निर्माण सामग्री मूल्यमा नियमन

नेपालमा यतिबेला विकास र समृद्धिको बहस तीव्र रूपमा चलिरहेको छ । समृद्धिका लागि मुलुकको विकास निर्माण नै प्रमुख आधार हो भन्नेमा सन्देह छैन । त्यसै पनि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसकी नेपाल संसारका अन्य सयौं मुलुकभन्दा निकै पछि परेको छ । विकास–निर्माणको प्रमुख आधार सडक हो र यससँगै भवन र अन्य भौतिक संरचना नै हुन् । यसैले विकास–निर्माणको अहिलेको गतिलाई तीव्रता नदिएसम्म जनताको आधारभूत आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्ने तथ्य नीति–निर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।
मुलुकमा विकास–निर्माणको गति अघि बढाउन राज्यले आफैं लगानी गर्ने मात्र नभई सहजीकरणसमेत गर्नुपर्छ । विकास–निर्माणका बाधाहरू पन्छाउने काम सरकारकै हो भने सहजीकरणका लागि निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन प्रमुख पक्ष हो । नेपालका निर्माण लागत छिमेकी मुलुकको भन्दा निकै कम भएकै कारण यहाँ ठूला र बलिया भौतिक संरचना बन्न सकेका छैनन् । एक अध्ययनअनुसार छिमेकी मुलुक चीनभन्दा नेपालमा सिमेन्टको मूल्यमात्र ५ गुणा बढी छ भने भारतको भन्दा दोब्बर बढी छ । जबकि नेपालमै सिमेन्टको कच्चा पदार्थ पर्याप्त र गुणस्तरीय पनि छ र यससँगै सिमेन्ट उत्पादकलाई जति सुविधा नेपालका अन्य उद्यम व्यवसायका क्षेत्रले कमै मात्र पाएका छन् । तर, राज्यले जतिसुकै सुविधा उपलब्ध गराए पनि आफुखुसी मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्न राज्यले उनीहरूलाई छुट दिएको छ, उदार अर्थतन्त्रका नाउँमा । अझ एउटा उद्योगले मूल्य बढाउँदा अर्को उद्योगले बढाउनैपर्ने कार्टेलिङ खुलेआम भइरहँदा राज्य कारबाही गर्न नसकी निरिह बनेको घटना पुरानो भएको छैन ।
सिमेन्टमात्र नभई निर्माण सामग्रीमध्ये स्टिल, इँटा, ग्रिल, गिटी तथा बालुवाको मूल्य पनि नेपाली उपभोक्ताको क्रयशक्तिभन्दा निकै बढी छ । फलामजन्य वस्तुको कच्चापदार्थ आयात गर्नुपरेकाले जतिसुकै बेला लागत बढेको भन्दै मूल्य बढाउन उद्योगीहरू अभ्यस्त भइसकेका छन् । राज्यले न उनीहरूको लागत र बजारमूल्यबीचको अन्तर अनुगमन गरेको छ, न त उद्योगहरूले नै पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक ठानेका छन् । यस्तै, नेपालमै अधिकतम र सहजै पाइने ढुंगा–गिट्टीको स्रोतमै बाहुबलीको नियन्त्रण छ र यसमा राजनीतिक संरक्षण खुलेआम भएकाले पनि मूल्य जथाभावी राख्न यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायी स्वतन्त्र छन् । पछिल्लो समय ग्रिल बनाउने फलामे पातामा भएको प्रतिकिलो ३५ रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि अस्वाभाविक भएको भन्दै व्यवसायीले नै आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई सहजै पुष्टि गर्छ । राज्यले नियमनविहीन खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गर्दा सीमित व्यक्ति रातारात धनी बन्ने र आम उपभोक्ता सधैं महँगीको चपेटामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना भइरहेको छ ।
मुलुकमा भूकम्पपछि निजी घर निर्माणका क्रममा लाखौं नेपाली यतिबेला निर्माण सामग्रीको मूल्यकै कारण सकसमा छन् । अहिलेसम्म ठूलो संख्यामा निजी आवास बन्न नसक्नुको कारण पनि निर्माण सामग्रीको चर्को मूल्य नै हो । यसैले राज्यले बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्न आवश्यक परे अन्य मुलुकबाट सामग्री उपलब्ध गराएर भए पनि बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ । राज्य आफैं पनि उपभोक्ता हो । प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारका लागि हजारौं भवन निर्माण गर्नुपर्ने र स्रोतको सीमितताका कारण राज्य पनि आम भूकम्पपीडित जस्तै आर्थिक संकटमा छ । यसैले बजारमा मूल्य नियन्त्रण नभई नियमन उसको कर्तव्य हो ।