निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुको विकल्प छैन «

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुको विकल्प छैन

आशिष गर्ग, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हुन् । उनी निर्माणाधीन ८२ मेगावाटको लोअर सोलुको प्रवद्र्धक सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक पनि हुन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा बिजुलीको बजार नभएर खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता बढिरहेको छ । भारतको बजार नेपालका लागि सबैभन्दा नजिकको र उपयुक्त पनि हो, तर विद्युत् व्यापार हुन सकिरहेको छैन । सन् २०३० मा ५ लाख ९ हजार ९ सय ६७ मेगावाट पु-याउने लक्ष्य राखेको भारतले हाल कुल ऊर्जामध्ये कालो ऊर्जाका रूपमा चिनिने कोइलाको हिस्सा ५५ प्रतिशत रहेकोमा आगामी पाँच वर्षमा ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
भारतले जलविद्युत्सहित नवीकरण ऊर्जाको हिस्सालाई दोब्बर बढाउने उल्लेख गर्दै २५ प्रतिशत पु-याउन हाइड्रोपावर अब्लिगेसन (एचपीओ) पनि जारी गरिसकेको छ । नेसनल हाइड्रोपावर एसोसिएसन र अन्य संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार, जलविद्युत् फेक्जिबल क्यापासिटी, फर्म क्यापासिटी, वार्षिक ऊर्जा, रेजुलेसन, स्पिन रिजर्भ, नन स्पिन रिजर्भ, लङ टर्म, जडत्व (इनेरसिया), ब्ल्याक स्टार्ट र कार्बन फ्रितर्फ सबैभन्दा उपयुक्त स्रोत भएको देखाएको छ । अध्ययनले कोल भने फर्म क्यापासिटी र जडत्वतर्फ मात्र उपयुक्त देखिएको छ भने सोलार र वायु पनि कार्बन फ्री, जडत्व, फर्म क्यापासिटी र वार्षिक ऊर्जातर्फ मात्र उत्कृष्ट छन् । जेनेरेटर रिलाबिटीतर्फ समेत जलविद्युत् फ्रिक्वेन्सी, भोल्टेज कन्ट्रोल, फेक्जिबिलिटीलगायतका अधिकांशमा उत्कृष्ट देखिएको छ भने कोल प्रणाली सञ्चालनतर्फ पनि उपयुक्त देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नेपालको जलविद्युत् भारतको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि उपयुक्त पनि देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारको सम्भावना, अहिले देखिएको समस्या, बिजुली बजारको अनिश्चतता हुँदाको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हुन सक्ने जोखिम तथा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहलबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्गसँग गरेको कुराकानीको सार :

विद्युत् खपत नेपालमा कम भयो भनिन्छ, तर निर्माण भइरहेका र हुन लागेका आयोजनाहरू धेरै छन्, यस्तो अवस्थामा विद्युत् व्यापारको अवस्था के देख्नुहुन्छ ?
अहिले नेपालमा विद्युत् माग १३ सय मेगावाट छ । दुई–तीन वर्षमा बढ्ने अवस्था पनि छैन । किनभने ऊर्जा दक्षताका कारणले घरायसी ग्राहकको बढ्ने अवस्था देखिँदैन । अहिले घरायसी उपभोक्ता ४५ प्रतिशत छन् । १३ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण बाँकी छ, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत्को माग कम भएकाले सबै विद्युतीकरण हुँदा पनि धेरै बढ्ने अवस्था छैन । अर्को ४० प्रतिशत नेपालको विद्युत् खपत गर्ने उद्योग हो । अहिलेको अवस्था हेर्दा औद्योगीकरण धेरै भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । बाँकी क्षेत्र भनेको कृषिलगायत अन्य क्षेत्रको छ । यसमा पनि धेरै खपत बढ्ने अवस्था छैन । अर्को भनेको विद्युतीय यातायात हो । १० लाख गाडी छन्, त्यसलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिष्थापन गर्दै जान सक्ने र यसमा खपत बढाउन सकिने हो, यसमा सरकारले राजस्वलाई जोड दिएर बढी कर लगायो । