प्रसारणलाइनमा लगानी «

प्रसारणलाइनमा लगानी

यो लगानीभन्दा पनि नयाँ अभ्यास हो र यसको अनुभवबाट भोलिका दिनमा आवश्यक परे बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न पूर्वाधारका लागि नेपालले नै लगानी गर्न सक्छ ।

नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको विषय बोलीमा जति आकर्षक लाग्छ, व्यवहारमा भने उत्तिकै जटिल देखिन्छ । विद्युत् व्यापार कुनै ठोस बस्तुजस्तो सहज र सरल छैन र यसका लागि पूर्वाधारमै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । उत्पादित विद्युत्को मूल्यदेखि अन्य विषय त सधैँ पेचिलो छँदैछ । केही महिनाभित्रै देशलाई आवश्यकभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुने र बजार अभावमा खेर जाने अवस्थालाई हेर्ने हो भने हाम्रा सामु समय पनि अन्त्यन्त सीमित छ । प्रशारणलाइन निर्माणमा भइरहेको राजनीतिको विकृत रुप हामीले अमेरिकी सहयोगको परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमा समेत देखिसकेका छौं ।
अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा यस्तै आरोह अवरोहबीच सुखद् संकेत पनि देखिँदैछ । नेपालले पहिलोपटक भारतीय भूमिमा लगानी गर्दैछ र त्यो पनि प्रशारणलाइनजस्तो प्राविधिक र रणनीतिक क्षेत्रमा । दोस्रो अन्तरदेशीय बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन अन्तर्गत भारततर्फको खण्डमा नेपालले पहिलोपटक लगानी गर्ने भएको छ । १४० किलोमिटरको अन्तरदेशीय प्रसारणमध्ये भारततर्फको १२० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बन्ने संयुक्त कम्पनीका लागि नेपालले पहिलोपटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत लगानी गर्न लागेको हो । यो आफैंमा सुखद् समाचार हो र नेपालले यसबाट प्रतिफलसँगै स्वाभिमान र गर्व पनि गर्न सक्छ । नेपालको अथाह सम्भावना बोकेको जलविद्युत् व्यापारका लागि यो तहसम्मको वाह्य लगानी आवश्यक पनि उत्तिकै छ ।
त्यसो त नेपालले विदेशमा गएर वैदेशिक लगानी हालसम्म लगानी नगरेकोमा पहिलोपटक यसरी लगानी हुन लागेको हो । विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालन समितिले भारतको खण्डतर्फ स्वपुँजीमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको र वैदेशिक लगानी गर्नुपर्ने भएकोले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने भएकोले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमार्फत पठाउन लागिएको छ । सकारात्मक पक्ष त के छ भने भारतको नीति आयोगले भने भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्वीकृति दिइसकेकाले यसमा अवरोध नहुने देखिन्छ । असोज अन्तिम साता भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए)मा गठित सचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेएससी) ले व्यवस्थापनको ढाँचा (मोडालिटी) मा सहमति गर्दै नेपालले २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)मध्ये ५० प्रतिशत र भारतले ५० प्रतिशत लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको पनि छ । नेपालतर्फको २० किलोमिटर भने विद्युत् प्राधिकरणले आफैं बनाउनेछ । सन् २०१६ को अध्ययनमै ५ अर्ब १५ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने देखाएकोमा हाल लगानी बढे पनि यसमा नेपालले लगानी गर्न ठूलो समस्या छैन । नेपालतर्फको २० किलोमिटर प्रशारणलाइनका लागि लागत २ अर्ब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ पनि त्यति ठूलो होइन । त्यसमा पनि ८० प्रतिशत ऋण लिएर निर्माण गर्न लागिएको भारतर्फको खण्डका लागि नेपालले स्वपुँजीवापत एक अर्ब बराबरको लगानी गर्न लागेको देखिन्छ । यसैले यो लगानीभन्दा पनि नयाँ अभ्यास हो र यसको अनुभवबाट भोलिका दिनमा आवश्यक परे बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न पूर्वाधारका लागि नेपालले नै लगानी गर्न सक्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्