सरकार स्थिर बन्यो भने निर्माणको कामले तीव्रता पाउँछ

लामो समयदेखि नेपालको निर्माण क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कम्पनीको हो— रमन जनरल कन्स्ट्रक्सन मार्ट । कम्पनीले नेपालका ठूला–ठूला परियोजनाहरू निर्माण गर्दै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने काम पनि गरिरहेको छ । निर्माण क्षेत्रसँगै रमन जनरल ट्रेडिङ व्यवसायमा समेत प्रवेश गरेको छ । कम्पनीले लिगोङको एस्काभेटर, लोडरलगायतका इक्युपमेन्ट ल्याएर बिक्री गरिरहेको छ । त्यस्तै, गत वर्षदेखि रमन जनरलले रमन मोटर्समार्फत बंगलादेशमा उत्पादित मोटरसाइकल रनर नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । कम्पनीले मोटरसाइकल भित्र्याएको मात्र छैन, अबको एक वर्षभित्रमा नेपालमा रनर मोटरसाइकल एसेम्बलिङ गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य पनि लिएको छ । रमन जनरलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्— रमन महतो । अमेरिकाबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङ गरेका महतोसँग अहिलेको निर्माण उद्योगको अवस्था, ट्रेडिङ बिजनेसमा प्रवेश गर्नुको कारण र मोटरसाइकल एसेम्बलिङ कसरी सम्भव छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी शिव बोहराले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले नेपालको निर्माण व्यवसाय कस्तो अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ ?
नेपालको निर्माण व्यवसाय बल्ल अघि बढ्ने चरणमा छ । यसलाई मैले नौ महिनाको बच्चा भन्ने गरेको छु, जुन बामे सरेर हिँड्ने अवस्थामा पुगेको छ । हाम्रो देशमा भर्खर पूर्वाधारका न्यूनतम संरचना बनेका छन् । विगत ३०-४० वर्षयता हाम्रा छिमेकी चीन र भारतले जुन विकास गरे, त्यो बल्ल हाम्रो देशमा आउँदै छ । सन् २०१५ देखि नेपालको विकास–निर्माणले गति लिन थालेको हो ।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि निर्माण उद्योगलाई प्रभावित पारेको थियो । अब त्यो अन्य भएर नयाँ चरणमा प्रवेश गरेकाले पूर्वाधारको विकासले गति लिँदा नेपालको निर्माण उद्योगले पनि पक्कै गति लिन्छ नै । जोसुकैले सरकार सञ्चालन गरे पनि पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार चल्यो भने निर्माणको कामले पक्कै तीव्रता पाउँछ । विगतका सरकारले बहुवर्षीय योजनाहरू हुँदा बजेट निकासामा समस्या थियो । यीलगायतका कारणले काम हुन सक्दैन, दोष निर्माण व्यवसायीलाई दिइन्छ । तीन–चार वर्षअघिसम्म निर्माण व्यवसायीहरूले बैंकबाट ऋण लिएरै भए पनि काम अघि बढाइरहेका हुन्थे, तर विगत दुई वर्षयता बैंकमा देखिएको लिक्युडिटी क्राइसिसले त्यो बाटो पनि बन्द भएको छ । बैंकहरूले पनि घरजग्गामा लगानी गर्न रुचाउने गरेका छन्, जहाँ रिक्स कम हुन्छ ।
समयमा बजेट निकासा नभएर काम रोकिएको हुन्छ, त्यसको सबै जिम्मा व्यवसायीको काँधमा दिइन्छ । अब त्यस्तो नहुने हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।

