मलका लागि भौंतारिँदै किसान

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । यसलाई मध्यनजर गरेर कृषि मन्त्रालय र त्यस मातहत सम्बन्धित विभिन्न निकाय अस्तित्वमा छन् । तर, हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि किसानका माझमा मल र बीउको समस्या जस्ताको तस्तै छ । किसान निश्चिन्त भएर खेती गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूको अन्न फलाउने सोच र त्यसका लागि कर्म गर्ने हात चिन्ता र अभावले बाँधिएका छन् । सरकारले राहत तथा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्न सकिरहेको छैन । केवल किसानहरूलाई उत्साहित गर्न र भरोसा दिलाउन धानको पूर्वमूल्य निर्धारणको सूची सार्वजनिकसम्म गरेको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्रि गर्नका लागि पनि किसानले निर्धक्कले खेती गर्न पाउनुपर्छ । मौसमले साथ दिए, रोग र कीराले बाली नष्ट नगरे, मलको उचित व्यवस्था भए र उन्नत खालको सक्कली बीउबिजन भएमा मात्र धान फसल भित्र्याउन किसान सफल हुनेछन् । देशको अर्थतन्त्र तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा बर्खे धानले महत्व पूर्ण भूमिका खेलेको छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान २७ प्रतिशत छ भने कृषिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा धानको योगदान २०.७५ प्रतिशत छ ।
त्यसैले मलबिना धानको उत्पादन दर औसत दायरामा पुग्न सक्दैन । यसले गर्दा जीडीपी घट्न गई परनिर्भरता बढ्न जान्छ । यो वर्ष धानको बीउ राखेका किसानहरू मल कुर्दै रोपाइँ केही पर धकेल्दै आइरहेका थिए । तर, धान फलाउन चाहिने आवश्यक मलको व्यवस्थापन सरकारले हालसम्म गर्न सकेको छैन । यही नियतले गर्दा जहिले पनि रोपाइँ सुरु गर्ने बेलामा रासायनिक मलका लागि भौंतारिन बाध्य छन् । बजारमा कृषि औजार, इन्धन तथा बीउबिजन नपाइएका बेला डीएपी र युरिया मल अभावले उनीहरूलाई थप चिन्तित तुल्याएको छ । देशभरका किसानलाई रोपाइँको चटारो लागिसक्यो । वर्षभरिको प्रमुख खाद्यान्न जोहोका लागि बीउ काढ्ने र रोप्ने काममा किसान जुटिसकेका छन् । तर, यो बाली हुर्काउन र उत्पादन वृद्धि गर्न अति आवश्यक पर्ने डीएपी र युरिया मल कतै नपाइएको देशभरका किसानको गुनासो छ । मौसमले साथ दिए पनि समयमा किसानले मल पाएनन् भने धानको उत्पादनमा उल्लेख्य गिरावट आउँछ ।
कोरोना संक्रमणका कारण बेरोजगार बनेका नेपाली र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारको पेट पाल्न पनि यो वर्ष धान अत्यधिक परिमाणमा फलाउनुको विकल्प छैन । नत्र भने यो वर्ष भोकमरी निम्तिने खतरा छ । मूलतः खरिद प्रक्रिया, ढुवानी र आपूर्ति कम्पनीलाई दिइएको छुटका कारण बर्सेनि मल अभाव हुने गर्छ । कमजोर नीतिगत व्यवस्था तथा प्राविधिक संयन्त्रको फाइदा उठाएर सेवाप्रदायक सरकारी संस्था कृषि सामग्री कम्पनीले किसानलाई मलको चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य पार्दै आएका छन् । सरकारी अनुदानको मल आयात गरी बिक्रि –वितरणको जिम्मा पाएका सरकारी कृषि सामग्री र नेसनल ट्रेडिङले मलको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कृषकहरूले सधैं मलको समस्या भोग्नुपरिरहेको छ ।
