पश्चिम नेपालकै सान : प्रदेश ५

संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा हालै भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनले राजनीतिक विवादको इतिश्री गरेर मुलुकलाई समृद्धिको पथमा दोहोरएको छ । राज्य पुनर्संरचनाका क्रममा निकै पेचिलो मुद्दा बनेको प्रदेश ५ यस्तै समृद्धिको सम्भावना बोकेको प्रदेश पनि हो । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि वीरगन्ज नाकाको प्रमुख विकल्प बनेका बेलहिया र रुपेडिया नाकाका कारण यो प्रदेश वैदेशिक व्यापार र लगानीका लागि पनि अब्बल बन्दैछ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको र तीव्र आर्थिक विकाससमेत भएकाले राजधानी काठमाडौंको वैकल्पिक सहरका रूपमा आफूलाई उभ्याएको ५ नम्बर प्रदेशभित्र असीमित सम्भावना पनि छन् । यो प्रदेश भौगोलिक दृष्टिकोणले मिनी नेपाल नै हो । यहाँ हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेस पर्याप्त मात्रामा रहेको मात्र नभई जातीय विविधता पनि उल्लेख्य छ । यस्तै, कला सम्पदाको पनि धनी यस प्रदेशमा रहेको महाभारत क्षेत्रमा खनिज पनि उल्लेख्य परिमाणमा छ  । यस्तै सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चापदार्थ चुनढुंगा पनि पर्याप्त मात्रामा छ । त्यसैले सिमेन्ट उत्पादनमा यो प्रदेश यसअघि नै आत्मनिर्भर भइसकेको छ । पहाडी भूबनोट र पहाडभित्रको खानी पनि यस क्षेत्रको सम्पत्ति हो । उत्पादनशील तराईको भूमिले यसको समृद्धिमा इँटा थपेको छ । बाह्यसँगै आन्तरिक पर्यटनका दृष्टिले पनि यस क्षेत्रलाई नमुना प्रदेश बनाउन सकिन्छ । हाल मुलुकभर प्रदेशैपिच्छे रहेका धेरै प्राकृतिक स्रोत, साधनको उपयोग गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिमा लैजान सकिने बहसहरू पनि हुन थालेका छन् । वास्तवमा आर्थिक समृद्धि कति सहज छ ? आर्थिक समृद्धिका लागि प्रदेशहरूका सम्भावना कस्ता छन् ? अब संघीय र प्रान्तीय सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता खालका योजना र खाका तयार पार्नुपर्छ भन्नेलगायतका विषयमा यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका अगुवा प्रतिनिधिहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार:

नेपालगन्जलाई लगानी र उद्योग स्थापनाको गन्तव्य बनाउनुपर्छ
नन्दलाल वैश्य
अध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योेग वाणिज्य संघ
देश भर्खरै संघीयतामा गएको छ । हामीले संघीयताको अभ्यास सुरु गरिरहेका छौं । नेपालगन्ज यस क्षेत्रकै सबैभन्दा पुरानो औद्योगिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक केन्द्र हो । तर, देश संघीयतामा गएपछि नेपालगन्जले आफू ठगिएको महसुस गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधारलगायत हरेक दृष्टिकोणले सबैभन्दा बलियो भएको यो सहरलाई राजधानी बनाइएन । यसबाट यस क्षेत्रका अधिकांश उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारण निराश बनेका छन् । नेपालगन्जलाई प्रशासनिक राजधानी बनाउन नसकिए पनि अब यसलाई आर्थिक राजधानी बनाउने अभियानमा हामी सबै उद्योगी–व्यवसायी लागेका छौं । यसको नेतृत्व नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले गरिरहेको छ ।
