निर्माण व्यवसायी र प्रदेश सरकारबीच हातेमालो

प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबहादुर राउतले विकास निर्माणको गति अघि बढाउँदै मुलुकलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायी र प्रदेश सरकार हातेमालो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश नम्बर दुईको प्रथम भेलालाई जनकपुरमा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले निर्माण व्यवसायीलाई प्राविधिक रूपमा अझ दक्ष बनाउनुपर्ने बताए । निर्माण कार्यमा विगतमा भएका कमजोरी समीक्षा गर्दै गुणस्तरीय काम गर्न उहाँले व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठले देश संघीय संरचनामा गएसँगै महासंघले पनि आफ्नो विधान परिवर्तन गरिसकेको जानकारी दिए ।
जनकपुरधाममा महासंघको प्रादेशिक कार्यालय उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रादेशिक संरचनाअनुसार अब सातवटै प्रदेशमा महासंघको आफ्नै प्रदेश महासंघ रहने र विधान पनि सोहीअनुसार प्रदेश संघले निर्माण गर्ने जानकारी दिए । महासंघका अनुसार सुरेन्द्रप्रसाद चौधरीकोे अध्यक्षतामा प्रदेश नम्बर २ को २० सदस्यीय तर्दथ समिति गठन गरिएको छ ।
कार्यक्रममा महासंघका पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष रवि सिंह, उपाध्यक्ष रुद्र शर्मा, महासचिव रामशरण देउजा, उपमहासचिवद्वय विष्णु बुढाथेकी, सूर्यप्रसाद तिमिल्सिना, कार्यसमिति सदस्यहरू दिपक गौतम, वैद्यनाथप्रसाद शाहलगायत व्यवसायीहरूले निर्माण क्षेत्रको चुनौती र सम्भावनाबारे प्रकाश पारे । यसैबीच महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ मा भएको मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई कडाईका साथ अनिवार्य रूपमा लागू गरिनुपर्ने माग गरे । महासंघले जनकपुरधाममा गरेको प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै निर्माण कार्यहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूले बिना झन्झट नेपाल राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्य सूचीबमोजिम मूल्य समायोजनको रकम प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राखे । मूल्यवृद्धिको मारमा परिसकेका व्यवसायीहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था दिनुपर्ने, जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहेको जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो । निर्माण व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समिति र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहयोगमा दुई नम्बर प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूका लागि जनकपुरधाममा ईजीपी तालिम पनि आयोजना गरिएको छ । कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा टेन्डर प्रक्रिया पेपरलेस सिस्टममा गइसकेको र निर्माण व्यवसायीहरूलाई अनलाईन बिडिङ सिस्टम अपरिहार्य भइसकेको अवस्थामा यस्तो तालिम अत्यन्त जरुरी भएको बताए ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयका सह–सचिव सुनील कर्णले व्यवसायीहरूले अव हार्डकपी बोलपत्र दाखिला गर्न नपाउने कानुनी प्रावधान रहेकाले सबै व्यवसायीहरूका लागि यो तालिम आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रमलाई महासंघका महासचिव रामशरण देउजालगायतका महासंघका पदाधिकारीले सम्बोधन गरे । तालिममा ४५ जना व्यवसायीको सहभागिता थियो ।