बाढीपहिरोको कारण अवैज्ञानिक सडक «

बाढीपहिरोको कारण अवैज्ञानिक सडक

स्थानीय तहले वैशाखभन्दा पछाडि कुनै पनि विकास–निर्माणका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने हो भने पनि सम्भावित जोखिम टार्न सकिन्छ ।

वर्षा सुरु भएसँगै नेपालका विभिन्न ठाउँमा बाढीपहिरोसँग सम्बन्धित समाचारहरू सुन्न हामी बाध्य हुँदै आइरहेका छौँ । ठूला सञ्चारमाध्यम वा स्थानीय सञ्चारमाध्यमका प्रमुख समाचार देशका कुना–कुनामा बाढीपहिरोका घटनाहरू दैनिक सुन्न र पढ्न परेको छ ।
विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि देशको विभिन्न भागमा बाढीपहिरोको समस्याले ग्रस्त बनाएको छ । तथ्यांकअनुसार नेपाल बाढीपहिरोका हिसाबले विश्वको ३० औं स्थानमा पर्छ । नेपालमा बाढीपहिरोका कारण प्रत्येक वर्ष ३ सयदेखि ४ सय जना मानिसको मृत्यु भएको पाइन्छ । मानवीय क्षतिबाहेक पनि सयौँको संख्यामा पशुचौपाया मरेका छन् । सयौँ घर विस्थापित भएका छन् भने हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्षति भएको छ ।
विपद्का घटनाबाट यो वर्षमात्रै लमजुङमा ठूलो क्षति पुगेको छ । लमजुङ सदरमुकाम बेसीसहर नगरपालिका वडा नं. ७ मा एकै परिवारका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । दोर्दी गाउँपालिका–८, वन्सारमा पहिरो गई घरहरू क्षति पु-याएको छ, जसबाट ६७ भन्दा बढी घर विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मध्यनेपाल नगरपालिकाअन्तर्गत विभिन्न वडाहरूमा बाढी र पहिरोबाट १ सयभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ । मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३, खुदीको पल्लोटारीमा पनि गाउँमाथिबाट आएको पहिरोले २२ घर पूर्ण रूपमा पुरिएका छन् भने त्योबाहेक ६० भन्दा धेरै घर थप जोखिममा परेका छन् । मस्र्याङ्दी–६, ठूलो बेसीमा निर्माणाधीन न्यादी जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्ने चाइनिज मजदुरको सुक्खा पहिरोबाट खसेको ढुंगाले लागेर ज्यान गएको छ । मस्र्याङ्दी–३, अर्खलेमा पनि पहिरोले गाउँ नै बग्ने खतरामा परेपछि घरहरू विस्थापित हुन लागेको अवस्था छ ।
अविरल वर्षासँगै असारको अन्तिम साता गएको बाढीपहिरो प्रभावितहरूका लागि मात्रै १६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राहत वितरण भएको छ । असार २५ यता जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा बाढी र पहिरोबाट क्षति भएका घर–परिवारलाई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले नगद राहत वितरण गरेको हो ।
हाम्रो मुलुकमा बाढीपहिरोको जोखिमको कारणबिना प्राविधिक सडक निर्माण गर्नु नै मुख्य रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । प्राविधिकबिना डोजर अपरेटर आफंै प्राविधिक भई मोटरबाटो खन्ने प्रवृत्तिले अधिकांश स्थानमा जोखिम निम्त्याएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको पहाडी भूभागमा बाँदरसमेत अडिन नसक्ने भीरहरूमा डोजर लगाएर जमिन खन्नु वा मोटरबाटोको नयाँ ट्र्याक खोल्दै जाँदा धेरै जमिन भूक्षय भएको छ । एकातिर जमिन भूक्षय भएको छ भने अर्कातिर वनविनाश हुँदै गर्दा प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरोले धनजनको क्षति पु-याएको छ ।
अधिकांश ग्रामीण भेग रहेको हाम्रो देशमा सडक सञ्जालले नजोड्नु नै समाधान त होइन, यद्यपि उच्च पहाडी भेगमा रहेका ग्रामीण क्षेत्रसम्म सडक पु-याउँदा विशेष विचार गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ । दक्ष प्राविधिक र सम्भावित विकल्पहरूलाई विशेष ख्याल गरेर कमभन्दा कम क्षति हुने गरी सडकहरू निर्माण गर्न सकियो भने पनि वार्षिक विपद्को क्षति कम गर्न सकिन्छ ।
सडक निर्माणकै विषयमा कुरा गर्नुपर्दा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले थोरै बजेटमा धेरैभन्दा धेरै सडक निर्माण गर्ने परम्परा पनि अर्को कमजोरी हो । लामो दूरीमा थोरै बजेटले काम सम्पन्न गर्नुपर्दा सुरक्षितभन्दा पनि काम कसरी फत्ते गर्ने भन्ने दबाबले कामको गुणस्तरमा ह्रास देखिन्छ । त्यहीभित्र पनि रकम बचाउने तथा दायाँबायाँ गर्ने अत्यधिक चलन छ । यस्तै परम्पराले अधिकांश ग्रामीण सडक गुणस्तरहीन र जोखिमयुक्त बनेका छन् ।
नेपाल सरकारको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्नका निम्ति विभिन्न समितिहरू निर्माण भएका छन्, साथै प्रत्येक जिल्लामा विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण भएका छन् । यद्यपि जति योजना बने पनि प्रतिकार्य कार्यान्वयनमा समस्या रहेको छ । तयार भएका विपद् योजनाहरूलाई ध्यान नदिनु, सरकारको नीति तथा निर्णयको बेवास्ता गर्ने, निर्णयको कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता कारणहरूले बाढीपहिरोजस्ता विपद्हरू आइरहेका छन् ।