बाँकेको नेपालगन्ज, कोहलपुरलगायत बर्दियाको गुलरिया, बाँसगढी र भुरीगाउ क्षेत्रमा पर्यटन, जडीबुटी, ठूला–ठूला उद्योग स्थापना, औद्योगिक करिडोरको स्थापनाका राम्रा सम्भावनाहरू छन् । त्यसैले यी सबै क्षेत्रमा विशेष अध्ययन गरेर अब प्रदेश सरकारले आर्थिक विकासको योजना बनाउनुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकिने ठाउँमा सोका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने कृषिको विकास गर्ने ठाउँमा कृषिको विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी उद्योग–व्यवसायको विकास गर्ने ठाउँमा उद्योग–व्यवसायमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भने जलविद्युत्को सम्भावना भएको स्थानमा सोतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
नेपालकै सबैभन्दा बढी जडीबुटी निकासी हुने जडीबुटीको ‘गेट वे’ का रूपमा रहेको नेपालगन्जमा जडीबुटीका ठूला–ठूला उद्योग स्थापनाको प्रचुर सम्भावना छ । यहाँ जडीबुटीका प्रशोधन उद्योगहरू खुल्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । कोल्ड स्टोर, भण्डारण केन्द्रलगायतमा सरकारले लगानी गरेर निकासी सहज बनाउन सके यो जिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै जडीबुटी व्यावसायिक केन्द्र बन्न सक्छ । तसर्थ सरकारले यी कुरामा ध्यान दिए यो क्षेत्र आर्थिक रूपमा निकै सक्षम र बलियो हुनेछ ।
बाँकेलाई उद्योगको ‘विशेष हब’ बनाएर हजारौं रोजगारी सिर्जना गर्न सकिनेछ । यसबाट बाँकेका मात्र नभई समग्र प्रदेश नम्बर ५ का युवाहरूले रोजगारी पाउनेछन् । यो जिल्लामा सरकारले अलिकति सहुलियत दिएमा पनि यहाँ अर्बौं लगानी भित्रिन सक्छ । कोहलपुरमा प्रदेशस्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय सरकारले गरिसकेकाले यस जिल्लामा उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना तीव्र भएको छ । तर, सो औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा भैरहेको ढिलाइप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणकार्य तत्काल सुरु गर्न म सरकारसँग माग पनि गर्छु ।
बाँकेको नेपालगन्ज भारतीय सिमानासँग जोडिनुका साथै यहाँबाट सीधै सुर्खेत, कालिकोट, जुम्ला हुँदै मुगुसम्म पुग्ने कर्णाली राजमार्ग निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको छ । सोही कारणले कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा जाने आन्तरिक, भारतीय तथा अन्य देशका पर्यटकको प्रमुख गन्तव्य नेपालगन्ज बन्दै गएको छ । कैलाश मानसरोवर, जुम्ला र रारा तालसम्म पुग्ने सबै खाले पर्यटकका लागि नेपालगन्ज पर्यटकीय ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनेको छ । सरकारले नेपालगन्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरेर ठूला र धेरै जहाज आउन सक्ने बनाउने हो भने यहाँ ठूलो संख्यामा पर्यटक भित्रिनेछन् ।

कृषि र पर्यटन बर्दियाको सम्भावना
वीरबहादुर चौधरी
अध्यक्ष, गुलरिया उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिया
बर्दिया कृषि र पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएको जिल्ला हो । यहाँ उत्पादन हुने खाद्यान्न मध्यपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा निर्यात हुन्छ । अन्नभण्डार मानिने यस जिल्लामा कृषिक्षेत्रमा यति धेरै सम्भावना भएर पनि राज्यले कृषिक्षेत्रको विकासका लागि विशेष कुनै पनि लगानी गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा यहाँका वास्तविक कृषकले लाभ लिन सकेका छैनन् । यहाँ कृषिसम्बन्धी उद्योगधन्दा, कलकारकाखाना सञ्चालनका लागिसमेत थुप्रै सम्भावना भए पनि राज्यका तर्फबाट त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन, जसले गर्दा यहाँको अन्नभण्डार भूमिको उपयोगिता हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यति ठूलो सम्भावना रहेको कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा कृषि गुरुयोजना बनाएर अगाडि बढ्नु जरुरी छ ।
