भन्सार शुल्क मिनाहा नहुँदा वन्यजन्तु एम्बुलेन्स भन्सारमै अलपत्र

भन्सार शुल्क मिनाहा हुन नसक्दा २ महिनादेखि वन्यजन्तु एम्बुलेन्स भन्सारमै अलपत्र परेको छ । एम्बुलेन्स खरिदको जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोष (एनटीएनसी) ले एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुटको माग गरेको र अर्थ मन्त्रालयले वन्यजन्तु एम्बुलेन्स शीर्षकमा भन्सार छुट दिने कानुनी व्यवस्था नभएको प्रतिक्रिया दिएपछि भारतबाट खरिद गरिएको एम्बुलेन्स भन्सारमै अलपत्र परेको हो ।
सरकारको कानुनी प्रावधानअनुसार एम्बुलेन्स खरिद गर्दा भन्सार शुल्क तिर्न नपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागले एम्बुलेन्स खरिदको जिम्मेवारी एनटीएनसीलाई दिएको थियो । विभागले एम्बुलेन्स खरिदपछि भन्सार मिनाहा हुनुपर्ने माग राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मानव एम्बुलेन्सलाई भन्सार छुटको व्यवस्था भए पनि वन्यजन्तु एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुट दिने नदिने विषयमा कानुनी प्रावधान नभएका कारण भन्सार मिनाहा गर्न नसकिएको प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तु एम्बुलेन्स खरिद गर्ने कुरा नयाँ विषय भएको र आर्थिक ऐनमा समावेश नभएका कारण भन्सार मिनाहामा ढिलाइ भएको हो । ऐन सुधार गरेपछि मात्रै भन्सार मिनाहा गर्न सकिने अर्थको भनाइ छ । आर्थिक ऐनअनुसार सवारी साधनको भन्सार शुल्क १ सयदेखि १५० प्रतिशत रहेको छ । निकुञ्ज विभागले खरिद मूल्यभन्दा भन्सार शुल्क बढी भएका कारण एम्बुलेन्सको कर तिर्न छुट्टै बजेटको व्यवस्था नभएका कारण अर्थ मन्त्रालयको भन्सार शुल्क मिनाहाको निर्णय कुर्दै एम्बुलेन्स भन्सारमा नै राखिएको बताएको छ ।
एनटीएनसीले २ महिनाअघि भारतबाट खरिद गरेको वन्यजन्तु एम्बुलेन्स भन्सार मिनाहा नभएसम्म नेपाल नआउने बताएको छ । एनटीएनसीका सदस्यसचिव गोविन्द गजुरेलले घाइते, असहाय तथा टुहुरा वन्यजन्तु उद्धार कार्य सहजताका लागि भारतबाट खरिद गर्न लागिएको एम्बुलेन्स भन्सार शुल्कको विषयमा कुरा नमिल्दा भन्सारमा नै थन्किएको स्वीकार गरेका छन् । “भन्सार मिनाहाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छौं, उहाँहरू सकारात्मक बन्नुभएको छ, सायद प्रक्रिया छिटो नै अगाढि बढ्ने छ,” उनले भने, “भन्सार मिनाहाका लागि छुट्टै बजेट छैन, मिनाहा गर्ने निर्णय आएपछि मात्रै वन्यजन्तु एम्बुलेन्स काठमाडौं आइपुग्ने छ ।”
गजुरेलले अहिलेसम्म, विभिन्न सवारी साधन, खोर तथा डोराएर वन्यजन्तुको उद्धार गर्न असहज भएपछि एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । सरकारले एम्बुलेन्स खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको १ वर्ष नाघिसकेको छ । सरकारले सूर्यविनायकमा १४ हेक्टर क्षेत्रमा वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र बनाएको छ । पहिल्लो समय देशको अधिकांश क्षेत्रमा सामान्य चितुवा बस्ती बस्ने समस्या आएको निकुञ्ज विभागले बताएको छ । उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न घाइते, असहाय तथा टुहुरा वन्यजन्तु एम्बुलेन्समार्फत उद्धार केन्द्रमा लगिने गजुरेलले बताए । “घाइते, असहाय तथा टुहुरा वन्यजन्तु सामान्य अवस्थामा आएपछि मात्रै उनीहरूको बासस्थानमा लगेर छाडिने छ, यसले गर्दा वन्यजन्तुको संरक्षण तथा मानव वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण हुन्छ,” उनले भने ।

चितवन, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा पनि एम्बुलेन्स खरिद गर्ने योजना रहेको गजुरेलले बताए ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले पनि एम्बुलेन्सका लागि निकुञ्ज विभागले राजस्व छुटुको माग गरे पनि अर्थले राजस्व छुट दिन नमान्दा भन्सारमा नै अड्किएको बताएका छन् । “भन्सारमा थन्किएको एम्बुलेन्स चाँडोभन्दा चाँडो काठमाडौं ल्याउने तयारी छ, अर्थलाई भन्सार मिनाहाका लागि आग्रह गरिरहेका छौ,” उनले भने ।