दोलखाका अधिकांश क्रसर र बालुवाखानी अवैध

दोलखाको तामाकोसी नदी आसपासमा सञ्चालित अधिकांश बालुवाखानी र क्रसर अवैध रहेको पाइएको छ । तामाकोसी नदीको अवैध रूपमा दोहन भएको गुनासो बढेपछि जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले समिति नै बनाएर स्थलगत छानबिन गर्दा अवैध रहेको देखिएको हो ।
अवैध रूपमा जथाभावी बालुवा उत्खनन भएको गुनासो बढेपछि प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणविक्रम थापालाई टेलिफोन गरी रोक्न निर्देशन दिएका थिए । सहायक प्रजिअ बालकृष्ण कटवालको नेतृत्वमा बनेको छानबिन समितिले मंगलबार तामाकोसी बजारदेखि ढोलीखोलासम्म स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
छानबिन समितिका संयोजक कटवालले जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाएका क्षेत्रको मात्र निरीक्षण गरेको बताए । जिससले ठूलो बगर क्षेत्र, गोपी खोला, ढोली खोला र चर्नावती क्षेत्रमा मात्र ठेक्का लगाएको देखिएको उनले बताए । तर तामाकोसी नदीको किर्नेटारदेखि सिंगटीसम्म दर्जनौं ठाउँमा बालुवाखानी र क्रसरहरू सञ्चालित छन् । कतिपय स्थानमा सामुदायिक वनका पदाधिकारी समेतको मिलेमतोमा सडक खनेर बालुवा उत्खनन भइरहेको स्थानीयले बताए । यस क्षेत्रमा ३ वटा क्रसरले मात्र दर्ता गराएर सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ ।
पुनर्निर्माणको समयमा निर्माण सामग्री अभावको फाइदा उठाउँदै दोलखाको तामाकोसी नदीमा दर्जनौं डोजर हालेर बालुवा तस्करी भएको छ । नदीलाई नै असर गर्ने गरी सञ्चालनमा आएका खानीहरू कुनै पनि दर्ता नभएको जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले जनाएको छ ।
समन्वय समितिले लामोसाँघु–मन्थली सडक खण्डको तामाकोसी बजार आसपासदेखि ढोली खोला क्षेत्रसम्म खोलाको मध्ये भागबाट १५ मिटर छाडेर मात्रै बगरको एक मिटरसम्म बालुवा निकाल्न मिल्ने गरी ठेक्का लगाएको थियो । तर सो क्षेत्रमा बगरै पिच्छे स्काभेटर लगाएर अवैध रूपमा बालुवा–गिटी उत्खनन भइरहेको भन्ने सूचनाको आधारमा अनुगमन सुरु गरिएको दोलखा प्रशासनको भनाइ छ ।
नदी नै दोहन हुने गरी उत्खनन हुँदा पनि प्रशासनले चासो नदिएको र उल्टै ब्यवसायीसँग पनि प्रशासनको मिलेमतो रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । विशेष सूत्रका अनुसार दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मणविक्रम थापालाई ३ नम्बर प्रदेशका गृहमन्त्रीले समेत उक्त कार्य तत्काल अनुगमन गरी दोषी उपर कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि प्रशासनले अनुगमन थालेको बताइएको छ ।

जिससको वार्षिक ८० लाखमा टेन्डर
समन्वय समितिले निर्माण व्यवसायी मानबहादुर लामाको कम्पनीलाई वार्षिक ८० लाख बुझाउने गरी कर उठाउने टेन्डर लगाएको छ । टेन्डर लिने ठेकेदारलाई खोलासँग सम्बन्धै नहुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । “ठेकेदार कम्पनीलाई त जति बालुवा निकालेर बाहिर लग्यो त्यति फाइदा हो,” उनीहरूले भने, “त्यसैले खोलामा कति डोजर हालियो त्यता तिर ठेकेदारलाई मतलव नै हुन्न ।”
तामाकोसी बजार क्षेत्रदेखि ढोली खोलासम्म दुई दर्जन बढी अवैध खानी सञ्चालन छन् । तीमध्ये केही जिल्ला तहमा प्रभाव राख्न सक्नेका छन् भने केही गुण्डागर्दी पृष्ठभूमिका युवाको लगानी छ । अवैध खानी चलाउने केहीले भने सामुदायिक वनसँग सम्झौता गरेर वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको समेत सेयर हालेर वार्षिक रकम दिने गरी कागज बनाएका छन् । यस्तै केही खानीमा जनप्रतिनिधिका निकट प्रभावशाली व्यक्तिको लगानी छ । कतिपयले आफ्नो निजी जग्गा भएको भन्दै नदी दोहन गरिरहेका छन् ।
तामाकोसी नदीको तामाकोसी बजारदेखि ढोलीखोलासम्म ४ वटा बगरमा जिससले ठेक्का लगाएको छ । त्यस्तै कालिञ्चोक गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्नेमा ठेक्का लगाएको छ । त्यसबाहेक अरु गाउँपालिका र नगरपालिकाले कुनै पनि ठेक्का लगाएको छैन । गत वर्ष पुनर्निर्माणमा बालुवा–गिटी नपाएको गुनासो बढेपछि नदीबाट बालुवा–गिटी उत्खननमा केही लचकता अपनाएको थियो ।

दिलबहादुर केसी