उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी : श्वेतपत्र

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारहरुबीच वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी हुँदा बजेट अनुशासन पालना नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी गर्दा सरकारी ढुकुटी रित्तो भएको छ । खतिवडाले शुक्रबार अपरान्ह अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै वितरणमुखी कार्यक्रममा होडबाजी गर्न नहुने बताए ।
यसअघि संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपालको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था निकै निराशाजनक भएको जानकारी दिएका थिए । श्वेतपत्र सार्वजानिक गर्दै खतिवडाले बजेट अनुशासन उल्लंघन गरिएको कारण राष्ट्रिय ढुकुटी रित्तो अवस्थामा रहेको भन्दै अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्न पनि भ्याए । त्यसैले बजेट तर्जुमाको समयदेखि नै वित्तीय अनुसासन र मापदण्ड तयार पार्ने उनको योजना रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । त्यसका लागि विगतका सरकारले झैं उनले पनि साधारण खर्चलाई मितव्ययी बनाउन खर्च न्यूनिकरणसम्बन्धी नीतिका जारी गरी कडाईका साथ पालना गरिने दाबी गरे ।
सरकारले उत्पादनशील क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आगामी बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जनाउँदै उनले ब्यापार घाटा बढ्दै जानु, रेमिट्यान्सको आप्रवाह घट्दै जानु, पुनर्निर्माणको काम सुस्त हुनुलगायतका कारण पनि अर्थतन्त्रका समस्या भएको बताए ।
राजश्व प्रणाली नतिजामुखी नहुनुले पनि चुनौतिपूर्ण भएको भन्दै संघीयता कार्यान्यवयनसँगै सरकारी खर्चको मात्रा बढे पनि त्यसअनुरुप राजश्व बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै यो वर्ष पेन्सनबापत ६२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भएको र आगामी १० वर्षमा यसरी नै बढ्ने हो भने ३ खर्ब रुपैयाँले पेन्सन नाघ्ने भन्दै अर्थमन्त्रीले सरकारी कर्मचारीलाई पेन्सन दिन नसक्ने अवस्था आएको बताए । “विगत ५ वर्षको अवधिमा सेवा निवृत्त सुविधा खर्चमा १५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने १० वर्षमा यस्तो खर्च ३ खर्ब नाघ्ने देखिन्छ,” खतिवडाले भने ।
योगदानमा आधारित निवृत्तिभरणका लागि कुनै कोषको व्यवस्था नगरिएको र कर्मचारीको अवकास उमेर पुनरावलोकन नगरिएकाले कम उमेरमै कर्मचारीहरु अवकास पाउने हुँदा पेन्सनको दायित्व बढ्दै गएको उनको भनाइ छ ।
खतिवडाले निजामति कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकास दिनसक्ने अवस्था नभएको पनि बताए । कर्मचारी समायोजन ऐनमा रहेको स्वेच्छिक अवकास योजना अन्तर्गत १० हजार कर्मचारीले अवकासमा जान निवेदन दिइसकेका छन् । तर, यस्तो अवस्थामा स्वेच्छिक अवकास दिन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिबारे श्वेतपत्र जारी गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले निजीकरण अध्ययन र आवश्यकतामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको भन्दै त्यसलाई असफल भएको बताए । निजीकरणका लागि अबलम्बन गरिएका तरिका, मूल्यांकन र प्रक्रिया यथार्थतामा आधारित नभएको खतिवडाले उल्लेख गरे । खतिवडाले समग्र वित्तीय नीतिमार्फत् मुद्रा तथा पुँजीबजारको स्थायित्व र समावेशी विकासमा जोड दिइने जानकारी पनि दिए ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहेको संरचनागत समस्या समाधान एउटै संस्थाबाट सम्भव नभएकाले सबैको सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बताए ।