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टतिर ध्यान दियो । स्वच्छ सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गरेन । अर्को, अहिले पनि ७० प्रतिशत परम्परागत र ग्यास प्रतिष्ठापन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले त विद्युतीय चुलोलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो पनि गरेन । विद्युत् खपत बढाउने हो भने सरकारले विद्युतीय चुलो निःशुल्क बाल्नुपर्छ । जहाँसम्म विद्युत् मागको प्रक्षेपण छ । प्रक्षेपणकै कुरा गर्ने हो भने अहिले चलिरहेको वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको २२ सय मेगावाट, लगानी बोर्ड र जल तथा ऊर्जा आयोगले हेर्ने हो भने ३ हजार मेगावाट नाघ्नुपर्ने थियो । तर, विद्युत्को माग बढ्ने अवस्था छैन । ५÷१० प्रतिशत मात्र बढ्ला । अहिले जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा भने धेरै अगाडि छ । १५ हजार मेगावाटभन्दा बढीको त लाइसेन्स छ भने उत्पादनको अनुमति लिएर निर्माण भइरहेका, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन दिएका तथा पीपीए भएर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका १० हजार मेगावाटभन्दा बढी छ । यस्तो स्वदेशी खपत नबढेका बेला विद्युत् निर्यातको विकल्प छैन । यसका लागि सरकारले ढाँचा बनाउनुपर्छ र सबैलाई विद्युत् व्यापारका लागि खुला गर्नुपर्छ । भारतमा २ सयभन्दा बढी विद्युत् खरिदकर्ता छन् । बजारको आधारमा, रियल टाइमका आधारमा विद्युत् बिक्री भइरहेको छ, बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद–बिक्री हुन्छ । बहुक्रेता, बहुबिक्रेता भयो भने यसले प्रतिस्पर्धा निम्त्याएर विद्युत् खरिद–बिक्रीमा सहज हुन्छ । व्यापारका लागि सीधै नेगोसेसन हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालमा विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन, वितरण र प्रसारणमा एकाधिकार थियो । प्रस्तावित विधेयकले त प्राधिकरण नै चाहिँदैन भनेर प्रस्ट पारिसक्यो । प्राधिकरण या त सानो प्रसारण वा वितरण कम्पनीका रूपमा रहन्छ । प्राधिकरण आफैं खण्डीकरण हुँदैछ । नियमन आयोग ऐनमा पनि यसबारे प्रस्ट व्यवस्था आइसक्यो । बहुक्रेता र बिक्रेता, ह्विलिङ चार्जलगायतका व्यवस्था पनि गरिसक्यो । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको भूमिका हुनैपर्छ, यसको विकल्प नै छैन । सरकारले अब नेपालभित्र र बाहिर दुवैमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद–बिक्रीको व्यवस्था गर्नुको विकल्प छैन । कुनै उद्योगलाई बिजुली चाहिएमा त्यो कम्पनीले सीधै जलविद्युत् कम्पनीसँग किन्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अहिले उत्पादित विद्युत्मध्ये ६० प्रतिशत निजी क्षेत्रको छ । आगामी १० वर्षमा प्राधिकरण र सहायक कम्पनीबाट १ हजार मेगावाटभन्दा कम मात्र उत्पादन गर्ने अवस्था छ । तत्काल सरकारले अघि बढाएर आयोजना १० वर्षभित्र बनाउन सक्ने अवस्था छैन । आगामी १० वर्षमा ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हिस्सा पुग्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउनुको विकल्प छैन ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा संलग्न गराउने कुरा बारम्बार उठाउँदै आउनुभएको छ, किन भइरहेको छैन ?
