जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा कुण्ठा

धमाधम संविधान कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने अवस्थाका प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी अधिकारी कुण्ठाग्रस्त पाइन्छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका विजयी प्रतिनिधिमात्र हैन, कर्मचारीमा पनि उत्तिकै कुण्ठा छ ।
प्रदेशका मन्त्री काम गर्न कानुननै नपाएको गुनासो गर्छन् भने स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षलगायत भने संघीय र प्रदेश सरकारबाट अनेकबहानामा स्थानीय तहलाई फितलो बनाउने प्रपञ्च भइरहेको बताउँछन् । संघीय र प्रदेश सरकारले काम गर्ने वातावरण नदिएको भन्दै काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै दायर गरेका छन् ।
उता प्रदेशका कर्मचारी भने हिँड्ने गाडी नभएको, आवास गतिलो नहुँदा अर्काकोमा गएर नुहाउनु परेको समेत बताउँछन् । काम गर्ने क्षमता भए पनि पूर्वाधारको असुविधा भएको बताउँछन् कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौला ।
यतिबेला संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तह (सरकार) लाई दिएको अधिकार धमाधम कार्यान्वयन गरेर स्थानीय विकास र परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन पछि पनि केही समयका लागि संक्रमणकाल नसिद्धिएकाले समस्या आएको बताउँछिन् प्रदेश नम्बर ७ की उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री माया भट्ट । व्यवस्थापनको पक्षमा केही समय संक्रमणकाल जस्तो देखिए पनि यसलाई उचित समाधान गरिने उनी बताउँछिन् ।
बिहीबार गाउँपालिका महासंघले राजधानी काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मलेनमा प्रदेश संयाजकहरू संघीय सरकारले अनेक बहानामा काममा अंकुश लगाउने तयारीमा रहेको बताए । दोलखा जिल्ला तामाकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा महासंघका प्रदेश नम्बर ३ का संयोजक इश्वरचन्द्र पोख्रेल स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको, कतिपयमा अझै प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृत÷लेखापाल नभएको, एउटै सचिवले तीनवटा वडासम्म धान्नु परिरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारलाई असहयोग गरेका छैनौं, यो पनि चाहन्नौं । सरकारले कि त समय किटेर कर्मचारी पठाउनु प¥यो, कि हामीलाई राख्न भन्नुप¥यो ।” “कर्मचारीले तिललाई पहाड बनाउन आँटे,” उनी भन्छन्, “स्थानीय सरकारले काम गर्न सकेनन् भन्दै हिँडेका छन् ।”
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित गाउँपालिका अध्यक्षहरूले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलगायतलाई तोकेको तलबले मानमर्दन भएको बताए । मर्यादा क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा माथि भए पनि तलब भने सुब्बा÷खरिदारको जति तोकिएकोमा उनीहरूले आक्रोश पोखे । रौतहटको प्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भोला गुप्ता सेवा सुविधा नभए पनि काम गर्न तयार रहेको बताउँछन् । उनले आफूहरूको सुरक्षामा समेत ध्यान दिनुपर्ने माग राखे ।
साविकका गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष झैं संघीय सरकार व्यवहार गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूले आफूहरू पनि संविधानबमोजिमको सरकार भएको उल्लेख गरे ।
आगामी आवका लागि गाउँपालिकालाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हुने बजेट बढाउनु पर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
यसैबीच १५ वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नभएर रोकिएको गाउँपालिका महासंघमा रूपान्तरित साविकको गाविस महासंघको निर्वाचन भने चैत १७ देखि १९ गतेसम्म हुने भएको छ । ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष-उपाध्यक्ष गरी ९२० जना र ७५ जिल्लाबाट १÷१ जनाको दरले वडाध्यक्ष र सदस्य गरी १ हजार प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।