नेपालका धेरै भूभाग पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा पर्छन्, जसका कारण बाढीपहिरोको बढी जोखिम ग्रामीण क्षेत्रमा छ । तराई क्षेत्रमा डुबानले झन् ठूलो क्षति पु-याएको छ । यस खालको क्षतिबाट लमजुङ पनि अछुतो रहन सकेको छैन ।
लमजुङ जिल्लामा पनि पहाडी भूभागहरू भएका कारण मानिसको बस्ती ग्रामीण क्षेत्रमा बढी छ । अहिले स्थानीय तहको अनुदान, विभिन्न संघसंस्था, हाइड्रोपावरहरूजस्ता निकायको अनुदानमा जथाभावी अवैज्ञानिक तरिकाले डोजर प्रयोग गर्दा पहिरोहरू गएका छन् ।
जिल्ला विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भएको तथ्यांकअनुसार लमजुङमा बाढीपहिरोवाट विगत २०५८ सालदेखि हालसम्म १ हजार ५ सय ३१ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । फरक–फरक विपदका घटनामा ८८ जना घाइते र २६ जनाको मृत्यु भएको पाइन्छ । यस वर्ष झनै लमजुङ जिल्लामा बाढीपहिरोको कारण धेरै धनजनको क्षति भएको छ, जसको यकिन तथ्यांक आउन बाँकी नै छ ।
समग्रमा लमजुङको परिवेशमा जति पनि बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति भएको छ ती सबैको मुख्य कारण अवैज्ञानिक तरिकाबाट खनेका मोटरबाटो निर्माण रहेको छ । विकाससँगसँगै विपद्लाई पनि ध्यानमा राखी योजनाहरू बनाउन सकेमा बाढीपहिरोलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
अहिले विकास गर्ने क्रममा स्थानीय तहको विकास–निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु, बाह्रै महिना मोटरबाटोहरू निर्माण गर्नु, ठूला–ठूला विकास–निर्माणका आयोजनाहरूले बाह्रै महिना ठूला–ठूला मेसिनहरूको प्रयोग गरी मोटरबाटो निर्माण गर्नाले जमिनहरू कमजोर भई वर्षायाममा पहिरोहरू चल्ने र बस्तीहरूमा क्षति पुगेको पाइन्छ ।
बाढीपहिरोबाट धनजनमा पुगेको क्षति, वन तथा वातावरणीय असर आदि सबैको कारण सरकार तथा विभिन्न निकायले बनाएका योजनाहरूको कार्यान्वयन नहुनु हो । भएका नीति–नियमहरूको कार्यान्वयन नहुनु, पूर्वतयारी नहुनु पनि क्षतिको मुख्य कारण हो ।
वर्षमा चार महिना असारदेखि असोजसम्म वन क्षेत्र तथा जमिनमा रूख–बिरुवाहरू काट्न हुँदैन, ठूला–ठूला मेसिनहरूको प्रयोग गर्नु हुँदैन । यो समय भनेको जमिन सबै गलेर कमजोर हुने भएकाले ठूला–ठूला मेसिनको थर्कावटले पहिरो जाने हुन्छ र वनजंगलहरू नोक्सान हुन्छ, जसले गर्दा वन वातावरणमा समेत असर पारेको छ ।
यदि सम्बन्धित निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र व्यवस्था भएका नीति–नियमहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने विपद्लाई न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । विशेष गरी पहाडी क्षेत्रमा विपद्अन्तर्गत हुने बाढीपहिरो नियन्त्रण गर्नका लागि सरोकारवालाले बेलैमा चासो दिने हो भने सम्भावित जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।
जथाभावी अवैज्ञानिक तरिकाले बाह्रै महिना मोटरबाटो नखन्नु र व्यवस्थित तरिकाले काम गर्नु अहिलेको अवश्यकता हो । बाढीपहिरो गएको ठाउँमा भूक्षय नियन्त्रण गर्ने खालका रूखबिरुवाहरू लगाई संरक्षण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जुन बेला जमिनहरू गलेर कमजोर भएका हुन्छन्, उक्त समय (असारदेखि असोजसम्म) मा वन क्षेत्रमा ठूला–ठूला मेसिन प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन । जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म रहेका विपद व्यवस्थापन समिति क्रियाशील बन्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रदेखि तल जिल्ला हुँदै स्थानीय तहमा बनेका विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तत्कालको आवश्यकता हो ।
स्थानीय तहले वैशाखभन्दा पछाडि कुनै पनि विकास–निर्माणका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा रोक लगाउने हो भने पनि सम्भावित जोखिम टार्न सकिन्छ । ठूला–ठूला विकास आयोजनाहरूले चार महिना (असारदेखि असोजसम्म) मा वन क्षेत्र तथा भिरालो जमिनमा ठूलाठूला मेसिनहरू चलाउन रोक लगाउनुपर्छ । ठूलाठूला विकास आयोजनाहरूबीच एकआपसमा सहयोग र समन्वय गरी आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
समुदायमा विपद्सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी समुदायलाई सचेत गराउनु अर्को आवश्यकता हो । विकास–निर्माणका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने पनि सम्भावित जोखिम टार्न सकिन्छ ।

सन्देश पौडेल, लमजुङ

प्रतिक्रिया दिनुहोस्