Logo

बजार अनुगमनको औचित्यमा प्रश्नचिह्न

राज्य उद्योगी–व्यवसायीको हितमा केन्द्रित हुँदै आए पनि उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने राज्यलाई बुझाउनैपर्ने करसमेत बुझाउन आनाकानी गर्दै आएका छन् । अवास्तविक हिसाबकिताब बनाएर अथवा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर राज्यलाई सकेसम्म न्यून कर मात्रै बुझाएर ठूलो परिमाणमा करछली पनि गर्दै आएका छन् । राज्यबाट सुविधा र सहुलियत लिने, तर राज्यप्रतिको आफ्नो दायित्व निर्वाहमा सधैं खेलाँची गर्ने उद्योगी–व्यवसायीको प्रवृत्तिले राज्यले हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा आर्थिक नोक्सानी बेहोर्दै आएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको ठूलो भूमिका छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी स्वार्थपूर्तिका लागि राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने प्रवृत्तिले गर्दा नै भ्रष्टाचारको सञ्जाल विस्तार भएको हो । राजनीतिक दलका शीर्षनेता र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर आफूअनुकूलको नीति बनाउन लगाउने प्रवृत्तिले एकातिर मुलुकमा नीतिगत भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाएको छ भने राज्यको राजस्व असुली पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुँदै आएको छ, जसको परिणामस्वरूप राज्यले तय गरेको राजस्व असुलीको न्यूनतम लक्ष्य पूरा हुन पनि निकै धौधौ पर्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीले इमानदारीपूर्वक लागेको कर राज्यलाई बुझाउने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि इमानदारीपूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो भने अहिलेको सरकारी लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली हुन सक्ने सम्भावना छ ।
अर्थमन्त्रीले भन्सार राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनासाथ बढी राजस्व तिर्नुपर्ला भनेर उद्योगी–व्यवसायीहरूले नाकामा आइसकेको सामान पनि रोके । यतिखेर वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आयातित मालसामान बोकेका ५ सय ६० कन्टेनर रोकिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । यसबाट के देखिन्छ भने देशका उद्योगी–व्यवसायीहरू लागेको कर तिर्न पनि अनिच्छुक छन् । राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा र सहुलियतलाई भने आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्छन् । उद्योगी–व्यवसायीहरूको यस्तै दोहोरो चरित्रले गर्दा उनीहरूबाट देशको अर्थतन्त्रमा जति योगदान हुनुपर्ने हो त्यो भने हुन सकेको छैन ।
विभिन्न बहानामा राज्यलाई दबाब दिन र राज्यबाट सुविधा र सहुलियत लिन भने उद्योगी–व्यवसायीले कहिल्यै छोडेका छैनन् । त्यसैले आर्थिक दृष्टिकोणले राज्य कमजोर बने पनि सीमित उद्योगी–व्यवसायी भने बलिया बन्दै आएका छन् । देशका एक जना उद्योगी–व्यवसायी देशकै सबैभन्दा धनी र विश्वकै धनीहरूको सूचीमा स्थान बनाउन सक्षम भएको अवस्थामा देशचाहिँ गरिबहरूको सूचीमा अग्रपंक्तिमा उभिनुपर्ने बाध्यता रहिरहनुले देशको अर्थतन्त्र नै सीमित व्यक्तिको कब्जामा पुगेको देखिन्छ । व्यक्ति धनी भएसँगसँगै देशलाई पनि धनी बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले काम नगरेसम्म देशको मुख्य आयको स्रोत मानिने राजस्व असुली सधैं प्रभावित भइरहनेछ ।
राजस्व नै देशको आयको प्रमुख स्रोत भएको अवस्थामा त्यही राजस्वमाथि गिद्देदृष्टि लगाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर राजस्व छल्न सधैं उद्यत रहने उद्योगी–व्यवसायीका कारण राजस्व असुली सधैं प्रभावित हुँदै आएको छ । राजस्व असुलीको न्यूनतमम लक्ष्य पनि पूरा नहुनुमा कर्मचारीतन्त्र र उद्योगी–व्यवसायी दुवैको चरम बेइमानी मुख्य कारकका रूपमा रहिआएको पाइन्छ । एकातिर राजस्व छल्ने र अर्कातिर उपभोक्ता ठग्ने उद्योगी–व्यवसायीहरूको निन्दनीय प्रवृत्तिले आमउपभोक्ता र राज्यले पनि नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले आमउपभोक्तालाई ठग्ने हजारौं उपाय अपनाउँदै आएका छन् । त्यसमा सबै उपभोक्ता सचेत र जागरूक हुन सकेका छैनन् । केही सचेत र जागरूक उपभोक्ताको आवाजलाई पनि उद्योगी–व्यवसायीले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हितको संरक्षणमा कार्यरत केही संघ–संस्थाको आवाजलाई समेत उद्योगी–व्यवसायीले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
आमउपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै सरकारका विभिन्न निकायले बजार अनुगमन गर्दै आएका छन्, तर ती अनुगमन प्रभावकारी र उपलब्धिमूलक भने पटक्कै हुन सकेका छैनन् । विशेष गरी चाडबाडलाई लक्षित गरेर गरिने त्यस्ता अनुगमनले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन र त्यसलाई नियमित बनाउन सक्दा बजार अनुगमनको औचित्यमा सधैं प्रश्नचिह्न लाग्दै आएको छ । बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाई आमउपभोक्तालाई राहत दिनुभन्दा चाडबाडका बेला खर्च उठाउने मनसायले प्रेरित भएर त्यस्तो अनुगमन गर्ने प्रवृत्तिले न अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छ, न त त्यसले बजारमा हुँदै आएको बेथिति रोक्न सकेको छ । चाडबाडका बेला अप्रत्याशित रूपमा हुने बजार अनुगमनले उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पार्ने गरेको छ । तर, त्यस्तो अनुगमनले न आमउपभोक्तालाई राहत दिन सकेको छ, न त बजारको अराजकता र छाडापन नै रोकिएको छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पारेर व्यक्तिगत लाभ हासिल गर्ने उद्देश्यले हुने बजार अनुगमनले अनुगमनकर्ता लाभान्वित भए पनि आमउपभोक्ता र राज्य लाभान्वित हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बजार अनुगमनको नाउँमा सिर्जना गरिने आतंकबाट आतंकित उद्योगी–व्यवसायी र सरकारबीच दूरी र असन्तुष्टि मात्रै बढाउने गरेको छ । यही असन्तुष्टिका कारण उद्योगी–व्यवसायीले बजार अनुगमनको विरोधसमेत गर्ने गरेका छन् ।
हालसम्म हुँदै आएका बजार अनुगमनले बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्न नसकेकै देखिन्छ । बजार अनुगमनको उद्देश्य बजारको बेथिति नियन्त्रण गर्नुभन्दा ‘असुल्ने’ प्रवृत्ति बढी देखिएकाले बजार अनुगमनपछि बजार झन् अराजक र छाडा बन्ने गरेको छ । जसले गर्दा आमउपभोक्ताले चर्को महँगीको मारसमेत खेप्नुपरेको छ । यसरी हालको बजार अनुगमनले उद्योगी–व्यवसायी असन्तुष्ट बन्ने र बजार अनगुमनको सरकारी उद्देश्य पनि पूरा नहुने अवस्थामा बजार अनुगमनको औचित्य पनि पुष्टि भएको देखिंदैन । यस्तै अवस्थाले गर्दा उद्योगी–व्यवसायीले बजार अनुगमन बन्द गर्न सरकारलाई दबाब दिने अवसर पनि पाएका छन् ।
बजार अनुगमनले उद्योगी–व्यवसायीलाई आतंकित पारेको भन्दै हालै उनीहरूले बजार अनुगमन बन्द गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । यसअघि पनि समय–समयमा उद्योगी–व्यवसायीहरूको संगठित संघसंस्थाले सरकारलाई बजार अनुगमन बन्द गर्न दबाब दिंदै आएका हुन् । पछिल्लो पटक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई भेटेरै बजार अनुगमन बन्द गर्न दबाब दिएका छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीहरूको दबाबमा तत्कालका लागि बजार अनुगमन स्थगित गर्न आपूर्ति विभागलाई निर्देशन पनि दिएका छन् । यद्यपि यो निर्देशन सीधै उद्योगी–व्यवसायीको अनुकूल हुने गरी आएको देखिन्छ । बजार अनुगमनले केही हदसम्म अराजक र छाडा बजारलाई नियन्त्रण गर्न सघाउ पु¥याएको अवस्थामा सीधै आमउपभोक्ता ठग्ने उद्योगी–व्यवसायीको अनुकूल हुने गरी बजार अनुगमन स्थगित गर्ने निर्देशन आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
उद्योगी–व्यवसायीले बजार अनुगमन बन्द गर्न दबाब दिनु भनेको खुलेआम आमउपभोक्तालाई ठग्न पाउनुपर्छ भन्नु नै हो । ऐन–कानुनले तोकेभन्दा बढी मुनाफा लिनु, कम तौलका सामान बिक्री गर्नु र गुणस्तर कायम नगर्नु जस्ता सीधै ठगीका काम गर्दै आएका उद्योगी–व्यवसायीले पहुँच र शक्तिको आडमा बजार अनुगमनलाई नै बन्द गर्न दबाब दिनु आमउपभोक्ताको हितविपरीत छ । यस्तो कार्यलाई समर्थन गरेर बजार अनुगमन स्थगित गर्नु झनै दुर्भाग्यपूर्ण छ । जे–जस्तासुकै कारण बताइए पनि बजार अनुगमन स्थगित गर्नुपर्ने औचित्य पुष्टि हुने आधार देखिँदैन । बरु बजारमा अराजकता सिर्जना गरेर बढी मुनाफा आर्जन गर्न पल्केका उद्योगी–व्यवसायी शक्ति र पहुँचको बलमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नै प्रभावमा पारेर बजार अनुगमन स्थगित गराउन सफल भएको मान्न सकिन्छ । उद्योगी–व्यवसायीले बजारमा खुलेआमा आमउपभोक्तालाई ठगिरहेको र लुटिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने कानुनी व्यवस्थालाई उद्योगी–व्यवसायीले ठाडै उल्लंघन गर्दै आएका छन् । यद्यपि विगतमा बजार अनुगमनका क्रममा दोषी ठह¥याइएका उद्योगी–व्यवसायीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही हुन नसक्नुले पनि सरकारमाथि उद्योगी–व्यवसायी हाबी भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्