त्यस्तै पर्यटन व्यवसायका लागिसमेत उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको बर्दियाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरू उचित प्रचारप्रसार र संरक्षणको अभावमा ओझेलमा परेका छन् । यहाँको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारामा अवस्थित बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, डल्ला होमस्टे तथा ठाकुरजीको मन्दिरको पनि राज्यले उचित प्रचार–प्रसार गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ । कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र, यहाँका दर्जनांै ताललगायत पर्यटकीय क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि अब स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले जिल्लाका यी सम्भावनाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । सरकारले वातावरण बनाएमा हामी निजी क्षेत्रका तर्फबाट समेत लगानी भित्र्याउनेछौ । यति बेला विभिन्न जिल्लाबाट लगानीकर्ताहरू बर्दियामा लगानी गर्न इच्छुक छन् । कृषिको उर्वर भूमि भएका कारण र पछिल्लो विकासक्रमअनुसार जिल्लामा लगानीकर्ताहरूले चासो देखाइरहेका छन् ।
यस क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावना छन् । ती सम्भावना पूरा गर्न राजापुर क्षेत्रको विकासका लागि कुनै उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्न लगानीका लागि निजी क्षेत्रबाट कोही आएमा नगरपालिकाको नियम र सर्तअनुसार लगानीकर्ताहरू भित्र्याउन हामी पनि इच्छुक छौ । मुख्य कुरबा सरकारले चासो लिनुपर्यो ।

कृषि, पशुपालन तथा धार्मिक स्थलमा ध्यान
कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ
अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ, अर्घाखाँची
५ नम्बर प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि कृषि, पशुपालन, धार्मिक स्थल, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका महŒवपूर्ण कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । लुम्बिनी, सुपा देउराली, भैरवथान, स्वर्गद्वारीलगायत प्रदेशभरका सबै जिल्लामा रहेका धार्मिक स्थलहरूमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि पहल गरेमा धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलले परिचित ५ नम्बर प्रदेश समृद्ध बन्न सक्नेछ । पहाडी जिल्लाहरूमा कृषि तथा पशुपालन हुने हुँदा कृषि र पशुपालनका कार्यक्रममा बढी ध्यान प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ । नौमुरे जलविद्युत् सञ्चालनमा ल्याउन पहिलो प्राथमिकता प्रदेश सरकारको हुनुपर्छ ।
५ नम्बर प्रदेशको राजधानी बुटवलबाट नजिक अर्घाखाँची छ । अर्घाखाँचीमा सञ्चालनमा आउन लागेको सालझन्डी–सन्धिखर्क–धोरपाटन सडकको कामले पनि तीव्रता पाएको छ । यो सडक सञ्चालनमा आएसँगै अर्घाखाँचीमा उत्पादित पशु तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू बिक्री गर्नका लागि थप सहज हुने देखिन्छ । धोरपाटनको बाटो सञ्चालनमा आएसँगै कयौं मानिसले रोजगारीका अवसर पनि पाउनेछन् । यसरी जिल्लालाई समृद्ध बनाउन थप सहज हुनेछ ।
