Logo

सवा अर्ब क्षतिपूर्ति माग्दै सान्जोसे सिंगापुर अदालतमा

स्पेनी कम्पनी कन्स्ट्राक्टोरा सान्जोसेले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)सँग सवा अर्ब क्षतिपूर्ति दावी गर्दै सिंगापुरको एक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारको काम सयममै पूरा नगरेपछि ठेक्काबाट निकालिएको यो कम्पनी नेपालमा कानुनी लडाइँमा असफल भएपछि सिंगापुरको अदालत पुगेको हो ।
सान्जोसेले सिंगापुरको एक आर्बिटेसन आदालतमा मुद्दा दायर गरेको क्यान स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरणले सहमतिविपरित ठेक्का तोडेको भन्दै सान्जोसेले प्राधिकरणविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो । प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हवाई क्षमता अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयनका लागि सुरुमा सान्जोससँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
सान्जोसेले १ सय १ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दावी गर्दै चैत २ (मार्च १६) मा सिंगापुर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सिंगापुर अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई चार दिनअघि यससम्बन्धी सूचना पठाउँदै मुद्दा परेको जानकारी गराएको छ ।
सान्जोसेल नेपालमा तीन तहमा मुद्दा हारेपछि सिंगापुर अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालत, पाटन उच्च अदालत र नेपाल मध्यस्थता परिषद्मा गरी तीनै तहमा सान्जोसेले मुद्दा हारेको थियो ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधार तथा विस्तारको जिम्मा पाएको सान्जोसेले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि २०७३ मंसिरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उससँगको ठेक्का सम्झौता तोडेको थियो । प्राधिकरण, एसियाली विकास बैंकको परामर्शदाता कम्पनी ज्याक तथा सान्जोसेबीच सन् २०१६ मार्च १० मा ४ सय ५७ दिनसम्म म्याद थप्ने सहमति भएको थियो । तर, समयमै पूरा नहुँदै ठेक्का तोडेको आरोप लागाउँदै सान्जोसेले मुद्दा हालेको छ । सो सहमतिअनुसार समय नसकिएको तर बीचमै प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको आरोप सान्जोसेले लगाएको छ ।
ठेक्का सम्झौताकै क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सान्जोसेबीच मुद्दा मामिला गर्न परेमा सिंगापुर आदालत जाने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार सान्जोसे सिंगापुर गएको हो ।
सान्जोसेले समयमा काम नगरेपछि प्राधिकरणले बाध्य भएर ठेक्का तोडेकाले क्षतिपूर्तिको विषयमा ऐन, नियमले नै बोल्ने भएकोले नेपालले मुद्दा जित्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक देवानन्द उपाध्ययले दावी गरे । “उसले आयोजना समयमा सम्पन्न नगरेपछि नेपालले पनि ८० मिलयन अर्थात झन्डै ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी सान्जोसे कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति मागेको छ,” उपमहानिर्देशक उपाध्यायले भने । सान्जोसेले तीन वर्षमा १६ प्रतिशतमात्र काम गरेपछि बाध्य भएर ठेक्का तोडिएको दावी प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । नेपालको तर्फबाट वकिल नियुक्त गरेर सिंगापुर आदालतमा बहसका लागि पठाउने तयारी भइरहेको उपाध्यायले जानकारी दिए ।
६ करोड १० लाख अमेरिकी डलर (त्यसबेलाको सटही दरअनुुसार करिब ६ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको काम गर्ने गरी ठेक्का पाएको सान्जोसेले योजना सक्न दिएको तीन वर्ष मा निकै थोरै मात्र काम गरेको थियो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ८ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोगमा विमानस्थलको क्षमता विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । एडीबीले विमानस्थलको विस्तारका लागि ७ करोड डलर ऋण र एक करोड डलर अनुदान दिएको थियो ।
सान्जोसेलाई विमानस्थलको तीन सय मिटर धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको पार्किङ एप्रोन निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका यात्रुको सामान ल्याउने बेल्ट (कन्भेयर बेल्ट) निर्माणको जिम्मा पाएको भएपनि निर्धारित कामको गति निकै सुस्त रहेको गरेको थियो ।
सन् २०२८ सम्मको गुरुयोजनाअनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा आन्तरिक यात्रुका लागि २९ लाख र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ ६३ लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमता विस्तार गर्ने योजना छ । योजनामा अत्याधुनिक टर्मिनल भवन, ट्याक्सी वे, ट्याक्सी पार्किङ लगायत रहेका छन ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को १० करोड अमेरिकी डलर (१० अर्ब रुपैयाँ)को विमानस्थल सुधार गुरुयोजनाअनुसार धावनमार्ग तथा पार्किङ विस्तारको काम थालिएको थियो । गुरुयोजना अनुसार ६० करोड अमेरिकी डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
बक्समा
५ वर्षपछि मुआब्जा विवाद मिल्यो
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कोटेश्वर जडिबुटी क्षेत्रमा जारी मुआब्जा विवाद मिलेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मध्यस्थतामा प्रभावितहरूसँग सहमति भएको हो । विमानस्थलको हवाई क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाले पाँच वर्षदेखि अधिग्रहणको कार्य सुरु गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले विमानस्थल वरपर १ सय ५० मिटरसम्म खाली गर्न दिएको निर्देशनबमोजिम नेपालले पनि कोटेश्वरदेखि पेप्सीकोला क्षेत्रमा अधिग्रहण गरेको हो ।
सरकारले १ सय ४० रोपनी जग्गा मुआब्जा दिने सहमति गरेको हो । जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ बमोजिम पक्की सडक भएको क्षेत्रमा प्रतिआना ३३ लाख रुपैयाँ र गोरेटो बाटोतर्फ प्रतिआना २६ लाख ५० हजारका दरले दिनेगरी सहमति भएको हो । उक्त क्षेत्रमा ३ सय ७२ घरधुरी छन् । यसका लागि ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने परियोजना प्रमुख बाबुराम पौडेलले जानकारी दिए । घरको विषयमा भने पछि सहमति गर्नेगरी टुंगिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्