कुलमानलाई नदोहो-याऔं «

कुलमानलाई नदोहो-याऔं

कुनै पनि संस्थाका सरोकारवालाले देखेको, अनुभव गरेको र दक्ष, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिएको आधारमा संस्थाको परफरमेन्स मूल्यांकन हुन्छ ।

 नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका १६ औं कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ । प्राधिकरणमा गरेको सुधारका आधारमा उनलाई अर्को कार्यकाल पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सरकारी अधिकारीले यसबारे स्पष्ट प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । यस लेखमा उनको उदाहरणसहित संस्थामा व्यवस्थापकको भूमिकाबारे चर्चा गरिएको छ ।

संस्थाको मूल्यांकन विधि
कुनै पनि संस्थाका सरोकारवालाले देखेको, अनुभव गरेको र दक्ष, स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिएको आधारमा संस्थाको परफरमेन्स मूल्यांकन हुन्छ । नेपालमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, कम्पनी प्रमुख आदिले आफूले गरेका काम भनी फेहरिस्त प्रस्तुत गर्छन् । त्यो फेहरिस्त सरोकारवाले प्रशंसा गरेनन् भने जनताले आफ्नो परफरमेन्स नदेखेको भनेर टिप्पणी गर्छन् । परफरमेन्स जनताले स्वतः महसुस गरेको र महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएको हुनुपर्छ ।
संस्था प्रमुखहरूले गलत प्रचार गरेका छन् या सही भनी जनताले थाहा पाउने दुई विधि छन् । पहिलो, संस्थाका सबै गतिविधि पूर्ण पारदर्शी बनाउने र सरोकारवालाले सोधेका हरेक प्रश्नको सोझो जवाफ दिने । दोस्रो, स्वतन्त्र र दक्ष लेखापरीक्षकले एक आर्थिक वर्षका गतिविधिको लेखापरीक्षण गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको अध्ययन । यहाँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा राम्रो काम गरेको देखाउने सायदै कुनै सरकारी निकाय, संस्था होलान् ।

प्राधिकरणको व्यवस्थापन
संस्थाको कार्य प्रकृतिअनुसार नेतृत्वको परफरमेन्स तुरुन्तै महसुस गर्न सकिने वा केही अवधि कुर्न पर्ने हुन्छ । २०७२ सालमा दैनिक ११ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । २०७३ को भदौमा ७ घण्टा लोडसेडिङ भइरहेको थियो । कुलमान घिसिङले २०७३ को असोजमा प्राधिकरणको नेतृत्व गरे । दुई महिनामै राजधानीको लोडसेडिङ करिब हट्यो भने बाहिरको दुई घण्टामा सीमित भयो । विद्युत्का सरोकारवाला धेरै भएकाले उनको परफरमेन्सको अनुभूति धेरैले गरे ।
कुनै पनि कामको मूल्यांकन के ग-यो भन्नेबाट मात्र हुँदैन । कति अवधि र कति पैसामा ग-यो भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । लोडसेडिङ अन्त्य हुनु तत्काल सबैका लागि सुखद थियो । तर, नेतृत्वको मूल्यांकन लोडसेडिङ कसरी अन्त्य ग-यो भन्ने बुझेर मात्र गर्न सकिन्छ । १ सय रुपैयाँको उपलब्धि गर्न १ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको रहेछ भने त्यो अत्यन्तै खराब व्यवस्थापन हो ।
कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले भारतबाट विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाएको थियो । अन्य कुनै सुधार नगरी आयात मात्र बढाएर लोडसेडिङ हटाएको भए त्यो खासै उपलब्धिपूर्ण मानिँदैनथ्यो । तर, प्राधिकरणले प्राविधिक चुहावट घटाउने, चोरी नियन्त्रण गर्ने, लोड वितरणलाई चुस्त राख्ने र उत्पादनलाई अधिकतम परिचालन गर्ने विधिसमेत लागू गरेको थियो ।
प्राविधिक चुहावट कम, मर्मत–सम्भारबाट उत्पादन क्षमता वृद्धि र लोड वितरणलाई चुस्त गरेपछि विद्युत्को आपूर्ति बढ्यो । चोरी नियन्त्रण भएपछि वैध आपूर्तिमा थप वृद्धि भयो । यसरी प्राधिकरणको राजस्व आम्दानी बढ्न पुग्यो । यही नयाँ आम्दानीले भारतबाट थप बिजुली आयात गर्दा पुरानै खर्चमा धेरै बिजुली आपूर्ति गर्न सकियो र लोडसेडिङ हट्यो ।