लगानी योग्य रकम नहुँदा निर्माण व्यवसाय पनि धराशायी हुँदै छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हो, हाम्रोमा घरजग्गामा गरिने लगानीलाई ज्यादै सुरक्षित मानिन्छ । प्राइम रियलस्टेटमा लगानी गर्न जो पनि इच्छुक देखिन्छ । अर्बौं पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किएर बसेको छ, त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्नु स्वाभाविक हो । यस्ता क्षेत्रमा हुने लगानीलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने स्थिति भयावह हुन्छ । जग्गाको मूल्य अधिक छ, लगानी गर्न पुग्नेभन्दा धेरै गुणा पैसा जग्गालाई तिर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा लगानीयोग्य रकम माटोमै खर्चनुपर्ने अवस्था छ । यसको अन्त्य हुुनु जरुरी छ । क्यासजति सबै ट्र्याप भएर माटोमा गयो । जग्गामा भएको लगानी कागजमा त देखिन्छ, तर त्यसको प्रभाव न जीडीपीमा देखिन्छ, न त उत्पादकत्व वृद्धिमै । २००८ ताका बैंकको ब्याज ८ प्रतिशत थियो । जग्गाको मूल्यमा त्यति ठूलो उताचढाव थिएन । तर, त्यसयता समस्या झांगिँदै गएको छ । तरलता अभावले निर्माण उद्योगलाई मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ । सीसीडी रेसियो ८०-९० प्रतिशतसम्म पु¥याइएको भए हुन्थ्यो । भर्खरै गति लिँदै गरेको अर्थतन्त्रमा त्यसको असर देखिहाल्दैनथ्यो । यसलाई तीन–चार वर्षपछि नियन्त्रण गरेको भए बेटर हुन्थ्यो ।

ठेकेदार र सरकारबीच समयमै काम नसकिएको विषयमा सधैं एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने गरेका छन् । यसमा दोषीचाहिँ को हो ?
यसमा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार छन् । यहाँ धेरै मानिस निर्माणको विषयमा अशिक्षितजस्तै छन् । निर्माण व्यवसाय यस्तो पेसा हो, जुन जुवा खेलेजस्तै हो । रिक्स लिन सक्नेले नै निर्माण व्यवसाय गर्ने हो । एउटा ठेक्का घाटामा गयो भने पनि अर्को सुरु गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीकहाँ प्रणालीमै केही खराबी छ । सबैभन्दा लामो समयको पेमेन्ट साइकल निर्माण क्षेत्रकै होला । हाम्रो टनओभरको साइकल तीन–चार महिनाभन्दा बढी समयको छ । नेपालमा भएका वित्तीय संस्थाको मुख्य लक्ष्य आयात र ट्रेडिङतर्फ नै केन्द्रित छ । यसले उनीहरू छोटो अवधिको कर्जामै बढी केन्द्रित छन् । निर्माण व्यवसायीहरूका लागि लामो अवधिको कर्जा आवश्यक पर्छ । त्यो उत्पादन उद्योगलाई पनि त्यस्तै हो । हामीले मेलम्चीको काम गर्दा दुई वर्ष सामान किनेर ल्याएर राख्यौं, सडक विभागले सडक काट्न दुई वर्षपछि बल्ल अनुमति दियो, प्रोजेक्टको अवधि जम्मा तीन वर्षको हो । यस्तो भएपछि समयमा काम कसरी सकिन्छ ? आठ महिनामा सबै काम सक्नुपर्ने अवस्था आयो । यसमा पनि ठेकेदारलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाइयो, ढिलो काम हुनमा ।

अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय नहुँदा पनि काम प्रभावित हुने गरेको छ नि ?
पक्कै पनि यो अर्को समस्या हो । सरकारी निकायमा राम्रो नेतृत्वको विकास नै हुन सकेको छैन । सबै निकायमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । एउटा विभागले बजेट निकासा गरेर काम गर्न ठेक्का लगायो भने अर्को निकायलाई जलन हुन्छ । उसले त्यो प्रोजेक्ट अघि बढाउन सहयोग नै गर्दैन । सरकारी निकायहरू मनिटरिङ गर्ने मात्र हुन् । उनीहरूलाई निर्माणको व्यावहारिक पक्षको ज्ञान नै काम छ । निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो क्षमता विकास गरेका छन् तर सरकारी निकायको अल्पज्ञानले त्यो स्किल देखाउन सकेका छैनन् । यो सुधारिनु जरुरी छ ।

