स्थानीय तहमा अझै बनेनन् मेलमिलाप केन्द्र

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि पाल्पामा अझैसम्म त्यस्ता केन्द्र बन्न सकेका छैनन् । संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ । यही समितिअन्तर्गत मेलमिलाप केन्द्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । तर पाल्पाका ८ गाउँपालिका र २ वटा नगरपालिकामा भने त्यस्तो केन्द्र निर्माणको सुरसार छैन ।
जिल्लाका ८१ वडामा स्थानीय स्तरमा आउने विवादलाई त्यहीं समाधान गर्न स्थानीय तहका प्रत्येक वडामा आवश्यकता अनुसार मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको १० महिना बितिसक्दासम्म वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गर्न स्थानीय तहका जनप्रनिधिको ध्यानजान सकेको छैन । सम्बन्धित वडा समितिले स्थानीय तीनजना कानुनका ज्ञाता राखेर मेलमिलाप केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा भइपरी आउने बाँध, कुलो, पानीको बाँडफाँड तथा उपयोग, घर झगडा कुटपिट, अर्काको बाली नोक्शानीसम्बन्धी विवाद मेलमिलाप केन्द्रबाट निरुपण गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह नयाँ संरचना भएकाले मेलमिलाप केन्द्र निर्माणमा जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको हो, उनीहरूले संविधानले दिएको अधिकारलाई समेत कार्यान्वयन नगरी केन्द्रको मुख ताकेर बसेका छन् । 
स्थानीयस्तरका मुद्दा स्थानीय तहमा नै मेलमिलाप गरी निरुपण गर्नका लागि वडा तहमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले वडास्तरमा मेलमिलाप केन्द्र गठन गरेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले न्याय सम्पादन सम्बन्धमा आवश्यक तालिम अभाव र पालिकामा उचित नीतिनियम बनाउन नसक्दा गाउँपालिकाका कुनै पनि वडामा न्यायिक समितिसहितको मेलमिलाप केन्द्र बन्न नसकेको निस्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रीताकुमारी खनाल अर्यालले बताइन् ।
उनले आफूलाई त्यस विषयमा थप जानकारी समेत नभएको बताइन् । तालिम तथा आवश्यक कानुनको अभाव प्रक्रिया नमिलेका कारण अहिले जनप्रतिनिधि रनभल्लुमा परेका छन्, तानसेन नगरपालिकाका उपप्रमुख लक्ष्मी पाठकले भनिन्, “नगरकार्यपालिकाको बैठकले  ३ सदस्य न्यायिक समिति बनाएको भए तापनि वडा, वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सकिएको छैन ।” गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र बनाउनु पर्छभन्दा उहाँले न्यायिक समिति भएपछि केन्द्र आवश्यकता छैन, भन्नुभयो रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधाकुमारी श्रेष्ठले भनिन् । संविधानको अधिकार कार्यान्वयन गर्दै पालिका र वडास्तरमा मेलमिलापका केन्द्र निर्माणमा समस्या भएको छ । रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष भगीरथी भट्टराईले न्यायिक समिति निर्माण भएको र मेलमिलाप केन्द्र निर्माणको क्रममा रहेको बताइन् । 
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा ५ वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा परेको र ४ वटा फस्र्योट गरिएको र १ जिल्ला अदालतमा पठाइएको छ, बगनासकाली गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सरस्वती चिदीले भनिन्, “वडावडामा मेलमिलाप केन्द्र पालिकाले बनाएको छैन, तर पालिकामा आएका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमार्फत टुंग्याएका छौं । यस्तै तिनाउँ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दमयन्ती थापाले मेलमिलाप केन्द्र बनाउने सम्बन्धी आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन् । उनले न्यायिक समिति बने पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताइन् ।
 स्थानीय तहको वडास्तरमा निर्माण हुने मेलमिलाप केन्द्र स्थानीय वडा तहमा न्याय दिने अनौपचारिक संययन्त्र भए पनि स्थानीय तहमा मेलमिलाप केन्द्र निर्माण हुन नसक्दा न्याय सम्पादनमा समेत समस्या परेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा निर्माण हुने न्यायिक समितिले भने स्थानीय कार्यापालिकामा आउने विवाद र स्थानीय सर्वसाधारणका समस्या न्यायिक समितिबाट निरुपण गर्ने गर्छ ।

–अमृत अधिकारी