प्रस्तावित विद्युत् विधेयकमा पनि निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारका लागि दिने भनेर उल्लेख छ । कडा रूपमा लागू गर्ने हो भने अहिलेको ऐनमा पनि टेकेर गर्न सकिन्थ्यो तर त्यस्तो भएन । हामी निजी क्षेत्र त विद्युत् व्यापारका लागि तयारीमा छांै । हामीले विद्युत् व्यापारका लागि १७ महिनाअघि नै १३ जलविद्युत् कम्पनीहरू मिलेर व्यापार कम्पनी पनि स्थापना गरिसकेका छौं । स्थापना गरेपछि भारत सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्र, बंगलादेश सरकार र त्यहाँको निजी क्षेत्रका साथै त्यहाँका मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेका छौं । त्यहाँ बिक्री गर्नका लागि हामीले प्रस्ताव पनि पठाएका छौं । भारत र बंगलादेशका निजी क्षेत्रले जलविद्युत्मा लगानी गरेर बिजुली निर्यात गर्ने प्रस्ताव पनि हामीले सरकारसँग गरिसकेका छौं, तर सरकारले विद्युत् व्यापार गर्ने हाम्रो प्रस्ताव अस्वीकृत गरेको छ । हामीलाई सरकारले पठाएको पत्रमा हाल विद्यमान रहेको कानुन र व्यवस्थाअनुसार दिन मिल्नेबारे कुनै व्यवस्था नभएको भनेर अस्वीकृत गरेको छ । प्रयासलाई धन्यवाद दिएर सहज गराउने कार्य हुँदै गरेको भन्दै हाललाई अनुमति दिन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । विद्युत् व्यापारका लागि अघि बढाएको प्रयासमा सरकारबाट अस्वीकृत भएको प्रशंसापत्र आएको छ । त्यसपछि हामी विद्युत् ऐनको पर्खाइमा छौं, तर अहिले विद्युत् खपत कम भएका कारण यत्रो ठूलो समस्या आएको छ । अहिले बन्ने आयोजना त १० वर्षपछि निर्यात हुने हो, यसका लागि अहिले नै काम गर्ने हो, तर समस्या अहिले नै आइसकेको छ । प्रस्ताव अस्वीकृत भए पनि हरेस खाएका छैनौं । नेपालभित्र त धेरै ग-यौ, दुई छिमेकी देशसँग पनि विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रले सक्नेसम्म प्रयास र पहल गरिरहेको छ, गरिरहन्छ । विद्युत् व्यापार गर्न सकेनौं भने सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा पर्छन् । ३० मार्च २०२० का दिन अर्थात् जुन दिन नेपालमा लक डाउन भएको थियो, त्यो दिन राति ४ सय मेगावाटको माग रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । त्यो दिन नेपालको उत्पादन मात्र ६ सय मेगावाट थियो । २ सय मेगावाट खेर गएको थियो । त्योभन्दा बढी खेर जान्थ्यो, प्राधिकरणले सबै आफ्ना विद्युत् केन्द्रहरूको उत्पादन बन्द गरेको थियो । निजी क्षेत्रको भने चलिरहेको थियो । त्यो दिनको एउटा घटना रिहर्सल हो, दुई÷तीन वर्षपछि यही अवस्था आउँछ । दुई वर्षमा १५ सय मेगावाटभन्दा बढी थपिँदा त्यो रिहर्सल दोहोरिन्छ । त्यति बेला काबुबाहिरको परिस्थिति (फोर्स मेजर) मानेर हर्जना नदिई निजी क्षेत्रको उत्पादन पनि बन्द गराउन सक्छ । बिजुली खेर गएका कारण भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । प्राधिकरणले पैसा छैन, कसरी दिऊँ भन्छ ? बैंकहरूले बिजुली नै बिक्री नहुने हो भने किन लगानी गर्नु भन्छन् ? अझ वैदेशिक लगानीकर्ता त आउनै चाहँदैनन् । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारले बजार व्यवस्थापन गर्ने अवस्था देखिँदैन, निजी क्षेत्र नै अग्रसर हुनुको विकल्प छैन । विद्युत् प्राधिकरणले विगत दुई वर्षदेखि कडक्ट अफ बिजनेस रुल (सीबीआर) भारत सरकारले जारी नगरेकाले नेपाली बिजुली भारतको बजारमा पुग्न सकेको छैन भन्छ । यसमा निजी क्षेत्रको फरक धारणा छ । भारतसँग नेपाल २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) ग-यो र सन् २०१६ मा सोहीअनुसार अन्तर्देशीय व्यापार निर्देशिका पनि आयो । सन् २०१८ मा यसमा सुधार पनि भयो । सीबीआर आएपछि भारतको खुला बजार हामीलाई उपलब्ध गराउने हो, तर अहिले पनि विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट खरिद गर्दैछ भने टनकपुरबाट बेच्दै पनि छ । सरकार–सरकारबीच विद्युत् व्यापार त भइरहेको छ त । यसका लागि सीबीआर त चाहिँदैन तर सरकारका अधिकारीहरूले सीबीआर ल्याएन, त्यही भएर मैले केही गर्न सक्दैन भनेर पन्छिरहेका छन् ।

सरकारका अधिकारीहरूले सीबीआर नभएकै कारण विद्युत् व्यापार गर्न नसकेको भनिरहेका छन्, किन सीबीआरलाई दोष दिइरहेका छन् त ?
