यातायातमा अराजकता रोक्न नयाँ मापदण्ड

सरकारले सार्वजनिक यातायातसहित समग्र सवारीका क्षेत्रमा देखिएको अराजकता रोक्न कार्यविधि तथा मापदण्ड ल्याउने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले सवारी पञ्जीकरण, वर्कसप सञ्चालन, प्रदूषण (हरियो स्टिकर), ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टरलगायतका लागि निश्चित मापदण्ड तयार पारी लागू गर्ने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुर्या एको छ । विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ सँग नबाझिनेगरी तालुक मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नयाँ मापदण्ड तयार पारेको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ९३ मा (१) मा ‘यातायात सेवाको नाम विभागमा पञ्जीकृत नगरी सवारी धनी वा व्यवस्थापकले कुनै पनि सार्वजनिक सवारी यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गर्नु हुँदैन’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । ऐनले अनिवार्य गरेको यो नियम हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्वजनिक यातायात सेवाका नाममा सञ्चालित सबै सवारीसाधनले पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । हाल देशभर करिब २ लाख सार्वजनिक सवारीले यातायातले सेवा दिँदै आएका छन् । विभागले विगतमा पटकपटक सूचना प्रकाशित गरेर पञ्जीकरण हुन भने पनि व्यवसायीले अटेरी गर्दै आएका छन् । नयाँ नियम अर्को सातादेखि नै कार्यान्वयनमा आउने विभाग स्रोतको भनाइ छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ४४ (२) अनुसूची ८४ बमोजिमको ढाँचामा यातायात सेवा पञ्जिकृत किताबमा पञ्जीकरण गरी विभागले यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने अनुमतिपत्र दिनेछ । ऐन आएको २५ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेपछि विभागले प्रष्ट कार्यविधि बनाइ मातहतका कार्यालयहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
हाल नयाँ दर्ता हुने सार्वजनिक सवारीले पञ्जीकरण गर्ने गरेको भए पनि पुराना समितिमातहत रहेका सवारीधनीले भने अटेरी गर्दै आएका छन् । “यातायात व्यवस्था विभागले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल थालेको हो,” यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले भने, “ऐनको मातहतमा रहेका कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाइरहेका र छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने योजनामा छौं ।”
यातायात व्यवसायीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका यातायात व्यवस्थापन समितिमार्फत बस सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता समितिको नाममा पञ्जीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । पञ्जीकरण गर्नका लागि सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालकहरू कम्पनी-सहकारी-व्यक्तिगत फर्ममा अनिवार्य दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । हाल सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएका समितिहरू संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएकाले उक्त समितिको नाममा पञ्जीकरण हुँदैन ।
कम्पनी वा सहकारीमा दर्ता भएका सवारीको मात्र पञ्जीकरण हुने भएकाले अहिले सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालकहरूले पञ्जीकरण नगरेका हुन् । कम्पनीमा गएपश्चित कम्पनीकै नियम मान्नुपर्ने भएकाले व्यवसायीहरू अहिलेको जस्तो सामुहिक सौदावाजी (कलेक्टिभ वार्गेनिङ) गर्न नपाइने हुँदा पञ्जीकरणमा जान आनाकानी गरेको विभागको बुझाइ छ ।
यसमा विभिन्न क्षेत्रमा पछिल्लो समय सञ्चालन हुन चाहने बस सेवा सञ्चालकहरूलाई स्थानीय प्रशासनले अनिवार्य पञ्जीकरणको प्रमाणपत्र माग्ने गरेको भए पनि पुरानालाई केही नगर्ने गरेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ती व्यवसायीहरूले पञ्जीकरण गरेर जाँदासमेत नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको दवावमा यातायात सेवा सञ्चालनमा प्रशासनले सहयोग नगर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटको जरोसमेत यसैसँग जोडिएको छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हो मयुर यातायात प्रालिको २४ वटा बस काठमाडौं–बनेपा रूपमा चल्न नदिने चेतावनी । पञ्जीकरण हुने हो भने बस कम्पनीलाई कम्पनी ऐन अनुसार कारवाही गर्न सकिन्छ ।
विभागले जथाभावी रूपमा सञ्चालनमा रहेका वर्कसपहरूलाई व्यवस्थित गर्न यसको वर्गीकरण र सञ्चालनका लागि निश्चित मापदण्ड पुगेको हुनैपर्ने व्यवस्थासमेत गर्न लागेको छ । वातावरण प्रदूषणमा सवारीसाधनको ठूलो भूमिका रहेकाले त्यसको न्यूनीकरणका लागि प्रदूषण जाँचपासपछि दिइने हरियो स्टिकरमा कडाइ गर्न लागेको छ । हरियो स्टिकरमा अनिवार्य सिरियल नम्बर रहने र त्यो स्टिकर जारी गनेको विवरण एक वर्षसम्म सुरक्षित राखिनुपर्ने जस्ता नियमहरू विभागले लागू गर्न लागेको हो ।
तर, अहिले यातायात व्यवसायीले राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियमहरू आफू अनुकुल बनाउन लबिङ गर्दै आएका छन् । विभागले लिन लागेको पछिल्लो कदम कार्यान्वयनमा राजनीतिक हस्क्षप नहुने हो भने यातायात क्षेत्र सुधारमा ठूलो सहयोग मिल्ने निश्चित रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।