लाइसेन्स नपाएपछि अदालत पुग्यो महालक्ष्मी

जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति नपाएपछि महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले सर्वोच्च अदालत गएको छ । बिमा समितिले बिनाकारण व्यवसाय सञ्चालन अनुमति नदिएको भन्दै कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । 
जीवन बिमा व्यवसाय सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति पाएका कम्पनीहरूलाई समितिले तीन महिना अवधि दिएर चुक्ता पुँजी कायम गरेर आउन पत्राचार गरेको थियो । तर, तोकिएको समयमा पुँजी कायम नगरेपछि महालक्ष्मीले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति पाएको छैन । यद्यपी, कम्पनीले थप समयका लागि समिति तथा मन्त्रालयमा निवेदन भने दिएको थियो । तर, उक्त निवेदनउपर कुनै पनि कारवाही नभएको भन्दै कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेको हो । 
जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउने अधिकार समितिसँग नभएको कम्पनीको माग दाबी छ । बिमा ऐन २०४९ को दफा १० (३) ले निर्जीवन बिमाको बिमक प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार समितिलाई भएको तर, जीवन बिमाको अधिकार तोकिए बमोजिमको कागजपत्र प्राप्त भएमा अभिलेखीकरण गरी प्रमाणपत्र दिने अधिकार मात्र भएको कम्पनीले दाबी गरेको छ । 
निवेदनमा कम्पनीले संस्थापक सदस्य परिवर्तन गर्न पाउनुपर्ने समेत दाबी गरेको छ । चारवटा शाखा स्थापना भइसकेको र ३० जना कर्मचारी नियुक्ती गरिसकेको अवस्थामा समितिले व्यवसाय सञ्चालनमा रोक लगाउनु गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको रिटमा उल्लेख गरेको छ । कम्पनीले अर्थ मन्त्रालय तथा समितिलाई विपक्षी बनाइ गत असोज २७ गते अख्तियारप्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष मनोरञ्जनरमण शर्माले अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । 
२०७३ चैत ३१ गते बसेको बिमा समितिको सञ्चालक समिति बैठकले बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स आवेदनका लागी खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७४ वैशाख ३ गते कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरी अद्यावधिक भएर आउन २१ दिनको समय दिएको थियो । सो अवधिमा १० वटा जीवन बिमा कम्पनी र ४ वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिएकामध्ये जीवन बिमा कम्पनीलाई स्वीकृतिको लागि समितिले अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । मन्त्रालयले जेठ ४ गते सबै कम्पनीलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो । समितिले जेठ ८ गते सहमति पाएका सबै जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई तीन महिनाको अवधि (भदौ ८) दिएर पुँजी कायम गरी आउन पत्राचार गरेको थियो । उक्त अवधिमा कम्पनीहरूलाई अनिवार्य रूपमा तोकिएको चुक्ता २ अर्ब पु¥याउनुपर्ने, चुक्ता पुँजीमध्ये ७० प्रतिशत (१ अर्ब ४० करोड) संस्थापक हुनुपर्ने, १ अर्ब २० करोड ‘क’ श्रेणीको वाणिज्य बैंकमा जम्मा गरी समितिको नाममा एअर मार्क गर्नुपर्ने सर्त राखिएको थियो ।  यस्तै, कबुल गरेको संस्थापकले सेयर लिन नसकेमा विद्यमान सेयरधनीले नै सो सेयर बाँडफाँड गर्नुपर्ने, सम्भाव्यताको अध्ययन प्रतिवेदन, दाबी म्यानुअल, अण्डरराइटिङ म्यानुअल, पुनर्बिमा म्यानुअल लगायतका कागजात पेश गनुपर्ने, त्यसो नगरेमा त्यस्तो निवेदन स्वत निष्क्रिय हुने समितिले शर्त राखेको थियो । तर, उक्त अवधिमा निवेदन दिएका कम्पनीमध्ये ९ वटा पुँजी पु¥याएर समिति पुगे भने महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले भने पुँजी पु¥याउन सकेन । 
पुँजी कायम गर्न नसकेपछि भदौ ३ गते कम्पनीले पुँजी पु¥याउनका लागि ४५ दिनको समय थप गर्न समितिमा निवेदन दिएको थियो । समितिले भदौ ५ गते यस अघि तोकिएको शर्तअनुसार कम्पनी निष्क्रिय हुने ब्यहोरा सहितको पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले भदौ ७ गते अर्थ मन्त्रालयमा समय थपको निवेदन दियो । सोही दिन मन्त्रालयले समितिलाई पत्राचार गरी महालक्ष्मीलाई समय थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, समितिले भने यस बिषयमा कुनै पनि निर्णय गरेन । समितिले कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाएपछि कम्पनीले असोज २० गते अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट पनि कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि कम्पनीले असोज २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । 

रिलायन्सलाई अन्तिम स्वीकृत 
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बिमा समितिबाट कारोबारको अन्तिम स्वीकृति लिएको छ । कम्पनीले गत आईतबार समितिबाट स्वीकृति लिएको हो । २ अर्ब चुक्ता पुँजी रहेको उक्त कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय नयाँ बानेश्वरस्थित कृष्ण टावरमा रहेको छ ।