अहिले विद्युत् व्यापारका लागि सीबीआर बाधक भएको होइन । यसलाई दोष दिनु आवश्यक छैन । हाम्रो दीर्घकालीन सोच नभएर, पर्याप्त तयारी नगरेर लगायतका कारण नभएको हो । यसमा लागत मूल्य मात्र कारक छैन । यो तत्कालको विषय पनि होइन । यो दीर्घकालका लागि सोच्नुप-यो । अहिले त खेर गइरहेको बिजुली भारत पु-याउनुप-यो । यसका लागि मध्यकालीन र दीर्घकालीन सम्झौता त गर्नुप-यो नि । सीबीआर भारतको बजारमा रियल टाइम व्यापारका लागि मात्र हो; तर मध्यकालीन, दीर्घकालीनका लागि पहल अघि बढाउनुप-यो नि । नगरेको कारण यसबारे सोच नभएरै हो । हालै मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् व्यापारका लागि विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति दिएको छ । भोलि विद्युत् व्यापार नभएमा त्यसको अपजस त प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ । बिजुली खेर गइरहेको छ भने सीबीआर आएन भन्ने बहानामा व्यापार गर्न सकिँदैन भन्न मिल्दैन । यो एकदम निराधार कुरा हो ।

विद्युत् व्यापार हुन नसक्नुको कारण नेपाल र भारतबीच बढ्दै गएको तिक्ततालाई कत्तिको कारण देख्नुहुन्छ ?
हामी लगानीकर्ताका लागि राजनीति मतलवको विषय भएन । अर्थतन्त्र र राजनीति छुट्टाछुट्टै विषय हो । यसलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा सम्बोधन हुनुपर्छ । हाम्रो भनाइ सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ विद्युत् व्यापार अघि बढाएन भन्ने हो । नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ, सम्भव छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । अहिले त रियल टाइम मार्केटमा मात्र सीबीआर नआएर अप्ठेरो भएको हो, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बजारमा जान कुनै समस्या छैन । किन नगरेको भन्ने मात्र हाम्रो प्रश्न छ । भारतको १० प्रतिशत मात्र रियल टाइम मार्केटमा छ । बाँकी त मध्यकालीन र दीर्घकालीन बजारमा छ । विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ३० वर्षका लागि पीपीए गर्छ भने त्यसैगरी भारतसँग पनि गर्न सकिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्र सक्षम छ । भारत र बंगलादेशमा पनि हाम्रो समकक्षी निजी क्षेत्र नै हो । उनीहरूसँग सम्झौता गर्नका लागि खाका तयार छ । सक्छौं, तर धेरै ढिलाइ भइसक्यो । जहाँसम्म मूल्यको कुरा छ, भारतसँग झन्डै ४ लाख मेगावाटको बजार छ । पहिलो कुरा, भारतका लागि नेपालको बिजुलीको परिणाम केही पनि होइन । दोस्रो कुरा, भारतमा न्यूनतम प्रतियुनिट दर भारु २.४४ पैसा छ । एभरेजमा ३.५ भारु छ । नेपालको अहिलेको उत्पादन लागतका हिसाबले भारतमा बिजुली बेच्न सक्ने अवस्था छ । यो बिक्रीयोग्य पनि छ । कोइलासमेतको मूल्य राख्दा औसतमा जुन ३.५ प्रतिशत देखिएको छ, त्यसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ९८ हजार मेगावाट कोइला छ । जलविद्युत्को हिस्सा १४ प्रतिशत अर्थात् ५० हजार ३ सय ८२ मेगावाट, सोलारको ९.७ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार ९ सय १५ मेगावाट, वायुको १०.५ प्रतिशत अर्थात् ३७ हजार ७ सय ५६ मेगावाट, न्यूनक्लियरको १.९ र अन्यको ८.