तोकिएको स्पेसिफिकेसनमा ६० प्रतिशतसम्म बिलोमा गएर ठेक्का लिने, लिइएको ठेक्का दोस्रो, तेस्रो पक्षलाई दिइने गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय निर्माण हुन सम्भव छ ?
यस्तो प्राक्टिस नेपालमा भइरहेको छ । हाम्रो देशमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गइरहेको छ । काम गर्ने मान्छे नभएपछि अर्धदक्षलाई पूर्ण कामको जिम्मा दिनुपर्ने अवस्था छ । हेभी इक्युपमेन्ट अप्रेटर लाइसेन्स पाएपछि विदेश जान्छ । हामीले लाइसेन्स नभएकालाई पनि इक्युपमेन्ट दिनुपर्ने अवस्था छ । गुणस्तरीय कामका लागि ठूलो प्याकेजमा योजना निकाल्नुपर्यो । साना कामहरू हुन्छन्, त्यो सिकारुलाई दिएजस्तै हो । साना व्यवसायी हुन्छन्, उनीहरूसँग इन्जिनियरिङ स्किल कम हुन्छ । अनि उनीहरूले बिलोमा टेन्डर पार्छ । अब कसरी गुणस्तरीय काम सम्भव छ ?
नेपाली व्यवसायीहरूसँग क्षमता नभएको होइन । व्यवसायीहरू तीन कुरामा लक्षित हुनुपर्छ । पहिलो प्राविधिक रूपमा लक्ष्य हुनुपर्यो, दोस्रो टेन्डर लिन फाइनान्सियल्ली बलियो र तेस्रो सामाजिक रूपमा पनि योग्य हुनु आवश्यक छ । नेपालमा सिस्टम मिलाउनुपर्छ काम गर्नका लागि । जीएमआर त्यत्रो ठूलो कम्पनी, सबै कुरा मिलाएर पनि सामाजिक रूपमा त्यो कम्पनी नेपालमा फेलियर हुन पुग्यो । त्यसैले नेपालमा व्यवसाय गर्न सबै तवरले मजबुत हुनुपर्छ ।

अब प्रसंग बदलौं, एउटा सफल निर्माण व्यवसायी एकाएक ट्रेडिङ व्यवसायमा जम्प गर्नुभयो किन ?
हामी आफ्नै निर्माण व्यवसायमा भएकाले हाम्रा लागि नै धेरै कन्स्ट्रक्सन इक्युपमेन्टका आवश्यकता पर्छ । अरूसँग भर पर्दा समय लाग्ने भएकाले आफ्ना लागि आवश्यक पर्ने इक्युपमेन्ट आफैं ल्याउन सुरु गरेका हौं । पहिले रिटेलमा सामान लिँदा भन्दा सीधै फ्याक्ट्रीसँग लिँदा ठूलो स्केलमा लिन्छ, जसले मलाई १०-१२ प्रतिशत फाइदा हुन्छ । बिजनेसमा भ्यालु चेन हुन्छ । मलाई आवश्यक पर्ने मेसिन आफ्नै ल्याउँदा मेरो व्यवसायलाई धेरै सपोर्ट पुग्छ । हामीसँग क्रसर उद्योग छ, पेट्रोलियम कम्पनी रमन पेट्रोलियमसमेत छ । यसो हुँदा हाम्रो कम्पनी धेरै प्रतिस्पर्धात्मक हुन सहयोग पुगेको छ । त्यसैले आफूलाई चाहिने इक्युपमेट ल्याइसकेपछि देशभर सप्लाई चेन बनाएर बिक्री पनि सुरु गरेका हौं । हामीले लिगोङको एस्काभेटर, लोडरलगायत इक्युपमेन्ट ल्याएर बिक्री गरिरहेका छौं ।

