प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुतीकरणपछि मात्र हस्तान्तरण «

प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुतीकरणपछि मात्र हस्तान्तरण

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाइमन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तुतीकरणपछि मात्र पाँच सय मेगावाट माथिका आयोजनाको हस्तान्तरणको टुंगो लाग्ने भएको छ । 
प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष ऊर्जामन्त्री पुनले हस्तान्तरणका लागि देखिएको समस्या र निर्माणको अन्योलताबारे बताएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री पुनलाई यसबारे प्रस्तुतीकरण गर्न निर्देशन दिएपछि यस्तो अवस्था आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको निर्णयअनुसार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने ५ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना १५ दिनभित्र हस्तान्तरण गर्न बोर्डले ऊर्जालगायतका निकायमा पत्र लेखिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयलगायतले कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् तर प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि अन्योलमा छन् । 
मंगलबार ऊर्जामन्त्री पुनसँग भेटेका लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले भने सरकार–सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निजी क्षेत्रमार्फत अघि बढाउन लागेका आयोजनामात्र बोर्डले अघि बढाउन लागेको जानकारी दिएको मन्त्रीका प्रेस संयोजक रोशन खड्काले जानकारी दिए । छलफलमा ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने कानुन मन्त्रालयले ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेको निक्र्योल गरेकाले हस्तान्तरण गर्न समस्या भएको बताएका थिए ।
 फागुन अन्तिम साता ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ५ सय वा सोभन्दा माथिका सबै आयोजनाको पहिचान, छनोट तथा नियमन गर्ने निर्णय गरेपछि लगानी बोर्डले एक साताअघि सबै आयोजनाको सक्कल फाइल १५ दिनभित्र बोर्डमा हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीको यही निर्णयका कारण हाल विभागद्वारा अनुमतिपत्र दिइएका र अध्ययनको चरणमा रहेका झण्डै २० हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण र अध्ययन प्रभावित हुने देखिएको भन्दै यसको आलोचना हुँदै आएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्