प्रदेशकै प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्नुपर्छ

प्रदेश नम्बर ४ का नवनियुक्त आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ नेकपा एमाले स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ४ का प्रमुखसमेत हुन् । मन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै उनलाई प्रदेशको विकास र परिवर्तनमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अवसर पनि जुटेको छ । उनले यसअघि वनमन्त्रीको अनुभव आर्जन गरेका पनि छन् । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएसँगै नीति, नियम तथा कानुन बनाउन लागिपरेको छ । प्रदेश नम्बर ४ मा पर्यटन, जलविद्युत्, प्राकृतिक स्रोतसाधन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद नै प्रदेशको मुख्य आधार भएको विभिन्न आर्थिक बहसमा चर्चा गरिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रदेशको आर्थिक विकासको लक्ष्य, नीति, सम्भावनालगायतका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री गुरुङसँग कास्की संवाददाता दीननाथ बरालले गरेको कुराकानीको सार :

प्रदेश नम्बर ४ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि अब यो प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा मजबुत पार्न तपार्इंको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
जनताको जीवनस्तर उठेपछि मात्र हामीले चाहेको परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्छ । जनताले कसरी समृद्धि हासिल गर्न सक्छन्, त्यसतर्फ अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुदै छ । प्रदेश नम्बर ४ को सम्भावनाको पहिचान गर्नु हाम्रा लागि पहिलो चुनौती हो । यो प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न हामीले पहिले त विभिन्न ऐन, कानुन तथा नियमावली बनाउनुपर्छ । अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाएर प्रदेशको समृद्धि र विकासलाई अगाडि बढाउँछु । प्रदेश सरकार अहिलेको नयाँ संरचना हो, जसले गर्दा यहाँको भौतिक संरचना, प्रशासनिक संरचनाका हिसाबले पनि हाल पूर्ण रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण भइसकेको छैन । त्यसैले धेरै संरचना बनाउनुपर्नेछ । संरचनाका साथसाथै यहाँको जीवनस्तर उकास्ने गरी आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने नै छौं ।

प्रदेशको विकासका मुख्य आधार के–के हुन् ? त्यसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
प्रदेश नम्बर ४ मा पर्यटन नै विकासको मुख्य आधार हो । हामीले चुनावी प्रतिबद्धतामा पनि व्यक्त गरेका थियौं । यो प्रदेश भनेको पर्यटनको धेरै सम्भावना भएको प्रदेश हो । यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राम्रो माध्यम भनेकै पर्यटन हो । पाँच वर्षमा हामीले यस प्रदेशमा २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेका छौं । यदि हामीले २५ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकेको खण्डमा हामीले पर्यटन भनेर होटल–रेस्टुराँको मात्र आर्थिक चलायमान बनाउँदैनौं, यहाँका हरेक कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुदेखि यातायात हुँदै धेरै क्षेत्रमा यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गरेको हुन्छ । पर्यटनसँगै यो प्रदेश जलस्रोतको धनी भएका हिसाबले जलविद्युत्को पनि उत्तिकै सम्भावना छ । यहाँको जलस्रोतलाई सही ढंगले सदुपयोग गरी सिँचाइ र विद्युत् उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ, यसमा हामीले लगानीमैत्री वातावरण र प्रदेश नम्बर ४ कै व्यक्तिहरूको लगानीमा यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउने तयारी गरेका छौं । दिगो र स्थानीयहरूको अपनत्व गराउने उद्देश्यले पनि हामीले यो प्रदेशकै लगानीमा जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजेका छौं । प्रदेश नम्बर ४ मा हाल खनिजको समेत उत्तिकै सम्भावना छ । अब हामीले सधैं केन्द्रीय सरकारको मात्र मुख ताक्ने होइन, आवश्यक नीति निर्देशन पालना गर्दै तथा समन्वय गरी प्रदेशकै प्राकृतिक स्रोत–साधनको सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्छ । मनाङ मुस्ताङमा बहुमूल्य पत्थरहरू रहेका छन् भने नवलपरासीको धवादी क्षेत्रमा करिब १५ किलोमिटर लम्बाइमा र ३ किलोमिटर चौडाइमा फलामको खानी रहेको छ । त्यस खानीको गहिराइ कति छ भन्ने अनुसन्धान हुन अझै बाँकी छ । हामीले खनिजलाई सही ढंगले सदुपयोग गर्न सके मात्र हामीलाई यसबाट प्राप्त हुने राजस्वले प्रदेशलाई कायापलट पार्न सहयोग गर्छ । यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्यको समेत उत्तिकै सम्भावना छ । मणिपाल शिक्षण अस्पतालले जसरी युरोपदेखिका व्यक्तिलाई आकर्षण गरेको छ, त्यसैगरी यहाँ अन्य यस्तै कलेज तथा होटल म्यानेजमेन्ट कजेलहरू आवश्यक र सम्भावना देखिएको छ । रमणीय प्राकृतिक स्थल, त्यसमा पनि यहाँको वातावरणले सायद जो–कोहीलाई प्रभावित पार्ने गरेको हुन्छ ।