आधिकारिक बिक्रेताका रूपमा दुईपाङ्ग्रे सवारीमा व्यवसायमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ । यस्तो प्रतिस्पर्धात्क बजार छ । के देखेर आउनुभयो ?
अटोमोबाइल बिजनेसमा हामी नयाँ होइनौं । कुनै समय हामी जनकपुरमा किया गाडीको डिलर चलाएका थियौं । ट्याक्टरको पनि डिलर थियौं, त्यसपछि हिरो मोटरसाइकलको डिलर पनि चलाएका हौं जनकपुरमै । त्यति बेला हामी सबैभन्दा धेरै बिक्री गर्ने डिलरका रूपमा रहेका थियौं । हामीले जनकपुरमा बिक्री गर्ने पनि मोटरसाइकल हिरोको आफ्नै डिलरमा पनि थिएन । १२-१४ वर्ष मोटरसाइकल बिक्री गर्दा हामीले के कमायौं भन्दा गुडविल कमायौं ।
एक वर्ष पहिले मलाई रनर मोटरसाइकल कम्पनीबाट अफर आयो । मैले त्यति धेरै चासो दिएको थिइनँ । पछि फ्याक्ट्री भिजिट गरेपछि बंगलादेशमा पनि यस्तो मोटरसाइकल बन्दो रै’छ भन्ने लाग्यो । १७ वर्षदेखि बंगलादेशमा मोटरसाइकल बनाइरहेको कम्पनी रहेछ । त्यहाँ गएर सबै हेरेपछि बजाज, हिरोलगायत जस्तै मोटरसाइकल रहेछ । डिजाइन, लुक्स सबै उस्तै । मूल्यमा मात्र शंका थियो । मूल्यका हिसाबले त्यति प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने देखिएन । तैपनि मोटरसाइकमा ६ वर्षको वारेन्टी, पार्ट्सको उपलब्धता राम्रो देखेँ । दुई वर्ष ब्रान्ड स्थापित गर्न सकियो भने यो मोटरसाइकलले आफ्नो बजार लिन सक्छ भन्ने हो ।
अर्को कुरा, लागत कटौतीको योजना । यो भनेको नेपालमै एसेम्बलिङ गर्ने योजना हो । हामीलाई भन्सारलगायतमा छुट भयो भने एसेम्बलिङ असम्भव छैन ।

भनेपछि तपाईंको योजना कहिलेदेखि नेपालमा एसेम्बलिङ र उत्पादन फ्याक्ट्री स्थापना गर्ने लक्ष्य हो ?
रमन मोटर्सले सन् २०१९ भित्रमा रनर मोटरसाइकलको सामान्य एसेम्बलिङ सुरु गर्नेछ । सुरुमा एसेम्बलिङ प्लान्ट राख्ने र त्यसको केही वर्षमा उत्पादन प्लान्ट नै राख्ने योजनासहित वर्कआउट गरिरहेका छौं । एसेम्बलिङ प्लान्ट राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भइसकेको छ ।
मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ जग्गा खोज्ने लगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गरिसकेका छौं । हामीले आठ महिना पहिले बंगालादेशी मोटरसाइकल रनर नेपाल भित्र्याएका हौं । दुई वर्षजतिमा यो ब्रान्डलाई स्थापित गर्ने र त्यसपछि सामान्य एसेम्बलिङ सुरु गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । २०१८ को अन्त्यतिर वा ०१९ को सुरुदेखि सामान्य एसेम्बलिङको काम सुरु गरिनेछ ।
सामान्य एसेम्बलिङबाट अटोमेटेड एसेम्बल प्लान्ट लगाउनका लागि वार्षिक कम्तीमा १५ हजार मोटरसाइकलको बजार हिस्सा आवश्यक रहेको हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ । त्यसले लगानीलाई जस्टिफाइ गर्छ । हाम्रो ब्रान्डको मोटरसाइकलको वार्षिक बिक्री ३०-४० हजार पुग्यो भने हामी म्यानुफ्याक्चरिङमा जान्छौं । अबको ६ वर्षमा उत्पादन गर्ने उद्योगमै जाने लक्ष्य हो । यसमा बजारको प्रतिक्रियापछि स्टाटेजी परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ ।

