आयकर ऐनका १७ वर्ष

संसारमा बुझ्न सबैभन्दा कठिन कुरा भनेको आयकर हो भनी प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्सटाइनले भनेका थिए । उनले यो धर्ती छाडेर गएको ६३ वर्ष भइसक्यो, आलोचकहरू यो भनाइ अहिले पनि सत्यताको नजिक रहेको बताउँछन् । नेपालका कानुनहरूमध्ये सबैभन्दा जटिल कानुन आयकर ऐन, २०५८ हो भन्दा सायद दुईमत होला । विश्व कर प्रणालीमा अवलम्बन गरिंदै आएको स्वयं कर प्रणालीमा आधारित नयाँ आयकर ऐन, २०५८ जारी भएको यही चैत १९ गते १७ वर्ष पुग्दै छ ।
व्यापारमा हुने मुनाफा तथा पारिश्रमिक आयमा आयकर लगाउने व्यवस्थाको सुरुवात २०१६ सालमै आर्थिक ऐनबाट भएको थियो । यससँगै नेपालमा करको विकास र विस्तारका प्रयासहरूले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । २०१९ सालमा आयकर ऐन जारी गरी करको दायरा विस्तार गर्दै कृषि, व्यापार, मुनाफा, पारिश्रमिक, घरजग्गा, घरबहाल, लगानी, बिमाका साथै अन्य स्रोतहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याएको थियो । सुधारको क्रममै छरिएर रहेका कानुनलाई एकीकृत गर्ने भन्दै २०३१ सालमा आयकर ऐन, २०३१ जारी गरियो भने २०३९ सालमा नियमावली । यी कानुन राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाअनुकूल रहेका थिए । यी कानुन कर कानुनको अविशिष्टताका आधारमा स्तरीय थिएनन् । तत्कालीन अवस्थामा कुनै व्यक्तिको कर निर्धारण गर्नका लागि आयकर ऐनका अतिरिक्त सम्बन्धित आय वर्षको आर्थिक ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, बोनस ऐनलगायत दर्जनौं ऐन एवं नियमावलीमा भएका करसम्बन्धी प्रावधानलाई समेत आधार मान्नुपर्ने अवस्था थियो । कर अधिकृतलाई दिएको असीमित स्वविवेकीय अधिकार, करदाताहरूबीचको असमान व्यवहार, अत्यधिक कर छुटको व्यवस्था, सीमित कराधार, कर निर्धारण तथा प्रशासनमा प्रक्रियागत जटिलताजस्ता कारण यी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रहेका आयकर कानुनका प्रावधानसमेत समावेश गरी आयकर ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । आयकरसम्बन्धी सबै व्यवस्थाको प्राधिकार यसै ऐनबाट निर्देशित हुने गरी कानुनी सर्वोच्चता दिएको छ ।
हाम्रो आयकर ऐन, २०५८ अहिलेसम्म आइपुग्दा डेढ दर्जनभन्दा बढी आर्थिक ऐन तथा अध्यादेशमार्फत संशोधन भइसकेको छ भने आयकर नियमावलीसमेत सात पटक संशोधन गरिएको छ । यी संशोधनहरू खास गरी परिभाषा, आयका शीर्षक, करदाताका कर्तव्य तथा अधिकार, कर प्रशासनका अधिकार, करका दर, छुट तथा सुविधाहरूलगायतका अन्य विभिन्न प्रक्रियासँग सम्बन्धित देखिन्छन् । ऐनले विभिन्न सुविधाहरूमार्फत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्ने राष्ट्रिय नीतिलाई आत्मसात् गर्दै आएको छ । यसका लागि विभिन्न व्यावसायिक छुट तथा सुविधाहरू प्रदान गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । उद्योग, व्यापार–व्यवसाय सुविधा सम्पन्न क्षेत्रहरूमा मात्र केन्द्रित हुन सक्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी अतिअविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन भएमा लाग्ने करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । पुँजी वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न विशेष उद्योगलाई कर छुट दिनुका साथै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगलाई करमा छुट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास अन्वेषण तथा उत्खनन कारोबारका साथै जलविद्युत्को उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्नेलाई आयकर छुट, निर्यातका आधारमा विभिन्न छुट ऐनमै स्पष्ट उल्लेख गरी लगानी आकर्षित गर्ने दिशामा महत्व पूर्ण भूमिका ऐनले निर्वाह गरेको छ ।