९ प्रतिशत अर्थात् ३२ हजार १ सय ११ मेगावाट छ । भनाइको मतलब ५४ प्रतिशत कालो ऊर्जा छ । यसमा वातावरण, यसको अनुकूलन र यसका लागि लाग्ने खर्चलगायतका धेरै समस्या छन् । यो कालो ऊर्जालाई पाँच वर्षभित्र ३० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ । यहीअन्तर्गत भारतीय प्रधानमन्त्रीले सोलारको अभियान सञ्चालन गरेको हो । ८० हजार मेगावाट सोलार र वायु ऊर्जा निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसले के देखाउँछ भने भारत कालो ऊर्जा उत्पादन गर्न चाहँदैन, तर के विकल्प छ त भन्दा यसका लागि कि सोलार कि वायु ऊर्जामार्फत उत्पादन गर्ने । भारतमा जलविद्युत् त छ तर धेरै टाढा छ । अरुणाञ्चलमा ४० हजार मेगावाट छ तर उत्पादन हुन सकेको छैन । अब भारतको विकल्पका लागि सोलार र वायु हो । सोलारले दिउँसो मात्र दिन्छ । वायु त हावा चलेको बेला मात्र राम्रो उत्पादन दिने हो । मिनेट–मिनेटमा परिवर्तन हुन सक्छ । ग्रिड तलमाथि हुँदा भोल्टेज पनि तलमाथि हुन्छ, यस्तो अवस्थामा । सोलार पनि बिहान घामबाट सुरु भएर अस्ताउँदै जाँदा उत्पादन पनि घट्दै जान्छ । कोलले पनि बेसिक ऊर्जा त दिन्छ, तर पूर्ण भरपर्दो हुँदैन । जलविद्युत् धेरै छैन । भारतले के सोच्यो भने सोलारको स्टोरेज ब्याट्री भएपछि त समस्या समाधान भयो । दीर्घकालीन रूपमा सोच्यो पनि, तर भरपर्दो रूपमा अघि बढ्न जलविद्युत्को आवश्यकता निर्विकल्प नै हो । जलविद्युत्ले २४ घण्टा नै निरन्तर रूपमा बिजुली दिन पनि सक्छ । यसका लागि छिमेकी राष्ट्रबाट जलविद्युत् भारतले निर्यात गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये नेपालबाट राम्रो सम्भावना छ ।

भारतका लागि नेपालको जलविद्युत् निर्यातको विकल्प छैन भन्न खोज्नुभएको हो ? हो भने किन यो आवश्यक छ ?
सबैभन्दा पहिला त भारतको अहिलेको ऊर्जा परिवेश बुझ्नुपर्छ । भारतले कोलबाट उत्पादन ऊर्जालाई घटाउन खोजिरहेको छ भने स्वच्छ ऊर्जाको मात्रा बढाउनुपर्ने दबाब छ । हाल भुटानबाट हाल १२ सय मेगावाट आयात गरिरहेको छ । भुटानमा ३ हजार मेगावाट बराबर आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् । छिमेकी देश बंगलादेश र म्यानमारमा जलविद्युत् छैन भने नेपाल र भुटानबाहेक अन्य छिमेकी देशसँग भारतले विद्युत् विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था छैन । हालसम्मको अध्ययनले नेपालमा ४३ हजार मेगावाट व्यापारिक उत्पादन हुने देखिएको छ, भारतले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्नका लागि नेपालबाट विद्युत् किन्नैपर्छ । ऊर्जा प्रणालीको सन्तुलन र प्रणालीको दिगोपनका लागि जलविद्युत् आवश्यक हुन्छ । नेपालसँग १ हजार मेगावाटसम्म निर्यात गर्नका लागि ढल्केबर मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन भने निर्माण गरिसकेको छ । सन् २०३५ भित्र ११ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गरेर २४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य पनि छ । बंगलादेशले पनि ९ हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने योजना बनाएको छ । ऊर्जा मिश्रण र लागत दुवै हिसाबले नेपालको बिजुली बेच्न सकिने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रले समेत यसका लागि प्रयास अघि बढाइसकेकोले निजी क्षेत्रका लागि पनि ढोका खुला गर्नुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् भारतका लागि ठूलो एसेर्ट छ, तर किन बिक्री गर्न सकिएन, त्यसको उत्तर सरकारसँग छैन । तर मलाई लाग्छ, नेपालको विद्युत् कसरी खपत बढाउने र निर्यात बढाउने भन्नेबारे सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएन । पाँच वर्षअघि नै बन्नुपथ्र्याे ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्