निषेधाज्ञासँगै सरकारको जिम्मेवारी «

निषेधाज्ञासँगै सरकारको जिम्मेवारी

सरकारले न कोरोना संक्रमण रोक्न सकेको छ न यसको नाममा भइरहेका अनियमितता नै रोक्ने प्रयास गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञा बिहीबारदेखि लागू भएको छ । प्रशासनले कहिँ कतै नियन्त्रण गर्नु परे पनि समग्रमा भने आम सर्वसाधारणले निषेधाज्ञा पालना गरेको देखिन्छ । उपत्यकामा फैंलदो संक्रमणप्रति आफैं सचेत सर्वसाधारणको परिपक्वता निषेधाज्ञासँगै देखिएको छ र यसलाई नागरिक सचेतनाका रूपमा पनि हेरिनु पर्छ । अटेरीका एकाध घटनालाई लिएर र कारबाहीका केही उदाहरण देखाएर सबै जनतालाई मूर्खको उपमा दिइनु उचित होइन । बैंकका कर्मचारीलाई कार्यालयसम्म पुग्न नदिने प्रशासनको कारबाही र दैनिक उपभोग्य वस्तुको पसल समेत बिहान सात बजे नै बन्द गर्न दिइएको आदेशजस्ता प्रशासनका ज्यादतीपूर्ण क्रियाकलापले भने सर्वसाधारणमा असन्तुष्टि जन्माएको छ । यद्यपि, निषेधाज्ञाको पहिलो दिनको अनुभवले असल मनसायसहितको उपयुक्त कदममा जनताको पूर्ण साथ र सहयोग रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ ।
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका हरेक कदममा विगतदेखि नै जनताले यसरी नै साथ दिँदै आएका छन् । चार महिना लामो लकडाउनमा भोक र रोगसँग जुधेर पनि घरभित्रै बस्दै आएका जनताले संक्रमण रोक्न सरकारको प्रयासमा निशर्त साथ दिइरहे पनि सरकार भने अकर्मण्यताको शिकार भएको देखिन्छ । सरकारसँग संक्रमण रोक्ने न कुनै योजना छ, न दृढ इच्छाशक्ति नै देखिन्छ । बरु यही बहानामा कार्यकर्ता परिचालन गरी राज्यकोष दुरूपयोग गर्ने र स्वास्थ्य तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने अवसरका रूपमा राज्यले यसलाई लिइरहेको देखिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सबै निकाय सरकारसँग अनुग्रहित भएकाले पनि कोरोनासँगै भ्रष्टाचार फैलिरहेको छ । सरकारले न कोरोना संक्रमण रोक्न सकेको छ न यसको नाममा भइरहेका अनियमितता नै रोक्ने प्रयास गरेको छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीले कोभिड–१९ को महामारीलाई कहिल्यै गम्भीरतापूर्वक लिएनन् भन्ने सबैले बुझेका छन् । उनीहरू कोरोना नियन्त्रण हुन नसक्नुको आरोप जनता वा प्रतिपक्षीमाथि थोपरेर आफूहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने सुरमा देखिन्छन् । यहाँसम्म कि संसारभर कोरोनाको पहेँदो बत्ति बलिरहँदा नेपालमा भने उनीहरूले संक्रमण फैलनसक्ने जोखिम नै स्वीकार गरेनन् । जोखिम स्वीकार गरेपछि पनि लामो समयसम्म अलमलमै बिताइदिए । प्रधानमन्त्रीले डब्लूएचओका विज्ञहरूलाई समेत पछि पार्दै विद्वता छाँट्दै हिँडेर संसारभर उपहासको पात्र बनिरहे । विदेशबाट फर्केका एक जना संक्रमित भेटिनेबित्तिकै सरकारले हतारहतार देशभर लकडाउन लागू ग-यो तर यो लकडाउन भने उनलाई पार्टीभित्रको विवाद छल्ने सञ्जीवनी नै बनेका कारण बिनाआधार चार महिनासम्म लम्ब्याइयो ।
विगतमा लकडाउनका नाउँमा देशभरका जनताले अनावश्यक र अमानवीय सास्ती बेहोरे भने अहिले निषेधाज्ञाका नाउँमा यसैको पुनरावृत्ति हुने देखिन्छ । सरकारले यो अवधिमा केके गर्ने भन्ने कुनै कार्ययोजना नै बनाएको छैन । आम संक्रमितले आइसोलेसन र स्वास्थ्योपचार जस्ता न्यूनतम सुविधासमेत पाउन सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ विदेशबाट समेत नागरिकको उद्धार रोकिएको छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर यसको बन्दोबस्त गर्नुपर्नेमा सरकारका क्रियाकलापले निजी क्षेत्र झने भड्किने अवस्थामा पुगेको छ । क्वारेन्टाइनको खर्च निश्चय पनि सरकार एक्लैले धान्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ तर यसमा लागत सहभागिताका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने भए पनि हुन सकेको छैन । यी र यस्ता आधारभूत काम गर्न नसक्ने हो भने निषेधाज्ञाले अहिले कोभिड नियन्त्रणमा आए पनि भविष्यमा झनै भयावह रूप लिनेछ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्