धेरै कम्पनीले लामो समयदेखि मोटरसाइकल ल्याएर बिक्री गरिरहेका छन् । उनीहरूले एसेम्बलिङ गर्ने योजना मात्र बनाएका छन् । बजाजले धेरै लामो चर्चापछि बल्ल एसेम्बलिङ सुरु ग¥यो । तपाईंको योजना अलि महत्वाकांक्षी भएन ?
यो मेरो प्यासन हो । मोटरसाइकल ल्याएर बेच्ने काम गर्न सजिलो छ । म त्यसो मात्र गर्दै छैन, एसेम्बलिङ हुँदै म्यानुफ्याक्चरिङमै पुग्ने योजना हो । बजार भएपछि त्यसको उत्पादन जरुरी छ । हाम्रो सरकार र उद्योगी सबै आयातमै रमाउने गरेका छौं । नेपालमा मोटरसाइकलको बजार बढ्दो छ भने यहीँ उत्पादन किन नगर्ने ? नेपालमा यस्तो खालको सकारात्मकता फैलाउनुपर्नेछ । म आफैं पनि अटोमोबाइल इन्जिनियर भएकाले यो काम फत्ते गर्ने नै हो । एक दिन म आफ्नै नेपाली माटो सुहाउँदो मोटरसाइकल डिजाइन बनाउँछु भन्नेमा म निश्चिन्त छु ।
नेपालमा बजारअनुसारको मोटरसाइकल उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ । धेरै लगानी गरेर त्यो लगानीअनुसारको प्रतिफल आउन सकेन भने कसरी सस्टेन हुन्छ ? एसेम्बलिङ अलि ठूलो वर्कसपबाटै गर्न सकिन्छ । दैनिक १०-१५ वटा मोटरसाइकल बनाउनबाट सुरु गर्ने हो । पहिले उठ्नु पर्यो, त्यसपछि हिँड्न सक्ने हुने अनि मात्र दौडने हो । हामी त्यही सिद्धान्त अनुसार अघि बढेका छौं ।

एसेम्बलिङका लागि ल्याइने स्पेयर पार्ट्स पनि तयारी वस्तुकै रूपमा आयात हुने गरेको छ । यसरी ल्याइएका पार्ट्सबाट मोटरसाइकल बनाउँदा महँगो पर्ने सम्भावना हुन सक्छ । आयात गरिएको र नेपालमै एसेम्बल भएको मोटरसाइकल मूल्यमा केही फरक त हुनुपर्यो नि ?
तपाईंले भन्नुभएको कुरा ठीक हो । तर म पाँच-दस जना प्राविधिक राख्छु । मलाई एउटा प्राविधिकले दैनिक एउटा मोटरसाइकल तयार गरे पुग्छ । यसो गर्दा भन्सारलगायतको लागतभन्दा पक्कै कममा एसेम्बल हुन्छ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा त्यसको रेसियो बढाउँदै जाने हो । एसेम्बलिङको भोलुम बढेपछि एक–दुईवटा अटोमेटेड मेसिन राख्ने । जब मोटरसाइकलको बजार बढ्छ, बिक्रीले लागत धान्न अवस्था सिर्जना आउँछ अनि म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट राख्ने हो ।

मोटरसाइकलको एसेम्बलिङ प्लान्ट कहाँ राख्ने र कति लगानी गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रदेश नम्बर २ र ५ मा जग्गा खोज्ने काम भइरहेको छ । एसेम्बलिङ-म्यानुफ्याक्चरिङ प्लान्ट राख्नका लागि ठूलो जग्गा चाहिन्छ । जग्जामा धेरै लगानी गर्नुपर्छ र एकै ठाउँमा जग्गा पाउनै गाह्रो छ । सरकारले त्यसका लागि कुनै सहयोग गर्दैन । दुई-तीन अर्बमा एसेम्बलिङ प्लान्ट राख्न सकिन्छ, तर यहाँ जग्गामै ५-७ अर्ब खर्चनुपर्ने स्थिति छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने लगानी रोकिन सक्यो भने उत्पादन क्षेत्रमा त्यो स्वतः बढ्छ । मेरो प्लान्टका लागि १ सय बिघा जमिन चाहिन्छ । एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापनाका लागि २ देखि ३ अर्ब लगानी हुने देखेको छु । बंगलादेशी कम्पनी रनरसँगको साझेदारीमा रमन मोटरले मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने हो । त्यसमा पुँजी लगानी हामीले गर्छौं र प्रविधि र प्रोडक्ट उनीहरूले दिन्छन् ।