प्रकोपपछिको पुनःस्थापना

नेपाल प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले सर्वाधिक जोखिमपूर्ण देशहरूमध्ये माथिल्लो सूचीमा रहँदै आएको छ । बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि वा अनावृष्टि, घनघोर वर्षा (बादल फाट्ने), चट्याङ, असिना, हुरी, शीतलहर नेपालमा हरेक वर्ष दोहोरिइरहने प्रमुख प्राकृतिक प्रकोप हुन् । यस्ता प्राकृतिक प्रकोपमा परी बर्सेनि झन्डै ५ सय जनाको हाराहारीमा नेपालीको मृत्यु हुने, सयौं घरबारविहीन हुने, करोडौंको धनसम्पत्ति नोक्सान हुने क्रम उत्तिकै जारी छ । यसबाहेक नेपालको भूकम्पीय जोखिम अझै कम भइसकेको छैन । २०७२ वैशाखको ठूलो भूकम्पका क्रममा नेपालमा झन्डै ९ हजारको मृत्यु भएको र करिब ७ लाख घर भत्किएकोमा अझै त्यसको पुनःस्थापना हुन सकेको छैन । नेपालको भौगर्भिक सतहमुनि रहेका तिब्बती र भारतीय प्लेटहरूको चलायमानता अझै कायम रहेको र विश्वभरिका भूगर्भविद्हरूले २०७२ वैशाखको भूकम्पका क्रममा सञ्चित शक्ति पूरै बाहिर नआएको (रिलिज नभएको) बताउनुले हाम्रो भूकम्पीय जोखिम अझै कायमै छ । वन फँडानी, नदीनालामाथि अनधिकृत हस्तक्षेप र जलवायु परिवर्तनका क्रममा हिमनदीहरूको सतहमा भइरहेको वृद्धिले हाम्रा ६ हजार नदीनालामा जोखिमको पक्ष छँदैछ । प्राकृतिक कारणहरूबाहेक अवैज्ञानिक ढंगले सडक निर्माण, नदीखोला, पाखापखेराको उत्खननजस्ता कारणहरूले गर्दा भौगर्भिक सतहहरू पनि कमजोर भएका छन्, जुन भूस्खलनका कारण बन्दै गएका छन् । बढ्दो प्राकृतिक प्रकोपका थुप्रै कारण छन्, जसलाई पहिचान गरेर न्यूनीकरण गर्न मात्र सकिन्छ, पूरै निमिट्यान्न पार्न सकिँदैन । भूपरिवेष्टित मुलुक भएका कारण धन्न मान्नुपर्छ, नेपाल ठूलठूला विनाशकारी चक्रवातहरूबाट भने सुरक्षित छ ।
कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप गइसकेपछि, त्यसले जनधनको व्यापक विनाश गरिसकेपछि तत्कालका लागि केही समय जुन तदारूकता र जागरूकता देखाइन्छ । केही महिना नबित्दै पुनः यथास्थानमा फर्कने र घटनालाई बिर्सने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । जोखिम निमिट्यान्न भइसकेपछि यथास्थानमा फर्केर सामान्य जीवन जिउनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि विकल्पको अभावमा अधिकांश प्रकोपपीडितहरू पुनः जोखिम मोल्न तयार भइरहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण हो, सरकारसँग प्रकोप व्यवस्थापनसँग कुनै रणनीति नै नहुनु । प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ठूलै क्षति हुनेहरूलाई सरकारले तत्कालका लागि केही हजार रुपैयाँ र केही खाद्यान्न दिएर राहत बाँडेपछि सरकारको दायित्व पूरा भएको भन्ने गलत मनोवृत्ति कायम रहँदै आएको छ ।
केवल २–४ हजार रुपैयाँको राहत बाँडिसकेपछि प्रकोपपीडितहरूले आफ्नो व्यवस्थापन आफैं गर्नुपर्छ भनेर सरकार अहिलेसम्म पन्छिँदै आएको छ । सोही कारण बाढी, पहिरो र अन्य प्रकोपमा परेकाहरू वर्षौंसम्म वनक्षेत्रमा अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य हुँदै आएका छन् । भूकम्पपीडितहरूका सन्दर्भमा पनि यदि तत्कालै दाताहरूले पुनःस्थापनाका लागि सहयोगको प्रतिबद्धता नजनाएको भए सरकारले लगभग यही रणनीति अवलम्बन गरिसकेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको विगत दुई वर्षको अवस्था हेर्ने हो भने सन्तोष गर्न सकिने कुनै ठाउँ छैन । यस वर्षको जाडो पनि भूकम्पपीडितहरूले अस्थायी आवासमै बिताउनुपर्ने निश्चित नै छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गत साउनका बाढी तथा डुबानपीडितहरूको पुनःस्थापनाको दायित्व पनि सोही प्राधिकरणलाई दिएको छ । अध्ययनले बाढीबाट ६१ अर्बको क्षति भएको र पुनर्निर्माणका लागि ७३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । क्षति र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने रकमी अंक निकालेर मात्र हुँदैन, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले के–कस्तो रणनीति बनाउँछ र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्छ, त्यही नै महŒवपूर्ण हुनेछ ।