प्रदेश नम्बर ४ को आन्तरिक स्रोत के हुन्छ, अन्य प्रदेशभन्दा यसका फरक केही स्रोतहरू छन् कि ?
हाम्रो प्रदेशको आन्तरिक स्रोत भनेकै पर्यटन हो । पर्यटकहरूबाट जुन राजस्व उठेको हुन्छ, त्यो नै हाम्रो प्रदेशको प्रमुख तथा अन्य प्रदेशभन्दा फरक स्रोत नै हुने छ । त्यही भएर त हामीले भन्दै आएका छौं, ५ वर्षमा २५ लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य हो । हाम्रो लक्ष्यअनुुसार पर्यटक आगमन हुन सके यहींबाट हामीले धेरै राजस्व संकलन गर्न सकिन्छ । यस प्रदेशमा अझै पनि धेरै जना करको दायराभन्दा बाहिर रहेका छन् । उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउँदै राज्यलाई बलिलो पार्न कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत पार्न खोज्दैछौं । त्यसैगरी जलस्रोतबाट र अन्य राजस्वका दायरा फराकिलो पार्नेतर्फ हामी केन्द्रित हुन्छौं ।

प्रदेश नम्बर ४ मा ठूलो व्यापारघाटा छ, निर्यातभन्दा यहाँ आयात बढी हुने गरेको छ । यसलाई सन्तुलन कायम गर्न वा आयात व्यापार घटाउन सरकारले कस्तो योजना ल्याउँदै छ ?
ठ्याक्कै हाल कति र कुन–कुन क्षेत्रमा यहाँको व्यापारघाटा छ, त्यसको हामीले हाल यकिन गरेका छैनौं । हामीले उत्पादनमा जोड दिने नीति ल्याउँदै छौं, त्यो भयो भने स्वदेशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवामा पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । उत्पादनमुखी र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छौं ।

प्रदेश नम्बर ४ लाई पर्यटनको सम्भावना छ भनिन्छ, तर यहाँ पर्यटन पूर्वाधारमा राज्यको ध्यान गएको देखिँदैन, पर्यटकहरूको बसाइ लम्ब्याउने कुनै प्याकेज कार्यक्रम हामीले दिन सकेका छैनौं, यसमा राज्यको कहिले ध्यान जान्छ ?
यो प्रदेशको पर्यटनको मुख्य इन्जिन भनेकै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हो । यसमा राज्यको ध्यान गएकै छ, यसलाई समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यको बजेट नै थोरै हुन्छ, भएको बजेट चालू खर्च, विकास बजेट, राष्ट्रिय आयोजनामा लगानी गर्दा हामीले चाहेर पनि पर्यटन पूर्वाधारमा धेरै लगानी गर्न नसकेकै हो । यो प्रदेश विश्वका दुई शक्तिशाली चीन र भारतको सिमानासँग जोगिएको हिसाबले गर्दा पनि दुई देशका पर्यटकहरू सहज आउने वातावरण मात्र गर्न सकेको खण्डमा हामीले अपेक्षा गरेको पर्यटकहरू सहज रूपमा भित्र्याउन सकिन्छ । उत्तरमा कोराला नाका र दक्षिणमा त्रिवेणी हुदै भैसालोनसम्मको क्षेत्रमा सडक विस्तार कार्य भइरहेको छ, यसमा थप हाम्रो ध्यान जान्छ । पोखरादेखि सुनौली जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्गको सडक स्तरोन्नति, पोखरादेखि काठमाडांैंसम्मको कम्तीमा ६ लेनको सडक विस्तार गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ । विश्वकै लोभलाग्दो पर्यटकीय गन्तव्य पोखरा र पोखराका प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा यहाँको वातावरण संरक्षणमा हामीले विशेष ध्यान दिन्छौं । विभिन्न होटल निर्माणमा जोड दिनेछौं । सडक क्षेत्र फराकिलो वातावरण सफा स्वच्छ हुनुप¥यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश, प्रदेशबीचको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि भनिरहँदा प्रदेश ४ को प्रतिस्पर्धी कुन प्रदेश हुन सक्छ, तपार्इं कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
यो कुनै प्रदेशको दौड पनि होइन, अर्को प्रदेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा होइन, आफ्नै पिछडिएको अवस्था छ, कसरी यसलाई राम्रो गर्न सकिन्छ । त्यसका समस्या के हुन्, त्यसको विरुद्ध, त्यसलाई समाधान गरेर हामी अघि बढ्ने हो । सबैभन्दा समृद्ध, कसरी गर्न सकिन्छ, यहाँका जनतालाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, जनतालाई सुशासन दिन सकिन्छ, त्यसमै हामी केन्द्रित हुन्छौं । सम्भावना धेरै भएको र केही पूर्वाधार भएकाले गर्दा यस प्रदेशमा छिटो र आर्थिक विकास र पूर्वाधार सम्पन्न पहिलो प्रदेश बनाउन सक्छौं भन्ने नै हो ।