तथ्यांक तोडमोडको सम्भावना
ठूला संस्थामा नेतृत्वले तथ्यांक तोडमोड गरेर कृत्रिम रूपमा राम्रो परफरमेन्स देखाउने प्रयत्न गर्न सक्छन् । चलाखी गरेर लेखापरीक्षकलाई झुक्याउने वा लेखापरीक्षककै समेत मिलेमतोमा यसो गर्न सक्छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि केही वर्ष यही शंकाको दृष्टिबाट समेत हेरियो । अझै पनि त्यो दृष्टि हटाई हाल्नुपर्छ भन्ने छैन ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा व्यापक सुधार देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ सम्म प्राधिकरण ३४ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानमा थियो । उक्त आवमा मात्र ९ अर्ब नोक्सान भएको थियो भने आव २०७३-०७४ मा पनि ८.५ अर्ब नोक्सान प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर, त्यो आवमा प्राधिकरणले १.५ अर्ब रुपैयाँ नाफा ग-यो । त्यसपछि ३ अर्ब र तेस्रो वर्ष १० अर्ब रुपैयाँ नाफा ग-यो । लेखापरीक्षण हुन बाँकी रिपोर्टअनुसार आव २०७६-०७७ मा १५ अर्ब मुनाफा हुुने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
सञ्चालन खर्च घटेका कारण प्राधिकरणको नाफा बढेको होइन । लोडसेडिङ घटेका कारण बिजुलीको बिक्री बढेर नाफा भएको हो । प्राधिकरणको चुहावट २६ प्रतिशतबाट अहिले १४.५ प्रतिशतमा झरेको छ । १ प्रतिशत चुहावट नियन्त्रण हुँदा प्राधिकरणलाई ७० करोड रुपैयाँ राजस्व आउँछ । ८ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक आय यहीबाट बढ्यो । लोडसेडिङ हुँदा प्राधिकरणले ३ अर्ब ७० करोड युनिट बिजुली बेच्थ्यो । अहिले ७ अर्ब युनिट बिक्री गर्छ । ४ वर्षमा ४ सय ८० मेगावाट थपिएर अहिले जडित विद्युत् क्षमता १३ सय मेगावाट पुगेको छ ।
चार वर्षअघि नेपालमा खपत हुने बिजुलीको ३६ प्रतिशत भारतबाट आयातबाट हुन्थ्यो । कुलमानले पद सम्हालेपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी युनिट आयात गरियो । तर, कुल खपतमा आयातको अनुपात ३६ प्रतिशतबाट भने बढाइएन । गत वर्ष पनि कुल खपतको २० प्रतिशत आयात भएको छ । युनिटका आधारमा चार वर्षअघि भन्दा यो पनि बढी नै हो । प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार चालू वर्षमा पनि कुल खपतको १० प्रतिशत आयात हुनेछ ।

कुलमानको व्यवस्थापकीय क्षमता
सरकारी संस्थान र कम्पनीहरूमा सबैभन्दा खराब अवस्था भएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई कुलमान घिसिङले ३ वर्षमै कसरी सबैभन्दा राम्रो अवस्था भएको संस्था बनाए ? उनले तथ्यांक मेनुपुलेट गरेर चलाखी त गरेका छैनन् भन्ने प्रश्न अझै बाँकी छ । घिसिङ प्राधिकरणमै ११ तहका कर्मचारी थिए । “प्राधिकरणलाई सुधार गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने लागेको थियो”, उनले भनेका छन्, “त्यही वर्ष नै लोडसेडिङ मुक्त र नाफामा लैजान सकिन्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास थिएन ।”
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुलमानलाई सहायक कम्पनी चिलिमे हाइड्रोपावरको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि उनको कार्यकाल लम्ब्याउन कम्पनीका सरोकारवालाले आवाज उठाएका थिए । उनले चिलिमेलाई राम्रो नाफामा लैजान सफल भएको भन्दै प्रशंसा भएको थियो । सबैभन्दा महँगो दरमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्ने कम्पनी चिलिमे हो । त्यसैले व्यवस्थापन सामान्य नै भए पनि उक्त कम्पनीको नाफा उच्च हुनु स्वाभाविक थियो ।
चिलिमेको नेतृत्वपछि कुलमान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा दुई वर्ष जिम्मेवारविहीन भए । “हाजिर गरेर मात्र तलब खाँदा मलाई त्यतिखेर पीडा भएको थियो”, उनले भनेका छन्, “तर अहिले म जहाँ छु, त्यो सबै त्यही समयको देन हो, देश विदेशको ऊर्जा व्यवस्थापनको धेरै अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो ।” त्यही बेला लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उदेश्यले तयार गर्ने भनिएको १० वर्षे ऊर्जा कार्ययोजना कार्यदलमा सरकारले उनलाई सदस्यको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

