ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा ढिलासुस्ती «
Logo

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा ढिलासुस्ती

विकासका बहुआयामिक सूचकका कुरा गर्दा सूचना तथा सञ्चारका उपलब्धतालाई अलग गर्न मिल्दैन । इन्टरनेटको पहुँच पुग्नु आफैंमा विकास होइन, तर विकास प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण सूचक अवश्य हो । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियन (आईटीयू) ले हरेक वर्ष प्रकाशित गर्ने सूचना–प्रविधिको पहुँचसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार अहिले विश्वका ८० प्रतिशत युवा अहिले अनलाइनमा हुने गरेका छन्, जसमध्ये विकसित देशका १५ देखि २४ वर्षसम्मका युवाहरूको ९४ प्रतिशत र विकासशील देशका ६७ प्रतिशत युवाहरू डिजिटल अर्थतन्त्रको पहुँचमा रहँदा नेपालसहित अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसीज) का केबल ३० प्रतिशत युवाले मात्र इन्टरनेटको पहुँच पाएका छन् । समग्रमा विकसित देशका ८४.४ प्रतिशत र विकासशील देशका ४२.९ प्रतिशत परिवार इन्टरनेटका पहुँचमा रहँदा अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसीज) का केवल १४.७ प्रतिशत परिवार इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुले हाम्रो कमजोर अवस्था दर्साउँछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने कुल जनसंख्याको ६३ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको देखिन्छ, तर यो नेपाल टेलिकम, एनसेललगायतका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकहरूले प्रवाह गर्ने मोबाइलमा आधारित डाटा प्रयोग गर्नेहरूको संख्यासमेत जोडेर निकालिएको तथ्यांक हो । गत मंसिरसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल १ करोड ६७ लाख इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्ता रहेकोमा १ करोड ६० लाख त मोबाइलमा आधारित डाटा प्रयोग गर्ने देखिन्छ । तीमध्ये पनि ठूलो संख्या बहु–सेवाप्रदायकका ग्राहक अर्थात् एकै ग्राहकले दुई वा सोभन्दा बढी सेवाप्रदायकका डाटा चलाइरहेको देखिन्छ ।
वास्तविकता के हो भने अझै पनि बहुसंख्यक नेपालीसम्म इन्टरनेटको प्रयोग पुगेकै छैन । ७७ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत प्रदान गरिएको इन्टरनेट सेवाका ग्राहकहरू २ लाख ७४ हजार अर्थात् कुल जनसंख्याको १ प्रतिशतमात्र हुनुले यस कुराको पुष्टि गर्छ । यसमा एडीएसएल र वायरलेसका ग्राहक करिब अढाई लाख थप्दा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या त्यति आशालाग्दो देखिँदैन । नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा अहिले पनि राजधानी र मुख्य सहरी क्षेत्रमा नै बढी केन्द्रित भएको छ । मोबाइलमा आधारित इन्टरनेट मुस्किलले फेसबुक, ह्वाट्स एप, इमोजस्ता सामाजिक सञ्जाल चलाउनमा मात्र बढी उपयोग भएको देखिएकाले त्यसको उत्पादक प्रयोग भइरहेको छ भन्न सकिँदैन ।
इन्टरनेट सेवालाई ग्रामीण क्षेत्रसम्म विस्तार गर्नमा सबै किसिमका सेवाप्रदायकहरू हिचकिचाएकै हुन्, किनकि ती क्षेत्रसम्म सेवा प्रवाह गर्दा लागत बढी पर्ने हुन्छ भने प्रयोगकर्ता संख्या कम हुँदा प्रतिफल वा नाफा पनि कम हुनसक्छ । आईटीयूकै प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित देशहरूमा प्रतिव्यक्ति इन्टरनेट लागत विकसित मुलुकका तुलनामा तीन दोब्बर र विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा दोब्बर महँगो छ । महँगो सेवा भएपछि तल्लो आय समूह भएका नागरिकले त्यसको उपयोग गर्न पाउँछन् भन्न सकिँदैन । यस्तै अवस्थाका लागि भनेर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष भनेर सेवाप्रदायकहरूबाट निश्चित रकम संकलन गर्दै आएको छ, जुन रकम प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सेवा विस्तार गर्न सकियोस्, तर यही कोषबाट रकम अनुदानबापत उपयोग गरी सेवा विस्तार गर्छु भनेका सेवाप्रदायकले समेत आफ्नो सेवा विस्तार नगर्दा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक सेवा उपयोगबाट वञ्चित त भएका छन् नै, नियामक निकायको क्षमतामाथि पनि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ । नियामक निकायले ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवाको प्रयोग बढाउनका लागि बेलैमा प्रभावकारी कदम चाल्नैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्