यो धानको रोपाईंका बेला चाहिने मल पाउने अवस्था छैन भने केही समयपछि दोहो-याएर हाल्नुपर्ने मल पाउन पनि समस्या नै हुने देखिएको छ । गत चैत महिनादेखि नै मलको आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । देशमा बर्खे बालीको समयमा खेतबारीमा हाल्ने रासायनिक मलको समस्या वर्षौंदेखि चल्दै आएको छ । यस्तो किसिमको मलको सहज आपूर्ति नहुँदा देशमा विगतका वर्षमा झैं यो वर्ष पनि मल अभाव भएको हो । यो साल भने कोभिड–१९ को बहाना झिकेर कृषकहरूलाई युरिया मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य बनाइएको छ । राज्यले मलमा वार्षिक करिब ७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ, जसबाट करिब ३ लाख टन मात्रै मल किन्न पुग्छ । यसबाट रासायनिक मलको आधा मात्रै मागबमोजिम मात्र पूर्ति हुन जान्छ । यसलाई ध्यानमा राखेर रकम अपुग भएपछि अर्थमन्त्रालयले थप ४ अर्ब अनुदान दियो । आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि मल किन्न ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । तर, मलको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।
देशको वार्षिक मलको माग झन्डै ६ लाख मेट्रिक टन छ । यसैअनुरूप साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २१ हजार मेट्रिक टन युरिया मल समयमा नआए कृषकले ठूलो अभाव बेहोर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यस्तैगरी, कृषि सामग्रीले पनि जानाजान बर्सेनि मलको चर्को अभाव सिर्जना गरी मोटो कमिसनका लागि सरकारद्वारा (जीटुजी) प्रणालीअन्तर्गत भारतसँग मल खरिद गर्दै आएको छ । यस वर्ष कृषकले धानबालीको रोपाईं अन्तिम चरणमा पुग्दासमेत युरिया मलको चर्को अभाव बेहोर्न थालेका छन् । यसका साथसाथै मुलुकमा कुल धानखेती हुने क्षेत्रफल १५ लाख ५२ हजार हेक्टर छ । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिँचाइको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा अधिकांश धानबाली आकाशे पानीको भरमा हुने गर्छ । मूलतः धानखेती हुने क्षेत्रफलमध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै १२ महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । गत आर्थिक वर्षमा बर्खे बाली धान उत्पादन घट्न गएको थियो । त्यसरी नै गत वर्ष धानको उत्पादन ५५ लाख ५० हजार ८ सय ७८ टन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ को दाँजोमा १.०५ प्रतिशतले घटेको छ । यो घटी ५९ हजार टन कमी धान फलेको हो । तसर्थ देशमा वार्षिक रूपमा ६० लाखभन्दा बढी टन धानको माग रहेको अनुमान छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१-७२ मा २ लाख ९८ हजार ८ सय ५९ टन, २०७२-७३ मा २ लाख ५८ हजार ७ सय ७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको छ । यस्तै २०७३-७४ मा ३ लाख २८ हजार २ सय १७ टन, २०७४-७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७ सय ३५ टन र २०७५-७६ मा २ लाख ३१ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल वितरण भएको सम्बन्धित मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यसर्थ सरकारको उदासीनताले मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरूले खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपीजस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् । मुलुकमा विगत पाँच वर्षको अन्तरालमा आयात भएको मलको तालिका निम्न अनुसार रहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा किसानलाई अत्यावश्यक परेका बेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । मूलतः सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव बेहोर्न बाध्य बनाएको छ । अतः विभिन्न बहानामा युरिया मलका लागि बर्सेनि सास्ती बेहोर्न बाध्य हुँदै आएका कृषकहरू यस वर्ष एकातिर कोरोना महामारीको संक्रमणको मारमा छन् भने अर्कातिर धानको रोपाइँ देशभरि नै सकिन लागेको अवस्था छ । हालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने धानबालीको गोडमेल गर्ने बेलालाई पनि मल आवश्यक पर्छ । त्यसलाई सम्बन्धित निकायले बेलैमा सोचविचार नगरे मल आपूर्ति गर्न देशैभरि नै हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।