यहाँको मुख्य समस्या बसाइँसराइ हो । बसाइँसराइ रोक्नका लागि जिल्लामा राम्रो अस्पतालको व्यवस्था हुनु जरुरी छ । सबै स्थानीय तहमा क्याम्पसहरूको स्थापना, विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ तथा कृषि, पशुपालनलाई जोड दिई युवालक्षित कार्यक्रम अगाडि बढाएमा बसाइँसराइ दर कम हुने देखिन्छ ।
कृषिमा पकेट क्षेत्रअन्तर्गत माटोअनुसार खेती गर्न लागेका छन्, अर्घाखाँचीका कृषक । ‘प्रधानमन्त्री कृषि जोन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको अर्घाखाँचीमा पकेट क्षेत्र अर्थात् कुन क्षेत्रमा के उत्पादन हुन्छ भनी माटोको परीक्षण गरेर कार्यक्रम अगाडि बढेको छ, यसबाट पनि कृषकहरूलाई आत्मनिभर बन्न थप सहज हुनेछ ।
अर्घाखाँचीमा मात्रैं दर्जनौं धार्मिक स्थलहरू छन् । यहाँ डमरुदह ठाडा, सेङलेङ दह धनचौर तथा शान्ति बगैंचालगायतका पर्यटकीय स्थल र अर्घा भगवती मन्दिर अर्घा, पाणिनी तपोभूमि पणेना, सुपा देउराली मन्दिर नरपानी, छत्रमहाराजको मन्दिर छत्रगन्ज, दुर्वाशेश्वर गुफा खिदिम, नत्नाञ्चल पर्वत नरपानी, जालकाँडाको लेक खन, मालारानीको मन्दिर खनदह, ऐतिहासिक पौवा बल्कोट, मथुराबेसी धार्मिक स्थल वाङ्गला, सिद्धेश्वर गुफा धातिवाङलगायतका धार्मिक स्थलहरू रहेका छन् । यी धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण गरेमा जनतालाई आर्थिक उपार्जनको बाटो हुनेछ ।

पाल्पालाई पर्यटकीय हव बनाउन सके स्वतः विकास
मोहनप्रसाद श्रेष्ठ
अध्यक्ष
पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ, पाल्पा
पहाडको रानीका रूपमा रहेको पाल्पाको विकासको बाधक भनेको बुटवल–पाल्पाको सिद्धबाबा क्षेत्रको बाटो नै हो । ऐतिहासिक व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको पाल्पाबाट अहिले दैनिक व्यवसायी तथा स्थानीय लगानीकर्ता बाहिरिने कारण पनि त्यही हो । जिल्लाको समग्र विकासका लागि जिल्लामा रहेका साना तथा कुटिर उद्योगको विकास, पर्यटन, शिक्षा स्वास्थ्यको विकासका लागि प्रदेश र केन्द्र सरकारको विशेष पहल आवश्यक छ । पहाडि जिल्ला भएका कारण पाल्पामा ठूला उद्योगको सम्भाव्यता नभए पनि यहाँ रहेका कृषिजन्य, वनजन्य, पर्यटन उद्योगको विकासका लागि ३ वर्षे रणनीति बनाएर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दल, उद्योगी व्यवसायीको सहकार्य हुन सक्यो भने पाल्पामा पर्यटन हब बनाउन सकिन्छ । जिल्लामा अहिले ठूला उद्योग कलकारखाना नभए पनि यहाँ रहेका साना तथा कुटिर उद्योग ढाका, करुवा, कृषिजन्य उद्योग, होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले जिल्लाको पर्यटन विकासमा टेवा दिएका छन् । सरकारले त्यसमा भएको लगानीको संरक्षण र अनुदानको व्यवस्थापन मिलाउनुपर्छ ।
दक्ष जनशक्ति अभाव, बढ्दो युवा पलायन, कच्चा पदार्थको अभाव जस्ता कारणले पाल्पाको पहिचानका रूपमा रहेको पाल्पाली ढाका र करुवा विस्तारै लोप हुँदै गएका छन् । त्यसको प्रवद्र्धनका लागि सरकारी तवरबाट सहयोग हुनुपर्छ । यस्तै देशको राजनीतिक अस्थिरता र व्यवसायी मैत्री नीतिको अभावका कारण व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेका छन् । जिल्लाको समग्र विकासका लागि जिल्ला प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको वुटवल–सिद्धवावाको सडक मुख्य बाधक बनेको छ, जसले वार्षिक हजारौं जनतालाई दुःख दिइरहेको छ । जोखिमयुक्त सडकका कारण जिल्लामा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक तथा आम सर्वसाधारणलाई समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले अबको ध्यान भनेको पाल्पा बुटवल सडकको स्तरवृद्धि नै हो जसले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्यादी, मुस्ताङ लगायतका स्थानीयलाई प्रभाव पारेको छ ।
