साना कृषकको खुत्रुकेमा स्थानीय तहको ‘गिद्दे नजर’

आफ्नो दैनिक खर्च कटाएर जम्मा गरको हितकोषमाथि स्थानीय तहले शुल्क लिएर दर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेपछि मुलुकभरका साना कृषक त्रसित बनेका छन् । जिल्ला कृषि तथा पशुपंक्षी कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका कृषक समूहहरू नयाँ संरचना लागू भएसँगै हितकोष (वचतकोष) परिचालनमा अन्योल देखिएका हुन् ।
यसअघि विनाशुल्क दर्ता तथा नवीकरण गरिँदै आएका कृषक समूहहरूलाई स्थानीय गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले १ हजारदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिरेर स्थानीय तहमा दर्ता दवाव दिने गरेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले जनाएको छ । “मुलुकभरका हामी कृषक समूहका सदस्यहरूको समूहले ५-१० रुपैयाँदेखि कृषकले आफ्नो खर्च कटाएर रकम जम्मा गर्दै आएका छौं,” धादिङस्थित निलकण्ठ नगरपालिकाका कृषकसमेत रहेका महासंघ उपाध्यक्ष भक्तबहादुर बस्नेत भन्छन्, “स्थानीयस्तरमा कृषि प्रवद्र्धनमा भूमिका खेलिरहेका हामी कृषकको सानो बचत कोषमा स्थानीय तहले गिद्दे आँखा लगाएका छन्, यो तुरुन्त रोकिनुपर्छ ।” साना कृषकको समूहलाई स्थानीय तहहरूले अन्य साना ठूला कम्पनी, सहकारी र संघसंस्था सरह व्यवहार गर्न नहुने महासंघको माग छ ।
राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ र पछिल्लो स्थानीय सरकार संचानल ऐन २०७४ मा पनि कृषक समूहहरूलाई स्थानीय तहमा ‘कृषि प्रसारको माध्यम’ को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले कृषि सेवालाई गाउँतहसम्म पु¥याउन २०४५ सालयता कृषि प्रसार तथा प्रवद्र्धनका लागि कृषक समूहहरूको गठन गर्दै आएको छ । मुलुकभरका कृषक समूहहरूको हितकोष करिव ७ अर्व ३२ करोड रकम रहेको कृषि विभाग अन्तर्गतको कृषि प्रसार निर्देशनालयको तथ्यांक छ । महिला कृषि समूह, पुरुष कृषि समूह र मिश्रीत कृषक समूह गरी मुलुकभर कृषि तथा पशुपालनसँग सम्बन्धित कृषक समूहहरू ४२ हजार भन्दा बढी समूहमा ७ लाख २७ करोड बढी सदस्य आवद्ध छन् । जसमध्ये ५८ प्रतिशत महिला रहेको तथ्यांक छ ।
कृषिविज्ञ डा. सिद्धिगणेश श्रेष्ठ कृषि प्रसारमा कृषक समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् । “प्रत्यक्ष रूपमा प्राविधिक सेवा नपुगेको अवस्थामा कृषक समूहहरूका कारण नै कृषि प्रसार सेवा प्रवाह गर्न सहज बनेकोे देखिन्छ,” उनी थप्छन्, “समूहका कारण प्रविधि प्रसारमा तीब्रता आएको हो भने बीज वृद्धि, प्रदर्शनजस्ता कृषि विकासका विभिन्न कार्यक्रमहरूका कारण उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धिमा पनि समूहकै योगदान छ ।” उनले स्थानीय कृषक समूहहरूको समेत अनुभवलाई समेटेर उनीहरू कुन मोडेलमा जान चाहन्छन् सोही अनुरूप जानुपर्ने सुझाव दिए ।
एक महिनाअघि कृषक महासंघको अगुवाइमा कृषक समूहको हितकोष परिचालनसम्बन्धी सरोकारवालाको गोष्ठीसमेत गरिएको थियो । “जिल्ला कृषि कार्यालयहरू खारेज हुने भएपछि कृषक समूह र हितकोष परिचालनमा स्थानीय तहले लिने नीति स्पष्ट नभएकाले कृषक समूह अन्योलमा पर्नु स्वभाविक नै छ,” कृषि विभागका महानिर्देशक डा. डिल्लीराम शर्माले भने, “कृषक समूह सञ्चालनका लागि नयाँ अवधारणा बनाउनुपर्ने गोष्ठीको निष्कर्षबमोजिम समिति बनाएर काम थालेका छौं, समितिको सिफारिसअनुसार नयाँ मापदण्ड तय हुनेछ ।” कृषि विकासका लागि स्थानीय तहले समूह प्रर्वद्धनको काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महासंघका राष्ट्रिय अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषक समूह र हितकोषसमेतको परिचालन लगाएत संघीयमा स्थानीय तहमा कृषि विकासको मार्गचित्रसमेतको नीति बनाउन आफूहरूले जोड दिएको बताए ।