आर्थिक मन्दीतिर धकेलिँदै देश «

आर्थिक मन्दीतिर धकेलिँदै देश

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)का कारण नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ धकेलिएको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सबैभन्दा ठूलो मानवीय र आर्थिक संकट विश्वले झेलिरहेकै बेला नेपालको अर्थतन्त्रका सूचकमा संकुचनमात्रै आएको छैन कि कोरोना महामारीले गाँस, बास, कपासको आलवा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको क्षेत्रमा समेत गम्भीर संकट पैदा गरेको छ । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको चेपुवामा परेको नेपाली अर्थतन्त्र अहिले ‘गर या मर’को अवस्थामा छ ।
मन्दीकै कारण राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू पन्धौं योजनाका लक्ष्यहरू नभेटिने स्पष्ट पार्दै मूख्य लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । सरकारले राखेका विकास र समृद्धिका योजनाहरू वर्षौ पछि धकेलिने निश्चितप्रायः भइसकेको छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा नेपालमा मन्दी चुलिन सक्ने भयावह देखिएको अर्थशास्त्री प्राध्यापक डा. विश्वम्भर प्याकु-याल बताउँछन् । “कोरोनाको कारण नेपालले करिब ५ महिनादेखि लकडाउनको सामना गरिरहेको छ, अर्थतन्त्रका सूचकहरू दिनानुदिन ओरोलो लागिरहेका छन् सरकारको आम्दानी सुकेको छ,” प्याकु-याल भन्छन्, “नेपालमा मन्दी सुरु भइ नै सक्यो ।” त्यसो त अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताका कारण सरकारले विकास खर्च बढाउन सकेको छैन । जसका कारण वैदेशिक ऋण अनुदानको लक्ष्य पनि घट्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अवस्था कहालीलाग्दो छ भने विकास खर्च पनि न्यून छ । चालू र वित्तीय खर्चसमेत उच्च छ । समृद्धि र सुशासनको नारा घन्काए पनि सरकार सत्तारुढ दलकै आन्तरिक किचलोमा छ । प्याकु-यालले पछिल्लो समय उद्योग कलकारखाना ठप्प हुँदा गरिबी चुलिएको बताए । “नेपाली अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान दिने साना मझौला व्यवसायहरू जसले १७ लाखलाई रोजगारी दिएको छ भनिन्छ, अहिले यो क्षेत्र पनि करिब ९० प्रतिशत कोमामै छ,” उनले भने, “९५ लाख मानिस बेरोजगार हुने तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ, रोजगारी गुम्दा जीवन र जीविकामा कस्तो असर परेको छ भन्ने कुरा यसले पनि प्रष्ट हुन्छ कि नेपाल मन्दीको चंगुलमा फस्दै छ ।”
बजेटमार्फत सरकारले यस वर्ष सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बताए पनि विश्व बैकले यस वर्ष नेपालको वृद्धिदर २ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यद्यपि अहिलेकै अवस्था रहने हो यो लक्ष्य भेट्न पनि कठिन हुने अर्थशास्त्री डा.प्याकु-यालको तर्क छ । कोरोनाको संक्रमणदर बढ्दा त्यसले भोकमरी निम्तिने अवस्था रहेको बताउँदै उनले बजेट अघि निक्कै चर्चामा रहेको भिसेपको इकोनोमी पनि अब नेपालमा सम्भावना नहुने बताए । कोरोनाभाइरस महामारीले संसारभरी पु-याउने आर्थिक असर भनेको आर्थिक मन्दी हो आर्थिक मन्दीका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको छ ।
