श्वेतपत्रले मूलतः विगतको दशकमा आर्थिक क्षेत्रमा कायम रहँदै आएको समस्यालाई केलाएको छ । श्वेतपत्रअनुसार अर्थतन्त्रमा अहिले मुख्यतया तीन किसिमका समस्या छन् । पहिलो बजेट व्यवस्थापनसँग जोडिएका, दोस्रो अर्थतन्त्रको संरचनासँग सम्बन्धित र तेस्रो आर्थिक क्षेत्रका नीतिगत । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित समस्यालाई मात्र उठान गरिएको भए पनि यसले सुशासन र सेवाप्रवाहका क्षेत्रमा देखिएका समस्याको पनि उजगार गरेको छ । किनकि बजेट अनुशासन उल्लघंन हुँदा त्यसले समग्रमा आर्थिक अनुशासन उल्लघंनलाई उत्प्रेरित गर्दै जान्छ, जसले कालान्तरमा भ्रष्टाचारलाई नै मलजल गर्छ ।
स्रोतको व्यवस्थापन नगरीकन बजेट तर्जुमा गर्ने कार्य होस् वा तोकिएको बजेट जथाभावी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति वा आर्थिक वर्षको बीचमा गएर गैरबजेटरी रकम जथाभावी माग गर्ने र निकासा गर्ने प्रवृत्तिले सरकारको बजेटरी व्यवस्थापनमा गम्भीर र जटिल किसिमका समस्या उत्पन्न गरेको छ । सरकारसँग खर्चयोग्य पैसा बाँकी नहुनु भनेको चरम आर्थिक संकटको संकेत हो । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनाभित्रैमा ८० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाइसकिएको हुनाले अब सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापनका लागि सीमित स्रोत बाँकी छन् । यसले विकास–निर्माणका कार्य अवरुद्ध हुने मात्र होइन, सरकारकै नियमित प्रशासकीय कार्यहरू सञ्चालनका लागिसमेत रकम व्यवस्थापन नहुने समस्या आउन सक्छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा बजेटका प्राथमिकताहरू हेरफेर गरिए त्यसले बजेट प्रणालीमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
श्वेतपत्र भनेको समस्याहरूको पहिचान मात्र होइन, ती समस्या सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिहरूको खाकासमेत दर्साउने दस्तावेज हो, जुन ढंगले हालसम्म अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहँदै आएका समस्यामात्र दर्साउनका लागि ७७ बुँदा खर्च गरिएको छ, त्यसका तुलनामा समाधान पहिल्याउनमा अर्थमन्त्रीले कमै ध्यान दिएको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्र ठोस कार्ययोजनाविहीन देखिएको छ । अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूमा यतिखेर गम्भीर प्रकृतिका समस्या रहेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्रलाई तत्कालै राहत प्रदान गर्ने खालका ठोस कार्ययोजना नसमेटिनुलाई गाम्भीर्यताको अभाव मानिएको छ । जटिल समस्याहरूको समाधान त्यहीअनुसारका नीति, कार्यक्रम र कार्ययोजनाबाट मात्र सम्भव हुने भएकाले तत्कालै सरकारका आर्थिक तथा विकास मामिलासम्बद्ध निकायहरू र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू तय गरिनु जरुरी भइसकेको छ ।