स्थानीय तहबाटै बजार अनुगमन

मुलुकको संघीय संरचनाअनुसार बजार अनुगमनको काम पनि अब स्थानीय तहले नै गर्ने भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गाउँपालिका÷नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमनको निर्देशिका २०७४ तयार गरेको हो ।
बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता सचेतना गर्ने काम गर्दै आपूर्ति मन्त्रालयको सल्लाह बिना नै स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको हो । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद पौडेलले अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि केन्द्रमा विभाग रहनुपर्ने बताए । “स्थानीय तहबाट समाधान हुन नसकेका सिन्डिकेट, कार्टेलिङ जस्ता विषय समाधान गर्न केन्द्रमा विभाग आवश्यक पर्छ,” प्रवक्ता पौडेलले भने, “प्रदेशमा विभागअन्तर्गतको कार्यालय राख्ने मन्त्रालयको सोच रहे पनि कुन तहको राख्ने भनेर छलफल भएको छैन ।” राज्यको संघीय संरचनाअनुसार अनुगमनको काम भने स्थानीय तहलाई दिइएको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ताको हित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई मार्गदर्शन एवं समन्वय गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकाले उपभोक्ता हित संरक्षण समितिको गठन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । समितिले उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, अत्यावश्यक वस्तुको माग र आपूर्तिको अवस्थासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र मागको प्रक्षेपण गर्नेछ । त्यस्तै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन र अनुगमनसम्बन्धी कामको मूल्यांकन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकताअनुसार मार्गदर्शन गर्नेछ । 
वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य, नापतौल, विज्ञापनलगायत व्यापारिक क्रियाकलापको नियमित एवं आकस्मिक अनुगमन गर्न गाउँपालिका÷नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । 
अनुगमन टोलीमा स्थानीय कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा प्रमुख संयोजक, सम्बन्धित विषयको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म) सदस्य, स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि सदस्य, स्थानीय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) सदस्य, उपभोक्ता हित संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाबाट एक जना सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा गरिएको छ । अनुगमन टोलीमा कम्तिमा पाँच जना प्रतिनिधि संलग्न भई बजार अनुगमन सम्बन्धि काम गर्ने व्यवस्था छ ।
बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको पूर्व कार्ययोजना र मासिक अनुगमन कार्यतालिका बनाई स्वीकृतिका लागि समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम नियमित बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम आकस्मिक वा विशेष अनुगमन गर्ने, वस्तु तथा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापनलगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 
कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिकेट), मिलेमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ), कृतिम अभाव तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैरप्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए÷नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ वा गाउँ÷नगरसभाबाट स्विकृत कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही बमोजिम अन्यथा प्रचलित कानुन (उपभोक्त हित संरक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधि बिक्री वितरणसम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐनलगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारबाही र उचित दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।  अनुगमन गरिने वस्तुमा खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी, दैनिक उपभोग्य वस्तु, औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा, रासायनिक मल, विषादी, बिउ बिजन, कृषि औजार, इन्धन, निर्माण सामग्री, शैक्षिक सामग्री, होटेल÷लज÷रेस्टुराँ÷खाजाघरलगायतका अन्य क्षेत्र समेटिएका छन् । 
कुनै वस्तु वा सेवाको विक्रेता वा प्रदायकले उपभोक्ताको हितविपरीत व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको भनी कुनै पनि व्यक्तिले उपभोत्ता हित संरक्षण समिति वा बजार अनुगमन टोली वा कार्यालयको उपभोक्ता हित संरक्षण हेर्ने शाखा÷एकाइ÷डेक्समा मौखिक वा लिखित सूचना वा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।