न्यूयोर्क विश्वविद्यालयका प्राध्यापक नौरियल रोविनिले कोभिड महामारीलाई सन् १९३० पछिको भन्दा भयानक ‘ग्रेट डिप्रेसन’को नाम दिएका छन् । विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार अमेरिका, चीन, भारत, युरोपियन मुलुकहरूमा पनि मन्दीको संकेत देखिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्र ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म ओरालो लग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । जापान, सिंगापुर, भारत, चीन, युरोपियन मुलुकहरूले पनि कोरोनाकै कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी सुरु भएको र मन्दीसँग जुध्न विभिन्न खालका आर्थिक प्याकेजहरू सार्वजनिक गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूले पनि कोरोनासँग जुध्न विभिन्न प्याकेज सार्वजनिक गरेर अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउन खोजिरहेका छन् ।
“लकडाउन गरेर सरकारले यो महामारीसँग जुध्न र संक्रमण रोक्न जुन तरिकाले काम गर्नुपर्ने थियो त्यो सरकारले गर्न सकेन,” उनले भने, “अहिले कोरोनाको नाममा उद्योग कलकारखाना बन्द भएका छन्, बैंकमा तरलता थुप्रिएको छ रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा छ, स्कुले बालबालिकाले पढन पाएका छैनन् । मानव र आर्थिक संकट चुलिएको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बैकिङ क्षेत्रमा २ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा अधिक लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) थुप्रिँदा बैंकको ब्याजदर लगातार घट्न थालेको छ । कोरोनाका नाममा ५ महिनादेखि शैक्षिक संस्था प्राय ठप्प छन् । बिमा, रियलइस्टेटदेखि पर्यटन, पूर्वाधार, विकास निर्माणका कामहरू प्रायः ठप्प छन् । “उत्पादन घट्दो अवस्थामा छ, गरिबी बेरोजागारी दर व्यापक रूपमा बढ्दो छ,” अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारी भन्छन्, “मुलक मन्दीतिर फस्यो ।”
पछिल्लो समय लकडाउन पछि केही मापदण्डका आधारमा खोल्ने भनिएका उद्योग कलकारखानाहरू पुनः बन्द हुने अवस्थामा पुगेको रोजगारी गुम्दा भोकमरी दर बढन सक्ने खतरा पनि देखा परेको उनले बताए । “नेपालमात्र नभइ संसारका सबैजसो मुलुकहरू गरिबीतिर धकेलिएका छन्, अर्थतन्त्र खुम्चिएको छ,” उनी भन्छन्, “उनीहरूले समय समयमा राहत प्याकेजहरू ल्याएर अर्थतन्त्रको बचाउमा लागेका छन् तर नेपालले त्यतातिर ध्यान दिन सकेन ल्याएको राहत प्याकेज पनि पूर्णरूपमा लागू गर्न सकेन जसका कारण गरिबी र बेरोजगारी बढ्ने निश्चित भयो ।”
हालै सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रतिवेदनले नेपालका २२ लाख ७० हजार व्यक्तिले लकडाउनको अवधिमा रोजगारी गुमाएको र करिब साढे २१ लाख नेपालीहरू पुनः चरम गरिबीमा फसेको जनाएको छ । यसअनुसार लकडाउनकै कारण करिब ७ प्रतिशत बिन्दुले गरिबी बढेको छ । केही दिनअघि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आईएलओले ३७ लाख नेपालीहरूले रोजगारी गुमाएको जनाएको थियो ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रको ठूलो जनसंख्या अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा आश्रित रहेको र लामो अवधिसम्म रोजगारी तथा आय आर्जन गुमाउँदा उनीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको पनि उसले स्पष्ट पारेको छ । नेपालले सन २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा सूचीकृत हुने लक्ष्य लिएको छ । कोरोना महामारीसँग जुध्न सरकारले उचित कदम नचाले यो लक्ष्य भेटाउन पनि कठिन हुन सक्ने अर्थशास्त्री डा.अधिकारीको बुझाई छ । “मन्दीको सामाना गर्न सरकारले त्रिवर्षिय रणनीति तयार गरेर अघि बढ्नुपर्छ जसले अहिलेको महामारीसँग उम्किएर सरकारले राखेका २०२२ र २०३० मा हासिल गर्ने भनिएका दिगो बिकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकोस्,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्