प्रादेशिक सामथ्र्यहरूको पहिचान

देशले पहिलो पटक संघीयतामा आधारित शासन प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै तीनै तहका सरकारहरूले कार्यारम्भ गरिसकेका छन् । तर, अहिलेसम्म नेपालमा जुन ढंगले संघीयतालाई व्याख्या गर्ने काम भइरहेको छ, त्यससम्बन्धी बुझाइमै समस्या देखिएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणसम्म पनि यस किसिमको अन्योल देखिनु सकारात्मक पक्ष भने होइन । संघीयता विकेन्द्रित शासन–व्यवस्थाको सबैभन्दा उपल्लो चरण हो, तर यो शासकीय प्रणालीको मात्र विकेन्द्रीकरण भने होइन । प्रान्तीय वा प्रादेशिक सरकार, स्थानीय सरकार मात्र भन्दैमा शासन प्रणालीको पूर्ण विकेन्द्रीकरण हुँदैन । तल्लो र जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बद्ध राख्ने सरकारहरूले के–कति अधिकार वा स्वायत्तता पाएका छन्, त्यसले नै संघीय शासन–व्यवस्थालाई बलियो वा कमजोर तुल्याउने हुन्छ । राजनीतिक रूपमा बलियो भए पनि आर्थिक रूपमा कमजोर भयो भने कुनै पनि प्रदेशले जनतालाई तिनको आवश्यकताअनुसारको सेवाप्रवाह गराउनै सक्दैन । यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन, छिमेकी मुलुक भारतका आर्थिक रूपमा कमजोर भनिएका ६ प्रदेशलाई हेरे पुग्छ । विश्व बैंकले भारतका ६ प्रदेशहरू बिहार, छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उडिसा, राजस्थान र उत्तरप्रदेशलाई ‘कम आय भएका राज्यहरू’ (एलआईसी) मा वर्गीकृत गरेको छ, जसमध्ये पछिल्लो समयमा बिहार र राजस्थानले भने केही आर्थिक सुधार गरेका छन् । यद्यपि ती राज्यहरू अहिले पनि आफ्नो खर्च व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकारसँग आश्रित हुन बाध्य छन् । आन्तरिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतसाधन हुँदैमा राज्य धनी हुन सक्दैन भन्ने कुराको उदाहरण झारखण्ड बनेको छ ।
जुन ढंगले नेपालमा आर्थिक सामथ्र्यता नहेरी लहडका भरमा प्रदेशहरू छुट्याउने काम गरियो, त्यसले प्रदेश सरकार भनेर तल्लो तहमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री बन्ने राजनीतिक अभीष्टहरू त पूरा गराउने कार्य भयो होला, भोलि ती प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनका सवालमा के गर्ने हो भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ । संविधानमा उल्लिखित अधिकारहरूको कार्यसूचीअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका आआफ्नै कार्यक्षेत्र, दायित्व र स्रोत तोकिएका छन् । त्यतिका मात्र भरले न प्रादेशिक सरकार चल्न सक्छन्, न त स्थानीय सरकारहरू नै । केन्द्र सरकारबाट अनुदान नदिईकन सातमध्ये कुनै पनि प्रादेशिक सरकार अहिलेको अवस्थामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था नै छैन ।
नेपालका सातवटै प्रदेशको आआफ्नै विशेषता र सबलताहरू छन् । विगतमा केन्द्रीकृत शासन–व्यवस्था रहँदा कायम भएका विकासक्षेत्र र तिनकै आधारमा भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा समेत बनाइएका प्रदेशहरूमा अहिले कुनै आर्थिक रूपमा सम्पन्न देखिएका होलान्, कुनै केही विपन्न । तर, प्रादेशिक सरकारहरूको सफलता वा विफलताको मानक त्यति मात्र हुन सक्दैन । प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संसद्हरू दुवैले आफ्नो प्रदेशभित्रका सबल र दुर्बल पक्षहरूको पहिचान गरेर सोहीअनुसारका विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्ने, उपलब्ध स्रोतसाधनको समुचित सदुपयोग र अन्य वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गरी अघि बढ्ने हो भने अहिले कमजोर देखिएका प्रदेश पनि भोलि गएर सबल प्रदेश बन्न सक्छन् । तत्कालका लागि चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिका लागि बजेट तर्जुमाका क्रममा रहेका प्रदेश सरकारहरूले हाललाई संघीय सरकारबाट प्राप्त १ अर्ब रुपैयाँको अनुदान खर्च गर्ने किसिमका मात्र होइन, प्रदेशमै उपलब्ध स्रोतको व्यवस्थापनसमेत सही ढंगले हुने गरी बजेट बनाउनैपर्छ ।