संघीयतामा कर्मचारीको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
सबै योग्य र सक्षम कर्मचारी हुनुपर्छ । आर्थिक सुशासन गर्न कर्मचारी चुस्त र दुरुस्त हुनुपर्छ । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । प्रशासन हिजो एउटा ढाँचामा थियो, तर अब त्यो ढाँचा परिवर्तन भएको छ, सबैले आफ्नो दायित्व बोध गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।

बजेटको तयारी कस्तो भइरहेको छ ? तीन महिनाको बजेटमा देखिने के काम हुन्छ ?
यही चैत २८-२९ गतेतिर हामीले तीन महिनाका लागि आवधिक बजेट ल्याउने तयारी सुरु गरेका छौं । हालको बजेट केन्द्रीय सिलिङ बजेटमै आधारित भएर हामीले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउँछौं । प्रदेशको संरचनासम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम ल्याउन भने हामीले सक्दैनौं ।

यो प्रदेशमा लगानीमैत्री तथा उद्योगी व्यवसायीमैत्री नीति कस्तो ल्याउने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
राज्य एक्लैले केही पनि गर्न सक्दैन, तसर्थ हामीले यहाँका उद्योगी, व्यवसायीसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने गरी आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रममा धेरै कुरा ल्याउनेछौं । हाल हामीले ऐन, कानुन तथा नियम बनाउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । ६ महिनाभित्र गुरुयोजना तयार गरेर यहाँको समृद्धिको खाका ल्याउँछौं । देशमा भएको आर्थिक तरलतालाई समेत आगामी बजेट नीति तथा कार्यक्रम आएसँगै यो सबै समाधान हुन्छ । संघीय संरचनामा पहिले बजेट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिले हाम्रो भावी कार्य योजनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै जनताको घरघरमा सत्ता पुगेको महसुस गराउन पनि अब स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ । स्थानीय रूपमा धेरै अधिकार उनीहरूलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्छ, विकासको ढाँचा बनाएर स्थानीय स्तरमा संरचना बनाउनेछु ।

हाई प्रोफाइलको व्यक्ति मुख्य मन्त्रीको मैदानबाट मन्त्रीमा आउनुभयो, कस्तो अनुभव भएको छ ?
म एमाले पार्टीको प्रदेश प्रमुख भएका नाताले मुख्यमन्त्रीको दाबी गर्नु मेरो अधिकार थियो । पार्टीमा विभाजन भएर काम गर्न कठिन हुने भएकाले गर्दा मैले बिनासर्तमा त्याग गरेको हुँ । प्रधानमन्त्रीले मिलेर जानुपर्छ, मिलेर जाँदा कसैले त्याग गर्नुपर्छ भन्दा मैले पार्टी र नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि भन्दै त्याग गरेकै हुँ । मुख्यमन्त्री पृथ्बी सुब्बा गुरुङले ‘तपाईं पनि मन्त्री बन्नुपर्छ’ भनेपछि मैले पछि मन्त्री बन्न राजी भए । समृद्धिको बाटोमा आफूलाई पनि डोराउन अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मा लिएको हुँ । केहीले तपाईं पनि मन्त्री बन्नुभयो, हामीले भन्न र सोच्न पनि सकेका थिएनौं भनेर मन्त्री बनेपछि प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । जे होस्, समग्रमा सकारात्मक ढंगले मलाई हेरेको पाएको छु, म मेरो पदमा रहुन्जेल यस प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिमा लागि नै रहनेछु ।