के हो व्यवस्थापन ?
संस्थामा व्यवस्थापकले कर्मचारी र पुँजीको व्यवस्थापन गर्ने हो । यसका लागि व्यवस्थापकसँग कडा र नरम दुई रणनीति हुन्छन् । कर्मचारीलाई कामका लागि उत्प्रेरित गर्ने तत्व डर र लोभ हुन् । खराब काम गर्नेलाई दण्डको डर र राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कारको लोभ देखाउनुपर्छ । यो काम गर्नलाई व्यवस्थापक आफैं इमानदार र निष्पक्ष हुनुपर्छ । लाभ लागत विश्लेषणको आधारमा पुँजी लगानी गर्नुपर्छ ।
साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्छ । कर्मचारी र साधनहरू कामविहीन राख्नु हुँदैन । जसबाट जे काम गर्दा धेरै उत्पादन हुन्छ, त्यही काम गराउनुपर्छ । कर्मचारी र साधनलाई व्यस्त राख्नु मात्रै पनि सही व्यवस्थापन होइन । उनीहरूको व्यस्तताले संस्थाको उद्देश्य पूरा गर्ने काम गरेको हुनुपर्छ । त्यसका लागि उद्देश्य सही, स्पष्ट, वस्तुनिष्ट र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि लक्ष्य (टार्गेट) हरू निश्चित गरिएको हुनुपर्छ ।

कुलमानको वैकल्पिक स्थान
एक्कासि लोडसेडिङ हट्छ र संस्था नाफामा जान्छ भन्ने आफूलाई समेत विश्वास नभएको कुलमानले नै बताएका छन् । उनले सरकारको १० वर्षे कार्ययोजनाअनुसार आफूले काम गरेका बताएका छन् । यसका आधारमा जोकोही नेतृत्वमा आएको भए पनि प्राधिकरण सुधार हुन्थ्यो कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । पूर्वऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले सही ट्र्याकमा धकेलिदिएपछि जानी–नजानी प्राधिकरण सही बाटोमै हिंडेको पो थियो कि ? हुन त गोकर्ण विष्टकै पनि आलोचना नभएको होइन । मन्त्रीले तार काट्दै हिँड्ने हो कि त्यस्ता काम गर्नै नपर्ने नीति–नियम बनाउने हो ।
कुलमानलाई चिलिमेमा एक कार्यकाल मात्र दिइएका कारण उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सुधार गर्ने मौका पाए । त्यसैले उनलाई अर्को खराब सरकारी कम्पनीमा व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ । नेपाल वायु सेवा निगमजस्ता कम्पनीमा उनलाई व्यवस्थापन दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
कुलमान चामत्कारिक, औसतमा सामान्य वा कुशल व्यवस्थापक के हुन् ? उनी औसतमा सामान्य व्यवस्थापक मात्र भएको तर संयोगवश चिलिमे र प्राधिकरणमा सफल देखिएको हुन सक्छ । उनी अर्को संस्थाको नेतृत्वमा पुगेपछि चामत्कारिक सुधार देखिएन भने आलोचना गर्न थाल्ने ? त्यसैले अतिरञ्जनापूर्ण प्रशंसा नगरौं । सरकारको गलत हस्तक्षेप भयो भने व्यवस्थापकको इमानदारिता, क्षमता र इच्छाशक्ति भए पनि संस्था सुध्रन सक्दैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्