व्यवसाय वा लगानीबाट भएको नोक्सानी कट्टा गर्न पाउने अवधि चार वर्ष मात्र रहेकोमा सात वर्ष पुर्या इएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज गरी वित्तीय स्थिरता कायम गर्ने नीतिलाई आयकर ऐनले प्रोत्साहित गरेको छ । करदाताको अधिकार तथा कर्तव्यलाई अलग–अलग स्वतन्त्र व्यवस्थाका रूपमा लिँदै संशोधन गरेको छ । सुरुमा करदाताले कारोबारसम्बन्धी विभिन्न कागजातहरू कम्तीमा पनि पाँच वर्ष सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्थाले करदाताहरूले कारोबारको लेखा अनिश्चित कालसम्म राख्नुपर्ने जस्तो द्विविधा उत्पन्न भएकाले आय वर्ष समाप्त भएको मितिले पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने भनी सीमा कायम गरिदिएको छ । साना कारोबार गर्ने करदाताहरूका लागि विवरण तथा लाग्ने कर, मध्यम कारोबार गर्ने करदाताका लागि कारोबारमा आधारित करको सुरुवात पनि गरिएको छ । यी व्यवस्था विशेष गरी निजी क्षेत्रको माग र चाहनाबमोजिम नै गरिएको हो ।
आयमा छुट हुने सीमा र करको दरमा समेत प्रगतिशील प्रणाली अवलम्बन गर्दै कर लगाइएको छ । सुरुमा प्राकृतिक व्यक्ति तथा दम्पतीका लागि छुटको सीमा क्रमशः ५५ हजार र ७५ हजार रहेकोमा क्रमशः वृद्धि गर्दै हाल क्रमशः ३ लाख ५० हजार र ४ लाख पुर्या इएको छ । त्यस्तै २५ लाख बढी आय हुनेले अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूका लागि ५० हजारसम्म दुर्गम भत्ता करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरी त्यस्ता क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेको छ । ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन र संशोधन गर्ने क्रममा अपांग, महिला आदिलाई थप सुविधा तथा छुटहरूको व्यवस्था गरेको छ भने लगानी तथा स्वास्थ्य बिमाबापतको प्रिमियम २०-२० हजारसम्म आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था गरी नेपालको बिमा व्यवसायको विकास र विस्तारमा पनि परोक्ष रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको छ । करदातालाई दोहारो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन सरकारले विदेशी सरकारसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता गर्न सक्ने गरी ऐनको दफा ७३ मा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी कानुनमा समसामयिक सुधार गर्दै करदातामैत्री बनाउँदै लगिएको देखिन्छ । भनिन्छ, नेपालको करसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी पक्षमा भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्षमा थप सुधारको खाँचो छ । आयकर ऐनमा पनि सुधारका क्षेत्र भन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । आमबुझाइमा व्यापारी–व्यवसायी मात्र करदाता हुन् भन्ने रहेको छ यस्तो धारणामा परिवर्तन गर्दै करयोग्य आय आर्जन गर्ने आमनागरिक करदाता हुन् भन्ने धारणाको विकास गर्नु-गराउनु चुनौतीपूर्ण छ । करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र विस्तार गर्दै कर सहभागिता लागत न्यून पार्नु जति आवश्यक छ, त्यति नै यो पद्धतिको दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै करदाताका आर्थिक सूचनाहरूको संकलन तथा विश्लेषण गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गर्नु अपरिहार्य पनि छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आयकरको योगदान निरन्तर बढ्दै गई गत आवमा ५.