जिल्लाको प्रमुख सम्भाव्यता भनेको यहाँ भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग हुने गरी प्रदेश र केन्द्र सरकारले योजना बनाउनुपर्छ । यस्तै मझौला तथा कुटिर उद्योगको विकास गर्ने, करुवा उद्योगलाई आधुनिकीकरण गर्ने, ढाका उद्योगमा कामदारको व्यवस्थापन गर्ने, जिल्लाका पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान गरी त्यहाँका मठ मन्दिर, गढी किल्ला, पार्टी पौवा, दरवार आदिको संरक्षण र बुकलेट तथा ब्रोसर बनाइ यी क्षेत्रको समुचित प्रसार–प्रसारमा सरकारको सहयोगको आवश्यकता छ ।
पहाडि जिल्ला भइकन पनि प्रशस्त सम्भावना बोकेको ऐतिहासिक जिल्ला पाल्पामा विकास हुन नसक्नुको पछाडि स्थानीय तहको प्रभावकारी योजना नबन्नु, पाल्पामा रहेको पूँजी अन्यत्र पलायन हुनु, यहाँका पुराना व्यवसायी अन्यत्र गएर लगानी गर्नु हो । स्थानीय व्यवसायी पलायन हुनुले त्यसलाई रोक्ने खालको योजना तीन तहकै सहरकारले बनाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै जिल्लाको सडक, खानेपानी जस्ता पूर्वाधारको विकास नहुनु पनि बिडम्बना नै हो । जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रहरू श्रीनगर पार्क, रिडी, रानीमहल, भैरवस्थान, रिडी, रिब्दीकोट, विभिन्न गढीहरू, ऐतिहासिक किल्लाहरूको उचित मर्मत र प्रचार गर्नुपर्छ । पाल्पा पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्दै जिल्लामा आन्तरिक हवाई मैदान, ऐतिहासिक संग्रहालय निर्माण, जातीय सांस्कृतिक संग्रहालयको निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
जिल्लामा रहेका ऐतिहासिक महत्वका कलात्मक घरहरू, ढुंगा छापिएको बाटोको सम्बद्र्धन गर्नुपर्छ । जसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा टेवा पु¥याउने छ । नेपालकै पुराना नगरहरू मध्ये पर्ने तानसेन नगरको समुचित विकास हुन नसक्नुको कारण नै सरकारी बेवास्ता हो । निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्र्दै यस्ता क्षेत्रको विकासमा नीजि क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ । पाल्पा जिल्ला कृषिजन्य, दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर रहेको छ । यसका साथै कृषिका अन्य क्षेत्र तेजपात, अम्रिसो लगायतमा पनि आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । तर त्यहाँ भएको लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ, उनीहरूको उत्पादनको बजारीकरण, निर्यात, स्टोर आदिमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ जसले स्थानीय व्यवसायीलाई थप हौसला जगाउने छ ।
हावापानीको दृष्टिले राम्रो भएका कारण पाल्पाको भविष्य भनेको पर्यटन र कृषि नै हो । जिल्लामा प्राविधिक शिक्षालय, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटनको पनि विकासको सम्भावना छ । अतः यहाँका पर्यटनमा लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित लाग्नुपर्छ । पाल्पा पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनी र पोखराको बीचमा छ, यहाँ आएका पर्यटकको पाल्पा बसाई र भ्रमण लम्बाउन सकेमात्रै पनि पाल्पाको विकास हुन्छ । त्यसका लागि यहाँ रहेका व्यवसायी र सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ । सरकारले योजना बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्दा व्यवसायीले दुःख पाएका छन् । सरकारले करको दर बढाउनुभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।