परिसंघद्वारा समृद्धिको मार्गचित्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को आफ्नो परिकल्पनालाई परिसंघले प्रस्तुत गरेको आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रले थप टेवापुग्ने बताएका छन् । मुलुक अब दिगो विकासको साथसाथै छिटो विकास नभए अन्य मुलुकहरूको तुलनामा विकासको गतिमा धेरै पछाडि पर्नुपर्ने कटु यथार्थ रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको समृद्धि एवं औद्योगिक विकासका लागि जीवन उपयोगी शिक्षाको आवश्यकता भई मुलुकमा दक्ष जनशक्तिको खाँचो टड्कारो रूपमा रहेको र आफूले चाल्ने प्रत्येक कदम विकासको कदम हुने बताएका छन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनसिलताको नीति कडाइका साथ लागू गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । लगानीका सम्भाव्य क्षेत्रहरू निजी क्षेत्रले पहिचान गरी अझ बढी परिष्कृत र थप छलफल सरोकारवालाबीच हुनु जरुरी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले परम्परागत प्रविधिबाट उन्मुक्ति लिँदै नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न र सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले अंगीकार गरेको उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिन सकेमा मात्र व्यापारघाटा घट्ने बताए । सरकार यसै वर्षदेखि व्यापारघाटा घटाउन ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा रहेको र यसमा निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता मूलक उपस्थिति हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दीर्घकालीन औद्योगिक लगानीका लागि पुँजीको आवश्यकता हुने हुँदा सबै सम्भाव्य क्षेत्रहरू खुल्ला हुनुपर्ने विषयमा सरकार जानकार रहेको बताएका छन् । स्मार्ट व्यवसायको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिलगायत सबै क्षेत्रमा नवीन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइने बताए । दीर्घकालीन लगानीसँगै दीर्घकालीन पुँजी आवश्यक पर्ने यथार्थतालाई औंल्याउँदै अर्थमन्त्रीले उद्योग सञ्चालनमा जग्गा प्राप्तको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार निजी क्षेत्रसँगै मिलेर अघि बढ्ने किसिमको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् ।
परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले लामो राजनीतिक संक्रमणको अन्त्यसँगै मुलुकमा बहुप्रतिक्षित राजनीतिक स्थायित्वको सम्भावना बढेर गएको बताए । यो सम्भावनालाई एउटा शक्तिशाली आर्थिक तथा सामाजिक रुपरेखाको अवसरमा परिणत गर्दै मुलुकलाई दिगो शान्ति, सुशासन र समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने ऐतिहासिक जिम्मेवारी अहिलेको सरकारको काँधमा आएको अध्यक्ष शर्माको भनाइ थियो । समृद्धिको अवधारणा कस्तो हुनुपर्छ र कसरी प्राप्तगर्ने भन्नेबारे परिसंघले परिसंघ–प्रवुद्ध परिषद् सँगको पटक–पटकको छलफल, सहकार्य र अन्तरक्रियाबाट ल्याएको धारणाबाट सरकारलाई नीतिनिर्माणमा समेत अत्यान्त उपयोगी हुने अपेक्षा परिसंघले लिएको बताए ।
परिसंघले प्रस्तुत गरेको समृद्धिको मार्गचित्रमा यसको औचित्य, मार्गचित्रका सातवटा आधार स्तम्भहरू, वर्तमान चुनौती लगायत आर्थिक समृद्धिको मार्गचित्रमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू समावेश छन् । दिगो आर्थिक विकास, राष्ट्रिय ठूला परियोजना, पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सडक, विमानस्थल, सहरीकरण, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा, लगानीका लागि वित्तीय औजारलगायत लगानी तथा विकासको दशक, औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, पर्यटन प्रवद्र्धन, कृषि क्षेत्रको विकास, रोजगारी तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि, सूचना तथा प्रविधि, अन्तर प्रदेश सम्बन्ध, बैंकिङ तथा पुँजीबजार, व्यापारघाटामा बुँदागत समावेश गरिएको छ । समृद्धिका लागि सुशासनअन्तर्गत कानुनमा सुधार, राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम, सुरक्षातथा कूटनीतिक दृष्टिकोणले ध्यानदिनुपर्ने कुराहरूसमेत उल्लेख छ ।