७ प्रतिशत पुगेको भए पनि कुल राजस्वमा अप्रत्यक्ष करको योगदान अझै उच्च छ । आयकरमा पनि व्यक्तिगत आयकर भन्दा संस्थागत आयकरको हिस्सा उच्च रहेको देखिन्छ, जुन कुल आयकरको ५३ प्रतिशतभन्दा बढी छ । कुल जनसंख्या र करको दायरामा आएका करदाताको अनुपात न्यून नै रहेको छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म स्थायी लेखा नं. लिई कारोबार गर्ने करदाताहरूको संख्या केवल ९ लाख ५५ हजार छ भने व्यक्तिगत लेखा नं. लिनेको संख्या केवल ६ लाख ९० हजार छ । आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकले गत वर्षको अन्त्यसम्म आयकर वक्यौता ६३ अर्ब ९६ करोड छ, जसमध्ये ४२ अर्ब बढी वक्यौता न्यायिक प्रक्रियामा रहेको देखिन्छ । स्थायी लेखा नं. नलिएका १६ हजार ४ सय २८ करदाताको १ अर्ब ६० करोड वक्यौतासमेत रहेको देखिन्छ । स्वयं कर निर्धारण पद्धतिमा आधारित आयकरमा पहिलो कर अधिकृत करदात नै हुन् । उसले पेस गरेको विवरण तथा यकिन गरेको कर दायित्व अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सही नै मानिन्छ । गत आवमा मात्र केवल ४ हजार ९ सय ४८ करदाताको कर परीक्षणबाट आयकरतर्फ मात्र ६८ अर्ब ७२ करोड आयकर निर्धारण भएको छ । स्थायी लेखा नं. लिनेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्दै गएको भए पनि आय विवरण पेस गर्नुपर्ने ४४ प्रतिशतभन्दा बढी करदाताले आय विवरण पेस गरेका छैनन् । प्रत्येक वर्ष यस्तो अनुपातलाई वाञ्छित सीमाभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि व्यवहारमा खरो उत्रिन नसक्दा घोषणामै सीमित भएको छ । नक्कली बिल–बिजकहरूको प्रयोग, नक्कली कारोबार, भ्याटमा न्यून बीजकीकरण, भन्सारमा न्यून मूल्यांकनजस्ता विकृति–विसंगतिको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव आयकरको प्रभावकारितामा समेत परेको छ ।
एकातिर करको दायरामा नआउने र आएकाहरूले पनि पूर्ण कर सहभागिता नजनाउने, अपुरो वित्तीय विवरण पेस गर्ने, दोहोरो–तेहेरो लेखा राख्ने, कारोबारको अभिलेख पक्ष कमजोर, लेखांकनमा कार्यरत जनशक्तिमा व्यावसायिकता र दक्षताको अभाव, तोकिएको भन्दा बढी प्रतिलब्धि दाबी, फरक बिक्री अंक देखाउने, कर लेखांकन तथा समयको पालना नगर्ने, ऐनले तोकेको खर्च तथा सुविधाहरूका साथै समय सीमासमेतको पालना नगर्ने, व्यक्तिगत र व्यवसायको लेखा एउटै राख्ने, भएको सबै आम्दानी नदेखाउने, आयकर छुट प्रमाणपत्रको दुरुपयोग मात्र होइन, आयको खण्डीकरण, सञ्चालक सापटी, ब्याजको पुँजीकरण तथा कानुनको आफूखुसी व्याख्या गर्नेजस्ता प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ भने अर्कातिर सरकारले प्रत्येक वर्ष विभिन्न छुट तथा सुविधाहरू दिँदै जाँदा नियमित करदाताहरू निरुत्साहित हुँदै आएको देखिन्छ ।
यस्ता समस्याहरू कानुन आफैंले मात्र सम्बोधन गर्न सक्ने विषय पनि होइनन्, यसका लागि सक्षम, प्रतिस्पर्धी कर प्रशासनको जति आवश्यकता छ त्यति नै व्यावसायिक नैतिकताको स्तरमा अब्बल निजी क्षेत्रको पनि ।